Rural Development : व्यसनापासून मुक्त ठेवा गाव

डॉ. सुमंत पांडे

Development of Village : जगातील सर्वांत तरुण लोकसंख्या असलेला देश म्हणून आपल्या भारताचे नाव अग्रस्थानी आहे. युवा पिढी ही आपल्या राष्ट्राचे बलस्थान आहे. युवाशक्ती हे आपल्या देशाची राष्ट्र शक्ती आहे.

समाज, राज्य, राष्ट्राचे भवितव्य युवकच घडवू शकतील हे अधोरेखित आहे. मात्र देशातील युवाशक्ती व्यसनाधीन होताना दिसते, ही फार मोठी सामाजिक आणि राष्ट्रीय हानी आहे. व्यसनाधीनतेमध्ये दारू हा एक प्रमुख घटक असून, त्याशिवाय इतर अमली पदार्थांचे सेवन ही अत्यंत चिंतेची बाब झाली आहे. दिवसेंदिवस महिलांवर वाढते अत्याचार, अन्याय, खेड्यापाड्यातून होणारा शांततेचा भंग यामागे वाढती व्यसनाधीनता एक प्रमुख कारण दिसून येते.

वाढती लोकसंख्या, बदललेली जीवनशैली, झपाट्याने वाढणारे नागरिकीकरण या सर्व बाबींमुळे व्यसनांची व्याप्ती वाढणार आहे, यात कोणतीही शंका नाही. जसजशी व्यसनांची तीव्रता वाढत जाईल, त्याप्रमाणे समाजातील अस्थिरता आणि शांतता बाधित होणार आहे, हेही वास्तव आपल्याला स्वीकारावे लागेल.

येत्या काळातील आव्हान पेलावयाचे असल्यास तरुण पिढी ही सक्षम, निर्व्यसनी आणि बलवान असणे हे अपेक्षित आहे. तथापि, वस्तुस्थिती आणि वास्तव यामध्ये कमालीची असमानता जाणवते. विशेषतः तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणावर व्यसनाच्या आहारी जात असल्याचे चिन्ह आहे. व्यसनांचे प्रकार भिन्न झालेले असले तरी दारू हे व्यसनाच्या शीर्षस्थानी आहे हे अधोरेखित आहे.

संविधानातील तरतूद

राज्य घटनेतील कलम ४७ अन्वये भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ४ कलम ४७ नुसार राज्य आपल्या जनतेसाठी मादक पेय आणि आरोग्यास अपायकारक अशा अमली द्रव्ये यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणील, अशी तरतूद आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण केंद्र शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभरात ही व्यापक सर्वेक्षण घेण्यात येते. मुंबईस्थित आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या अभ्यास संस्थेच्या सहकार्याने हा अभ्यास १९९२-९३ पासून घेण्यात येतो.

या अभ्यासातून देशाच्या आरोग्याच्या समस्या समोर येतात. त्याचा समावेश धोरणात करण्यात उपयुक्त ठरतो. सर्वेक्षणतील टप्पा १ मधील अहवालात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. त्यामध्ये महिला आणि पुरुषांच्या दारू आणि तंबाखू सेवनाच्या प्रमाणाचा उल्लेख आहे.

तंबाखू सेवन

१५ वर्षे आणि त्यावरील महिलांमध्ये (कोणत्याही प्रकारची) तंबाखू सेवनाचे प्रमाण शहरी भागात २६.२ टक्के आणि ग्रामीण भागात ४०.६ टक्के आहे. याची सरासरी ३३.८ टक्के आहे.

१५ वर्षे आणि त्यावरील पुरुषांमध्ये (कोणत्याही प्रकारची) तंबाखू सेवनाचे प्रमाण शहरी भागात ६.६ टक्के आणि ग्रामीण भागात १४.७ टक्के आणि सरासरी १०.९ टक्के आहे.

दारूचे व्यसन

१५ वर्षे आणि त्यावरील महिलांमध्ये (कोणत्याही प्रकारची) दारू पिण्याचे प्रमाण शहरी भागात ०.३ टक्का आणि ग्रामीण भागात ०.५ टक्का सरासरी ०.४ टक्का असे आहे.

१५ वर्षे आणि त्यावरील पुरुषांमध्ये (कोणत्याही प्रकारची) दारू पिण्याचे प्रमाण शहरी भागात १३ टक्के आणि ग्रामीण भागात १४.७ टक्के सरासरी १३.९ टक्के आहे.

या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष अत्यंत धक्कादायक आहेत. समाजाचा सुमारे १५ टक्के भाग हा व्यसनाधीन असेल, तर त्याचे भविष्य काय आणि कसे असेल याची कल्पना न केलेली बरी. त्यातही ग्रामीण भागात हे प्रमाण लक्षणीय आहे हे विशेष. हे सर्वेक्षण शास्त्रीय पद्धतीवरील नमुना सर्वेक्षण आहे, प्रत्यक्षात कदाचित हे प्रमाण अधिकही असू शकेल असे जाणकारांचे मत आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१९-२० च्या आकडेवारीनुसार दारू पिण्यात महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक आहे. तेलंगणा आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये दारू पिणाऱ्यांच्या संख्येत पुढे आहेत.

बिहारमध्ये दारुबंदी असतानाही दारू पिणाऱ्यांच्या प्रमाणात ते राज्य महाराष्ट्राच्याही पुढे आहे. बिहारमध्ये १५ वर्षांवरील १५.५ टक्के लोक दारू पितात, महाराष्ट्रात हे प्रमाण १३.९ टक्के इतकं आहे.

मागणी आणि पुरवठा प्रमेय

ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात महिलांवर होणारे अत्याचार, अन्याय, अपघात, गुन्हे इत्यादी सर्व बाबींच्या मुळाशी दारू अथवा व्यसन हेच कारण आहे.

अल्कोहोलच्या सातत्याने सेवनामुळे यकृताचे विकार होतात. शरीराचे निर्जलीकरण होते. यकृत दाह निर्माण होतो परिणामी सर्व शरीर पोखरले जाते, इतर व्याधी आणि आजार बळावतात. हे प्रमाण तरुणांमध्ये अधिक आहे हे दिसते यासाठी कुटुंबासह सर्व समाजाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

व्यसनांचे बाबतीत मागणी आणि पुरवठा या दोन बाबी महत्त्वाच्या ठरतात एक व्यसनांची मागणी आणि दुसरा अमली पदार्थांचा पुरवठा.

मागणी कमी करा

कै. डॉ. अनिल अवचट, डॉ. अनिता अवचट, मुक्तांगणच्या मुक्ता पुणतांबेकर, सर्च संस्थेचे डॉ. अभय बंग या व्यसनाधीनता कमी करण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींच्या मतानुसार मागणी कमी करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. पुरवठा कमी करणे ही बाब निश्‍चित महत्त्वाची आहे, ती गरजेची देखील आहे.

तथा केवळ दारूबंदी अथवा पुरवठा कमी करणे हा एकच उपाय यावर प्रभावी नाही, तर मागणी कमी करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. उपलब्धता कमी झाल्यावर काही प्रमाणामध्ये व्यसनाधीनतेमध्ये कमी होते. तथापि, मागणी कमी करायची असेल तर व्यापक प्रमाणामध्ये जनप्रबोधन करणे आवश्यक आहे.

दारूवरील कर अथवा मिळणारा महसूल

हा राज्यासाठी मोठा महसूल आहे. त्यामुळे राज्य सरकार एकीकडे दारूबंदी करावी या मानसिकतेमध्ये असते, तर दुसरीकडे महसुलामध्ये कशी वाढ होईल याबाबत देखील संबंधित विभागांना उद्दिष्ट देण्यात येतात. या दोन्ही विरोधाभासामध्ये ससेहोलपट होती ती समाजाची आणि विशेषत: तरुण वर्गाची. देशातील सर्व राज्यांना, केंद्रशासित प्रदेशांना अबकारी करातून १ लाख ७५ हजार कोटींचा महसूल मिळाला होता.

अमली पदार्थ आणि कायद्याचा प्रवास

अमली पदार्थाचे गुण असणारे अथवा मादकतेचा अंश ज्या वनस्पतींमध्ये आहे, याच्या निर्मितीचा इतिहास तसा जुना आहे. दहाव्या शतकामध्ये हा व्यापार म्हणून अस्तित्वात आल्याची उदाहरणे आपल्याला आढळतात. भारतामध्ये १९३० मध्ये ब्रिटिशांच्या राजवटीच्या काळामध्ये अमली पदार्थांची निर्मिती आणि सेवनाबद्दल काही प्रमाणात कायदे करण्यात आले.

पहिला कायदा म्हणजे घातक मादक औषधी प्रतिबंध कायदा (DDPA) अस्तित्वात आला.

१९४० मध्ये औषधी द्रव्य आणि सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम १९४० अस्तित्वात आला.

१९४९ महाराष्ट्र (मुंबई) दारूबंदी अधिनियम

१९८५ मध्ये NDPS अमली औषधी द्रव्ये आणि मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ अस्तित्वात आला. या कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. १९८९ मध्ये पहिली तर २००१ मध्ये दुसरी, तर २०१४ मध्ये तिसरी सुधारणा करण्यात आली. प्रत्येक सुधारणेमध्ये मादक द्रव्याचे उत्पादन निर्मिती सेवन वाहतूक हे विनापरवाना अथवा अवैधपणे करणाऱ्या वर जबर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय योजना आणि धोरणे देखील तयार करण्यात आली.