Agriculture Department: 'कृषी'च्या अधिकाऱ्यांची चौकशी रखडली

Pune News: कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी निविष्ठा उद्योगात केलेल्या कथित गुंतवणुकीची चौकशी रखडली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही चौकशी रखडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

खते, बियाणे व कीटकनाशके उत्पादन उद्योगातील कंपन्यांमध्ये कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांची गुंतवणूक असून अशा कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई टाळली जाते. संबंधित अधिकारी त्यासाठी पद आणि अधिकाराचा वापर करतात, अशी चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून कृषी विभागात होती. परंतु, पुराव्यासह तक्रार आलेली नव्हती.

मात्र, आमदार सुरेश धस यांनी या प्रकरणाला तोंड फोडले आहे. त्यांनी अधिकारी व कंपन्यांच्या संबंधांची नावानिशी एक तक्रार राज्य शासनाकडे केली आहे. त्यामुळे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांना चौकशीचे आदेश आहेत.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात दक्षता पथकाचे उपसंचालक किरण जाधव यांच्याबाबत जास्त मुद्दे आहेत. कृषी आयुक्तांनी या बाबत गोपनीय चौकशीचे आदेश कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक विनयकुमार आवटे यांना दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेणे किंवा चौकशीसाठी अधिकचे मनुष्यबळ घेण्याचे अधिकारही श्री. आवटे यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळेच राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागविण्यात आले आहेत.

पहिल्या टप्प्यात वेगाने सुरू झालेली चौकशी पुढे थंडावल्याचे शासनाला दिसून आले. त्यामुळे कृषी उपसचिव संतोष कराड यांनी कृषी आयुक्तांना एक पाठवून या चौकशी अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याचे निदर्शनास आणले आहे. ‘‘चौकशीचे पत्र आमदार सुरेश धस यांनी ११ मार्चला दिल्यानंतर अहवाल पाठविण्याचे सांगण्यात आले होते. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीदेखील ‘तपासून कार्यवाही करा,’ असे आदेश दिलेले आहेत.

तथापि, आयुक्तालयाने शासनाला अद्यापही अहवाल पाठविलेला नाही,’’ असे मंत्रालयाच्या पत्रात नमूद केल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, कृषी विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशी रखडलेली नसून शासनाला अहवाल पाठवला आहे. मात्र, शासनाने तक्रारदाराला या बाबत माहिती उपलब्ध करून दिली गेली की नाही, याबद्दल माहिती नाही.

किरण जाधवांविरोधात जास्त मुद्दे

कृषी विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, दक्षता विभागाचे उपसंचालक किरण जाधव यांच्या गैरव्यवहाराची विशेष कृती पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एक पत्र दिले आहे. श्री. जाधव यांचे गैरव्यवहार व बेहिशेबी मालमत्ता या बाबत चौकशीची तक्रार केल्यानंतर राज्य शासनाने अहवाल सादर करण्यास कृषी विभागाला कळविले. मात्र, आजतागायत अहवाल सादर झालेला नाही.

श्री. जाधव यांनी एसएसपी ग्रॅन्युएल प्लॅन्ट, वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर प्लॅन्ट, पेस्टीसाईड प्रॉडक्शन युनिट तसेच सीड प्रोसेसिंग युनिटमध्ये गुंतवणूक केली आहे. राज्यात मालाचे उत्पादन न करता गुजरातमधून कच्चा माल मागवायचा व राज्यात पॅकेजिंग करून विकायचा, अशी पध्दत या प्रकरणात आहे, असे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे.

चौकशी सुरू असतानाही लहाळेंना पदोन्नती

अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक प्रमोद लहाळे यांना सेवेतील गैरप्रकारांबाबत दोषारोपाचे ज्ञापन बजावले होते. मात्र, मंत्रालयाच्या मदतीने चौकशी लांबवून त्यांना पदोन्नती दिली गेली आहे. पदोन्नतीनंतर चौकशी केल्याचे दाखवून नाममात्र वसुली केली गेली. मुळात, कृषी विभागाच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणात लहाळेंवर गुन्हा दाखल करायला हवा होता, असा दावा मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे.