Managing Director of Nujividu Seed Limited and President of National Seed Association of India Interview with M. Prabhakar Rao :
‘इस्मा’चे अध्यक्ष म्हणून साखर उद्योगाचे आणि आता नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष म्हणून बियाणे उद्योगाचे नेतृत्व तुम्ही करीत आहात. त्याबद्दल काय सांगाल?
होय. यानिमित्ताने भारतीय कृषी व्यवस्थेला जवळून समजावून घेण्याची संधी मला मिळाली आहे. उत्पादक, उद्योग, शासन यंत्रणा आणि शास्त्रज्ञ यांनी एकत्रितपणे काम करावे व त्यातून प्रगती साधावी, असा माझा प्रयत्न असतो. ऊस आणि कापूस ही दोन्ही नगदी पिके आहेत. ही पिके भारतीय शेतकऱ्यांना समृद्धीकडे नेत आहेत. मी तुम्हाला एक गोष्ट खात्रीने सांगू इच्छितो, की देश अतिशय झपाट्याने बदलतो आहे. कृषी व्यवस्था वेगाने बदलते आहे.
पण, नेमके काय घडते आहे?
प्रयोगशाळेतील ज्ञान, तंत्रज्ञान, शास्त्र, मशागत पद्धती शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचविण्यात पूर्वी अडचणी होत्या. आता ते अडथळे दूर होत आहेत. त्याला मुख्यत्वे माहिती व तंत्रज्ञानाची क्रांती जबाबदार आहे. समाज माध्यमांत (सोशल मीडिया) शेतकऱ्यांनी स्वतःला झोकून दिले आहे. शेतकऱ्यांची नवी पिढी खूप चाणाक्ष, मेहनती आणि प्रयोगशील आहे. त्यांच्याकडून समाज माध्यमाचा वापर ज्या पद्धतीने होतो आहे ते बघता भविष्यात सारी विस्तार यंत्रणा समाज माध्यमाच्या व्यासपीठावर जाईल, असे मला वाटते.
कृषी व्यवस्थेत इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांचा विस्तार इतक्या मोठ्या प्रमाणात होईल की मनुष्यबळावर आधारित कृषी विस्तार ही समस्या एक दिवस पूर्ण नाहीशी होईल. येत्या पाच वर्षांत खूप काही बदल झाल्याचे तुम्हाला दिसतील. देशाची कृषी व्यवस्था विस्तारण्यात आतापर्यंत भाषेची अडचण येत होती. मला वाटते ती अडचणदेखील ‘एआय’च्या माध्यमातून लवकरच दूर होईल.
पूर्वी शेतकऱ्यांना कीड-रोग यांची ओळख सांगावी लागत होती. त्यानंतर त्यावरील पीक संरक्षणाची पद्धत सांगावी लागे. आता मोबाइलवरील वेगवेगळी ॲप्स ही कामे चोखपणे बजावतील. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या दारात शास्त्रज्ञाला पाठवणे व व्यक्तिगत सल्ला देणे शासनाला कधीही शक्य नाही. त्याला एकच पर्याय म्हणजे कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे. केवळ नेत्रपटलाचे स्कॅनिंग करून शारीरिक व्याधींचा शोध घेणारे नवे तंत्रज्ञान जगात येऊ घातले आहे. तसेच प्रयोग शेतीमध्येही होतील.
बियाणे उद्योगातील एक बलाढ्य कंपनी म्हणून नुजिविडूकडे पाहिले जाते. आता तुमच्या नजरेसमोर काय आराखडे आहेत?
माझ्या वडिलांनी ५० वर्षांपूर्वी बियाणे उद्योगात काम सुरू केले. त्यातील ४० वर्षांपासून मी हा उद्योग जवळून बघतो आहे. देशातील शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे किफायतशीर दरात कसे देता येईल याचा आम्ही सतत विचार केला. त्यासाठी संशोधन व विकास या आघाडीवर भरपूर काम केलं. सलग ३० वर्षे त्यासाठी परिश्रम घेतल्यानंतर आम्हाला यशाची वाट सापडली.
माझ्या नजरेतून आता भारतीय कृषी व्यवस्था हरितक्रांतीकडून अमृतकालाकडे वाटचाल करते आहे. यात बियाणे उद्योगाची भूमिका मोलाची असेल. मनुष्यबळ, सरकारी धोरणं, कंपन्यांची जिद्द, शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञानाची जोड या आधारे भारत एक दिवस जगाचे बियाणे केंद्र अर्थात ग्लोबल सीड्स हब होईल. तशी क्षमता भारताकडे निर्विवादपणे आहे. मात्र त्यासाठी नवसंधीचा शोध घेणे, धोरणात्मक सुधारणा, आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवणे या गोष्टी गरजेच्या आहेत.
बियाणे क्षेत्रात अजून काय बदल होतील?
नजीकच्या भविष्यात शेतीमधील समस्या हाताळणाऱ्या यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचतील. कधी काळी ॲमेझॉनच्या माध्यमातून लोक ऑनलाइन खरेदी-विक्री करतील यावर कोणी विश्‍वास ठेवला असता का? आता हेच तंत्र हळूहळू शेती व्यवस्थेत येत आहे. मी आधी सांगितल्याप्रमाणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऑनलाइन खरेदी विक्री, मोबाइल ॲप्लिकेशन्स आधारित कामकाज शेतीत वाढेल.
जर ऑनलाइन फळेभाज्या मिळणार असतील तर भविष्यात बियाणेदेखील मिळू शकते. त्यामुळे बियाणे उद्योगात केवळ नवीन वाण हा आता एकमेव मुद्दा राहिलेला नाही. बियाणे उद्योग प्रत्येक टप्प्यात अगदी लागवड ते विक्री व्यवस्थेपर्यंत नवतंत्रज्ञानाला महत्त्व देतो आहे. त्यासाठी संशोधन व विकास यावर भर दिला जात आहे. मुळात विस्तार व्यवस्था भविष्यात पूर्णतः तंत्रज्ञानाच्या हाती जाणार असल्यामुळे देशाच्या कृषी व्यवस्थेला उज्ज्वल भवितव्य आहे.
पण, कितीही प्रगती झाली तरी निकृष्ट बियाण्यांची समस्या शेतकऱ्यांना कायम सतावते आहे. त्याबद्दल काय सांगाल?
तुमचे म्हणणे अगदी वास्तवदर्शक आहे. यात दोन-तीन बाबी महत्त्वाच्या आहेत. एक तर शेतकऱ्याची आर्थिक चणचण सतत असते. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नष्ट होते. दुबार पेऱ्यासाठी त्याच्याकडे पैसे नसतात. त्यामुळे शेतकऱ्याची कोंडी होते. त्यासाठी सरकारने हवामानावर आधारित पीकविमा योजना अधिक व्यापक व सुटसुटीत करायला हवी. पेरा वाया जाताच तत्काळ शेतकऱ्याला विमा भरपाई मिळायला हवी. पाच वर्षांपूर्वी हे असे काम करणे अवघड होते. परंतु आता ते शक्य आहे.
गावकेंद्रित हवामान केंद्रे स्थापन करण्याची बाब आता सरकार बोलून दाखवत आहे. कारण गावनिहाय हवामान बदल असते. उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे पिकांचे अंदाज काढणे आता शक्य झाले आहे. प्रत्येक शेताची उपग्रह प्रतिमा तयार केली गेल्यास वस्तुस्थिती कळेल. अर्थात, ९० टक्के प्रकरणांमध्ये नैसर्गिक स्थितीमुळेच बियाणे उगवत नसते. त्यात कंपन्यांचा काहीही दोष नसतो. परंतु तंत्रज्ञानाच्या आधारे ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ करणे आता शक्य आहे.
त्यातून शासन आम्हालाही जबाबदार ठरवू शकते. दुसरे म्हणजे काही लोक भलतेच बियाणे विकतात. ते निकृष्ट असते. परंतु असे गैरप्रकार कोणतीही चांगली कंपनी कधीही करीत नाही. कारण शेतकऱ्याची मिळवलेली विश्‍वासार्हता ही सर्वांत मोठी गुंतवणूक असते. त्यामुळे कोणतीही कंपनी शेतकऱ्यांच्या विश्‍वासाला तडा जाणारे काम स्वतःहून करीत नाही. कंपन्या गुणवत्तेने कामे करतात.
नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांकडे जातात. त्यांना स्वतःहून भरपाईदेखील देतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे खरोखर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याची ओळख पटली आणि त्याला तात्काळ मदत दिली गेली तर बियाण्यांबाबत होणारा अनावश्यक आक्रोश टळू शकेल. पण तुम्हाला हेदेखील एक सांगतो की, केवळ कंपनीच्या चुकीमुळे निकृष्ट बियाणे दिले गेले, ते उगवलेच नाही तर अशा स्थितीत शेतकऱ्याला भरपाई देण्याची जबाबदारी कंपनीचीच आहे. या स्थितीत तुम्ही इतरांना दोष देऊ शकत नाही व शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडू शकत नाही.
बियाण्यांच्या बाबतीत उद्योगांच्या दृष्टीने नेमक्या काय समस्या जाणवतात?
मी तुम्हाला एक गोष्ट खात्रीने सांगू शकतो. देशात सध्याची बियाणे क्षेत्राची यंत्रणा, त्यासाठी असलेली कायदेशीर चौकट, नियमावली चांगली आहे. तसे नसते तर देशाचा बियाणे उद्योग इतकी अफाट प्रगती कधीही करू शकला नसता. १९६० च्या आधी देशात बियाणे उद्योग नावालाही नव्हता. त्यानंतर केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ आणले. तसेच बियाण्यांसाठी नव्या संशोधन संस्था, धोरणं, प्रकल्प आणले. १९७० नंतर या क्षेत्रात खासगी कंपन्याही आल्या.
माझ्या मते सध्या ३० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास बियाणे उद्योगाची उलाढाल पोहोचली असावी. हे सारे आपल्याकडील चांगल्या व्यवस्थेमुळे घडून आले. परंतु आता गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून आणखी सुटसुटीत व सुलभ बियाणे व्यवस्था आणावी, असा आग्रह आम्ही सरकारकडे धरला आहे. त्यामुळे सध्याची उलाढाल दुप्पट होऊ शकते. येत्या दहा वर्षांत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता म्हणून भारत उदयाला येईल, असे मला वाटते.
या घडामोडीत कृषी व्यवस्थादेखील मागे राहणार नाही. त्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सुधारणा सरकार करते आहे. परंतु आमच्यासारख्या उद्योग संस्थांनी देखील काळाची पावले ओळखून नेमके काय करायला हवे, हे सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवे. बियाणे उद्योगाला झेप घेण्यासाठी आता आपल्याला ‘एक देश एक परवाना’ हे धोरण स्वीकारायला हवे. त्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करतो आहोत.
बियाण्यांसाठी देशभर काम करणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या व्यवस्थेतून परवाना घेण्यासाठी जावे लागते. ही पध्दत आता बंद व्हायला हवी. त्याऐवजी एकच राष्ट्रीय परवाना द्यायला हवा. त्यासाठी सरकारने कायदा आणावा. अर्थात, असे परवाना देताना काटेकोर तपासणी, छाननी करायला हवी. चुकीच्या संस्थांना परवाना मिळायला नकोच. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही नेहमी गुणवत्तेची कास धरली आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.