Interview with Sarita Narke : ई-फेरफार हेच आता नवे मिशन

Head of Computing Satbara Project and State Director, Information Technology Department, Revenue Department

राज्याचा ऑनलाइन सातबारा प्रकल्प सध्या कोणत्या टप्प्यावर आहे?

हा प्रकल्प आकाराला येण्यापूर्वी पूर्ण झालेल्या काही संगणकीय प्रकल्पांबाबत आधी मी तुम्हाला थोडी माहिती देते. सरकारी कामकाजातील सुधारणांबाबत महाराष्ट्र राज्य देशात सतत आघाडीवर राहिलेले आहे. राज्याला हुशार आणि प्रयोगशील अधिकारी लाभत गेले. सध्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी २००२ मध्ये ‘सरिता’ नावाने पहिले सॉफ्टवेअर आणले.

त्यामुळे राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीतील दस्तऐवजांची नोंदणी पूर्णतः ऑनलाइन झाली. त्याचा लाभ उच्चशिक्षितांपासून ते अगदी लिहिता-वाचता न येणाऱ्या सामान्य माणसाला मिळतो आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राबविलेला संगणकीय कामाचा हा प्रयोग पुढे अनेक विभागांसाठी प्रेरक ठरला. त्यातूच पुढे महसूल तसेच भूमी अभिलेख विभागांनी संगणकीय कामकाजाचे नवे प्रकल्प सुरू केले. आता संगकीकरण म्हणजे काय हे आधी आपण समजून घेऊ.

हाताने लिहिलेल्या कागदपत्रांमधील मजकूर संगणकीय आज्ञावलीच्या आधारे साठवून ठेवण्याच्या प्रक्रियेला डिजिटायझेशन म्हणतात. तर टाइप केलेल्या माहितीवरून पुन्हा दुसऱ्या अपेक्षित माहितीची निर्मिती करणे म्हणजे डिजिटलायझेशन होय. या दोन्ही कामांत राज्य आघाडीवर आहे. सातबारा चांगल्या स्वरूपात व लवकर मिळावा, अशी लोकप्रतिनिधींची देखील इच्छा असते. तुम्हाला आठवते का की काही नगरसेवक, आमदार हे स्वतः सातबारा टाइप करून घेऊन लोकांना वाटत होते. जमिनीचा सातबारा अगदी लॉकरमध्ये ठेवणारे लोकदेखील होते.

म्हणजेच तो महत्त्वाचा कागद असल्याची जाणीव सर्वांना होती. २००२ मध्ये राज्य शासनाने जमीन व्यवस्थापन प्रणाली चालू केली. त्यातून सातबारा संगणकीकरणाचा पाया रोवला गेला. सातबारा ऑनलाइन करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी ई-फेरफार प्रकल्प सुरू करण्यात आला. अर्थात, गावपातळीवर सुरू झालेला हा प्रकल्प म्हणजे केंद्र शासनाच्या २००८ मधील ‘डिजिटल इंडिया लॅण्ड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम’चाच एक भाग होता. जमिनीशी निगडित सारे व्यवहार संगणकीय प्रणालीवर आणणे हे केंद्राच्या प्रकल्पाचे ध्येय होते. केंद्राच्या प्रकल्पात सुरुवातीला महाराष्ट्र सहभागी झाला नाही. कारण या कामात राज्य आघाडीवर होते. परंतु आपण २०१४ मध्ये केंद्राच्या प्रकल्पात सहभागी झालो.

ई-फेरफार म्हणजे नेमके काय आहे?

मी आधी सांगितले तसे केंद्राच्या प्रकल्पात दहा वर्षांपूर्वी आपले राज्य सहभागी झाले. त्यानंतर २०१६ मध्ये राज्यभर सर्व तलाठ्यांनी सातबारा व आठ-अ उताऱ्यांच्या डाटा एंट्रीचे काम सुरु केले. त्यामुळे आपल्याकडे डिजिटायझेशनच्या दोन्ही प्रक्रियांची कामे वेगाने पुढे सरकू लागली. डाटा एंट्रीच्या आधारे शेतकऱ्यांना संगणकीय सातबारा देण्यासाठी माहितीचा साठा (डेटाबेस) तयार केला गेला. अर्थात, हा डेटाबेस केवळ विशिष्ट कालावधीची माहिती देणारा होता.

उदाहरणार्थ, अमूक एका शेतकऱ्याचा सातबारा १ जून २०१६ रोजी असा होता, इतकीच माहिती तयार झाली. पण त्यानंतर समजा त्या शेतकऱ्याने कर्ज घेतले असेल, त्याचा बोजा चढवला गेला असेल, नवी वारसनोंद झाली, हक्कसोड झाले असेल तर अशी अद्ययावत माहिती या डेटाबेसमध्ये नव्हती. हा सारा डेटा विशिष्ट कालावधीपुरता मर्यादित (स्टॅग्नंट डेटाबेस) होता. त्यामुळे आम्ही एक सॉफ्टवेअर तयार केले व त्याला नाव दिले ई-फेरफार.

आता फेरफार म्हणजे काय ते सांगते. फेरफार म्हणजे बदल. महसुली भाषेत इंग्रजीत त्याला आम्ही म्युटेशन म्हणतो. जेव्हा जमिनीच्या आधीच्या अधिकार अभिलेखातील मूळ नोंदीत बदल होतो; तेव्हा त्याला शासकीय भाषेत फेरफार म्हटले जाते. शेतकऱ्याच्या जमिनीबाबत कोणताही फेरफार झाला की तो तलाठ्याच्या नोंदवहीत येतो. या नोंदवहीला गाव नमुना नंबर सहा म्हणतात. ही नोंदवही म्हणजे घडामोडींचा तपशील असतो. उदारणार्थ, वडिलांचा मृत्यू होताच एक जण म्हणतो की मला वारस करण्यासाठी हा अर्ज, एखाद्याने शेतीतारण कर्ज घेतले त्याचा हा अर्ज, असे हे जे सारे अर्ज येतात; त्यानुसार तलाठी फेरफार नोंदवत असतो.

संबंधितांना तो नोटिसा बजावत असतो. नोटिसामध्ये हरकत घेण्यासाठी कालावधी असतो. या कालावधीत हरकत आली किंवा आली नाही तर संबंधित अर्ज मंडळ अधिकाऱ्याकडे जातो. हा अधिकारी फेरफार नोंदवहीत स्वतःच्या शेऱ्याने फेरफार नोंदवतो. तो त्यात लिहितो, की संबंधितांना नोटिसा बजावल्या, हरकती ऐकल्या, नोंद प्रमाणित केली किंवा नाकारली, असा निर्णय तो घेतो आणि त्यानुसार अधिकार अभिलेखात दुरुस्ती होते. आता ही सारी प्रक्रिया वर्षानुवर्षे हस्तलेखनाद्वारे केली जात होती.

ही संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत करण्यासाठी आम्ही ई-फेरफार हे सॉफ्टवेअर आणले. त्यासाठी आम्ही तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्याला लॉग इन दिले आणि त्यांना तीनही प्रकारे होणाऱ्या फेरफार नोंदींना या सॉफ्टवेअरमध्ये सामावून घेण्याचे अधिकार दिले. आता फेरफार तीनवेळा कसा होतो ते सांगते. शेतकरी अर्ज करतो की मला वारस करा, अमूक याला मृत्यूमुळे वारसातून वगळा. अशा अर्जाने फेरफार होतो.

नोंदणीकृत दस्त तयार झाला तेव्हा फेरफार होतो. किंवा एखाद्या प्रकरणात आदेश बजावले तेव्हादेखील फेरफार होतो. यात निबंधकांकडून होणाऱ्या नोंदणीकृत दस्ताची प्रक्रिया १०० टक्के संगणकीकृत झालेली होती. दस्त नोंदवताच आपोआप फेरफार तयार होत होता. आता अर्ज आल्यानंतर फेरफार तयार होण्यासाठी एक संगणक प्रणाली तयार करायची होती. त्याचे नाव आम्ही ई-हक्क असे ठेवले.

त्यात कोणती व्यक्ती ऑनलाइन अर्ज करू शकतो व आदेशाची संबंधित फेरफार नोंदवून घेण्यासाठी अर्ज करु शकतो. सातबारा तर ऑनलाइन झाला. आता आमचे सारे लक्ष ई-फेरफारवर आहे. त्यासाठी आम्ही भरपूर नियोजन केले आहे. या मिशनसाठी शासनाची यंत्रणा सतत परिश्रम घेत आहे. आम्हाला एक ‘आदेश फेरफार संकेतस्थळ’ (ऑर्डर म्युटेशन पोर्टल) तयार करायचे आहे व ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायचे आहे.

या संगणकीकृत प्रकल्पांचे फायदे लोकांपर्यंत जात आहेत का?

निश्‍चित जात आहेत आणि तेदेखील विक्रमी स्वरुपात जात आहेत. लोकांना एका बटणावर अद्ययावत सातबारा मिळतो आहे. २०१९ पासून राज्यभरातील सर्व साताबारा उतारे जगाच्या कानाकोपऱ्यातून कोणालाही बघता व मिळवता येत आहेत. सर्वे क्रमांक, जिल्हा, तालुका आणि गाव अशा केवळ चार बाबी असल्या की तुम्हाला आता सातबारा डाउनलोड करता येतो. एका दिवसात ७० ते ९० हजार सातबारा डाउनलोड होत आहेत.

आतापर्यंत म्हणजे १८ सप्टेंबर २०१९ पासून पाच कोटी सातबारा केवळ बॅंकांना उपलब्ध करुन दिले आहेत. सात कोटी सातबारा लोकांनी डाउनलोड केले आहेत. जवळपास दोन कोटी आठ-अ उतारे लोकांनी घेतले आहे. हा प्रत्येक सातबारा किंवा आठ अ आम्ही १५ रुपये शुल्क आकारत विकतो आहोत. विचार करा, की आम्ही लोकांना सुविधा तर दिल्याच; पण संगणकीकृत प्रकल्पांमधून शासनाला मोठा महसूल मिळवून देण्याचे स्रोत्र विकसित केले आहेत.

राज्यातील सर्व तलाठ्यांना लॅपटॉप, प्रिंटर्स उपलब्ध करून देण्याची क्षमता या १५ रुपयाच्या शुल्क रचनेतून आली आहे. सातबारा केवळ ऑनलाइन आणून आम्ही थांबलो नाही तर तो बिनचूक व डिजिटल स्वाक्षरीचा असावा, यावर कटाक्ष ठेवला. जेणे करून ऑनलाइन सातबारा मिळाल्यानंतर पुन्हा स्वाक्षरीसाठी शेतकऱ्याला कुणाकडेही हेलपाटे मारण्याची वेळ येणार नाही. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना डिजिटल स्वाक्षरीत ऑनलाइन सातबारा उतारा देण्यात शासनाला यश आले. आता जमीन मोजणी नकाशेदेखील सातबारा उताऱ्यावर उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.