Interview with Rahul Kardile : गतिमान कृषी विकासासाठी खास प्रयत्न

IAS Rahul Kardile :

वर्धा जिल्ह्याचे वेगळेपण काय सांगाल?

महात्मा गांधी, विनोबा भावे यांच्यासारख्या विभूतींमुळे राज्यात वर्धा जिल्ह्याची वेगळी ओळख आहे. या दोन्ही महापुरुषांनी आपल्या आयुष्याचा बराच काळ या जिल्ह्यात घालविला. त्यांचे आश्रमदेखील या भागात आहेत. त्यांच्या विचारांचे पाईक देश-विदेशांत असल्याने पर्यटकांची जिल्ह्यात सातत्याने रेलचेल राहते.

त्या पार्श्‍वभूमीवर शेती व त्यावर आधारित उद्योगाची उभारणी झाल्यास शेतीमालाचे मूल्यवर्धन होऊन प्रक्रियाजन्य पदार्थांची बाजारात उपलब्धता वाढेल. पर्यटकांच्या माध्यमातून या मालाला बाजारपेठ मिळू शकते. त्यादृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढाकारातून शेतकरी कंपन्या, गट यांच्या माध्यमातून शेतीमाल प्रक्रियेला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

जिल्ह्यात रेशीम शेती वाढत आहे...

जिल्ह्यात रेशीम शेतीला स्कोप आहे. त्याकरिता तुती लागवड क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. उत्तम प्रतीचे तुती बेणे उपलब्ध होण्यासाठी केव्हीके सेलसूरा यांना तुती नर्सरी दिली आहे. याच ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची देखील सोय केली आहे. त्याला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद आहे.

त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव यावा यासाठी रेशीम रेअरिंग युनिट उभारण्यात आले आहे. केव्हीके स्तरावर शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण हॉल नव्हता. त्याला मंजुरी देण्यात आली. रेशीम शेतीचे प्रगत ज्ञान शेतकऱ्यांना मिळावे याकरिता त्यांना म्हैसूरला प्रशिक्षणासाठी पाठविले होते. तुतीच्या क्षेत्र वाढण्यासाठी त्याचाही फायदा झाला. या सगळ्यांमुळे नागपूर विभागात वर्धा जिल्हा शेतकरी नोंदणीत आघाडीवर राहिला.

तुती लागवड गाइड या नावाने सुमारे २३ व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केले आहेत. त्यावर तज्ज्ञांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यावर भर दिला जातो. याच ग्रुपवर शेतकरी रेशीम विक्री केल्यानंतर पावत्या टाकतात. त्यातून निकोप स्पर्धा वाढत एकमेकांना प्रोत्साहन मिळते. रेशीम शेतीसाठी मनरेगातून अनुदान देण्याची सोय आहे. त्या संदर्भाने असलेले प्रश्‍नही ग्रुपवरच चर्चेतून सोडविले जातात. तुती रोपे कोठे उपलब्ध होतील, तांत्रिक माहिती अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ग्रुपवर मिळतात.

इथली हळद प्रसिद्ध आहे. या पिकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काय केले?

वायगाव हळद वाणामुळे देखील वर्धा जिल्ह्याची सर्वदूर वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख आहे. याच भागात हे हळद वाण होत असल्याने त्याला भौगोलिक मानांकन देखील मिळाले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर या हळदीला बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी याकरिता हळद पिकासाठी बायर सेलर मिट आयोजित करण्यात आली.

हिंदू वारसा ॲक्‍टप्रमाणे रजिस्ट्रेशन न करता स्टॅम्प पेपरवर नोंदणी होत नव्हती. त्यात बदल करून ही प्रक्रिया सोपी केली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. हळदीचे क्षेत्र वाढण्यासाठी मदत झाली.

शेतीविषयक इतर योजनांच्या अंमलबजावणीची स्थिती काय आहे?

वैयक्‍तिक विहिरींच्या माध्यमातून सिंचन सुविधा बळकटीकरणावर भर दिला जात आहे. त्यासोबतच शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना मिळावी याकरिता १२८ शेतकरी गटांना बीबीएफ सयंत्र देण्यात आले. वातावरणातील बदलाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. मॉन्सूनोत्तर आणि अवकाळी पावसामुळे कीड-रोग वाढत शेतशिवारात पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होते.

त्यातून मर रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतो, अशावेळी बीबीएफने लागवड केल्यास अतिरिक्‍त पाणी सरीतून निघावे असा उद्देश आहे. गेल्या हंगामात या तंत्रानुसार १६ हजार हेक्‍टरवर पेरणी करण्यात आली. केव्हीकेला अॅग्री ड्रोन देण्यात आले. प्रक्षेत्रावर डेमो देण्यात येणार आहे. नाबार्डच्या मदतीने डेमोकरिता निधी उपलब्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे. शेती क्षेत्रात वेळ आणि श्रम वाचावे यावर भर दिला जात आहे.

ट्रायकोडर्माकरिता लॅबसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. पोकरा योजनेच्या माध्यमातून ३२ गोदामे उभारण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यात ३७१ कृषी उद्यमिता मित्र आहेत. जिल्हा परिषदेच्या या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना गतिमान करण्यावर भर दिला आहे. या योजनेत सुरुवातीला केवळ ३० प्रस्ताव होते, त्यांची संख्या आता २६३ वर गेली आहे. सोया, डाळ मिल, डेअरी उद्योग जिल्ह्यात वाढले आहेत.

गांधी विचारांच्या इतर संस्थांची स्थिती कशी आहे?

मगन संग्रहालयाच्या खादीचा दर्जा चांगला आहे, परंतु व्हरायटी नसल्यामुळे बाजारपेठ मर्यादित असल्याचे माझे निरीक्षण आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर डिझाइनमध्ये बदलासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मगन संग्रहालयाने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे खादी कापड, वस्त्रांना मागणी वाढली आहे.

केंद्र सरकारचे संनियंत्रण असलेली ग्रामोद्योगाला प्रोत्साहन देणारी एमगिरी ही दुसरी संस्था वर्धा शहरात आहे. या संस्थेचा सद्यःस्थितीत संशोधनावर भर आहे. त्याऐवजी त्यांनी ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला पोषक ठरतील, अशा प्रकारच्या उद्योग आधारित प्रशिक्षणासाठी पुढे आले पाहिजे, असे मला वाटते.

सिंचनाला प्रोत्साहन कसे दिले?

भूगर्भातील पाणीसाठ्यात वाढ व्हावी याकरिता जलयुक्‍त शिवार योजनेतून नाला खोलीकरणाची कामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पाणीपातळी वाढण्यासाठी मदत होईल. जलयुक्‍त शिवार योजनेची दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना आता सुरुवात झाली आहे.

त्यासाठी १७७ गावांची निवड केली. शिवारफेरी झाली आहे. निधी उपलब्धतेनुसार कामे सुरू होतील. गाळ उपसणे व इतर कामे लोकसहभागातून केली जात आहेत.

सिट्रस इस्टेटची स्थिती कशी आहे?

जिल्ह्यात संत्रा बागादेखील आहेत. या शेतकऱ्यांना लागवड ते मार्केटिंग अशा विविध टप्प्यांत मार्गदर्शनाच्या उद्देशाने सिट्रस इस्टेट उभारण्यात आली आहे. या कामाला गती देण्यात येणार असून, त्याकरिता तत्कालीन कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी चर्चा केली होती. विद्यमान कृषी सचिव अनुपकुमार यांच्याशीही या विषयावर संवाद साधला. हे काम दर्जेदार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

जिल्ह्यात २०२२-२३ या वर्षात ८१ तर २०२३-२४ या वर्षात ७५ टक्‍के पीककर्ज वितरण झाले आहे. पीककर्ज वितरणासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना अधिक पुश करावे लागते. वर्धा सहकारी बॅंक बंद आहे. त्याचाही परिणाम दरवर्षी पीककर्ज वितरणात होतो.

त्यामुळेच या बॅंकेचे पुनरुज्जीवनाकरिता पुढाकार घेण्यात आला आहे. बॅंकेत निधी जमा करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असून ठेवी आणि ठेवीदारांची संख्या वाढली आहे.

कृषी यांत्रिकीकरणाविषयी काय सांगाल?

यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्याकरिता चार कम्बाइन हार्वेस्टर दिले आहेत. पॉवर विडर, बूम स्प्रेअर अशाप्रकारची संयंत्र देखील केव्हीके स्तरावर उपलब्ध करून दिली आहेत. डीपीडीसीमधून याकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली.

स्ट्रॉबेरीला प्रोत्साहन

कात्री येथील महेश पाटील यांनी जिल्ह्यात सर्वांत आधी स्ट्रॉबेरी लागवडीचा प्रयोग केला होता. त्यांच्या शेताला भेट दिल्यानंतर या पिकाला जिल्ह्यात प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नावीन्यपूर्ण योजनेतून पन्नास हजार रुपयाची आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. येत्या काळात शंभर एकरावर स्ट्रॉबेरी लागवड करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

स्ट्रॉबेरीला बाजारपेठ मिळून देण्यासाठी बस स्थानक, कृषी विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच इतर शासकीय कार्यालयाच्या ठिकाणी विक्री केंद्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. दहा कायमस्वरूपी विक्री केंद्र आहेत. सध्या क्षेत्र कमी असल्यामुळे स्ट्रॉबेरीची विक्री होत असली तरी पुढे क्षेत्र वाढल्यानंतर विक्रीची समस्या निर्माण होईल ही बाब लक्षात घेता प्रधानमंत्री सुषमा अन्नप्रक्रिया योजनेतून स्ट्रॉबेरीवर आधारित उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- राहुल कर्डिले, ८३२९७५०३४२