Farmers Accident Insurance : अपघात विमा भरपाई वाटपाला मिळाली गती

Pune News : चालू वर्षातील दाव्यांमधील भरपाईपोटी अलीकडेच दीडशे कोटी रुपयांचा निधी कृषी आयुक्तालयाला उपलब्ध झाला आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतील प्रलंबित अपघात विमा योजनेतील २९८० दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, अपघात विमा योजना राज्यभरात यापूर्वी दोन वेळा खंडित झाली होती. मात्र या खंडित कालावधीत अपघाताच्या घटना घडल्या.

या दरम्यानच्या दाव्यांचा विचार व्हावा, यासाठी आयुक्तालयाने पाठपुरावा केला. त्यामुळे ७ एप्रिल २०२२ ते २२ ऑगस्ट २०२२ या विमा खंडित कालावधीतील २९५६ प्रकरणांचा विचार केला गेला. त्यापैकी २६४७ दावे मंजूर केले आहेत. कृषी खात्याने दावे मंजूर केल्यामुळे आता संबंधित शेतकऱ्यांच्या नातेवाइकांना ४९.२९ कोटी रुपयांची भरपाई मिळेल.

विमा योजना खंडित होण्याचा दुसरा कालावधी २३ ऑगस्ट २०२२ ते १८ एप्रिल २०२३ असा होता. या कालावधीत देखील एकूण ३९२९ दावे दाखल झाले होते. त्यापैकी ३२६४ दावे मंजूर केले आहेत. त्यामुळे संबंधित दावेधारकांच्या शेतकरी कुटुंबांना ४७.१२ कोटी रुपयांची भरपाई मिळेल.

दोन्ही विमा खंडित कालावधी विचारात घेतल्यास दाखल ६८८५ पैकी ५९११ दावे निकाली काढले गेले आहेत. त्यासाठी शासनाने आयुक्तालयाला ९६.३८ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. मात्र त्यातील अजून ९७४ दाव्यांवर कोणताही निर्णय झालेला नाही. हे प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत, असे आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.

दरम्यान, अपघात विमा योजनेचे स्वरूप १९ एप्रिल २०२३ पासून बदलले आहे. त्यामुळे ही योजना आता ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान’ या नावाने ओळखली जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या सुधारित योजनेसाठी थेट तालुकास्तरावर अधिकार देण्यात आले आहेत. विमा प्रस्ताव स्वीकारणे किंवा नाकारण्याचे अधिकार तालुका कृषी अधिकारी व तहसीलदारांचा समावेश असलेल्या समितीला देण्यात आल्याने दाव्यांचा निपटारा वेगाने होतो आहे, असे कृषी आयुक्तालयाचे निरीक्षण आहे.

नवी अनुदान योजना लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत ४२३० दावे आले आहेत. त्यातील २९८० दावे मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणांमधील शेतकरी कुटुंबीयांना ५२.८२ कोटी रुपयांची रक्कम मिळेल. ‘‘चालू वर्षी या योजनेसाठी एकूण ८८९४ दावे मंजूर करण्यात आले. त्यासाठी राज्य शासनाने १४९.२० कोटींचा निधी दिला आहे. विशेष म्हणजे २००५ पासून सुरू झालेल्या या योजनेच्या वाटचालीतील इतका मोठा निधी उपलब्ध होण्याचे व दाव्यांचा निपटारा जलदगतीने करण्याचे हे पहिलेच वर्ष आहे,” असेही आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.

लाभासाठी कृषी पर्यवेक्षकांशी करा संपर्क

शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गावातील कृषी पर्यवेक्षकाशी संपर्क करावा लागेल. पर्यवेक्षकाकडून विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर होतो. प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर झाल्यास संबंधित कुटुंबाला कळविले जाते. मात्र त्याबाबत आक्षेप असल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडे दाद मागता येते, असे आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.