India-Pak Water Management: सिंधू करार, गोदी मीडिया आणि पाकिस्तान

Beas Sutlej Link Scheme: बियास - सतलज लिंक योजनेद्वारे पाणी पाकिस्तानात (बियास नदीचं पाणी सतलजमध्ये आणि रावीचं पाणी बियासमध्ये) सोडलं जातं. मॉन्सूनच्या काळात येणारं पाणी एवढं प्रचंड असतं की हे पाणी भारतात वळवलं तर भारतातील पिकं वाहून जातील त्यामुळे हे पाणी पाकिस्तानात सोडावं लागतं. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील भौगोलिक रचना अशी आहे की तिथे हे पाणी अडवणं अशक्य आहे.

नवीन धरणं, कालवे बांधून वीज निर्मिती आणि सिंचनासाठी अव्वाच्या सव्वा खर्च येईल, तो खर्च वीज विक्रीतून वा पाणीपट्टीतून वसूल होऊ शकत नाही; त्यामुळे हे पाणी पाकिस्तानात सोडणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं आहे, अशी माहिती जलशक्ती मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला दिली.

‘मो दी का जलप्रहार’, ‘भारत ने रोका पानी, बूंद- बूंद को तरसेगा पाकिस्तान’, ‘सिंधू समझौता खत्म होने से कितना रोएगा पाकिस्तान?’ असे मथळे गोदी मीडियाच्या वृत्तवाहिन्यांवर वाचायला मिळाले. पाकिस्तानला जाणाऱ्या पाण्याच्या टाक्या भारतात आहेत;

त्यांचे नळ फिरवले म्हणजे चाव्या फिरवल्या की पाकिस्तानात पूर येईल वा दुष्काळ पडेल, अशी बहुतांश वृत्तवाहिन्यांची धारणा आहे. पाकिस्तानबरोबरचा सिंधू करार स्थगित केल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केल्यानंतर हा कसा मास्टर स्ट्रोक आहे आणि त्यामुळे पाकिस्तान पाणी पाणी करीत दाती तृण धरून शरण येईल, हे सांगण्याची चढाओढ त्यांच्यामध्ये लागली.

भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या नद्या सिंधूच्या उपनद्या आहेत. त्यामध्ये सिंधू, चिनाब, झेलम, रावी, बियास आणि सतलज या सहा नद्यांचा समावेश होतो. या सहा नद्या मिळून सिंधू नदीचं खोरं तयार होतं.

हिंदू हे नाव आपल्याला ज्या सिंधू नदीमुळे मिळालं ती सिंधू नदी तिबेट म्हणजे आजचा चीन, भारत, पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानातून वाहते. तिचे सर्वाधिक पाणी पाकिस्तानात आहे. अफगाणिस्तानातून वाहणारी काबूल नदीही सिंधूची उपनदी आहे. म्हणजे ज्या नदीमुळे आपली जगात ओळख आहे ती नदी पाकिस्तानात आहे.

मुद्दा असा, की भारतातून पाकिस्तानात वाहणाऱ्या नद्यांचं पाणी आपण कसं अडवणार?

या नद्या काही कोटी वर्षं वाहत आहेत. तेव्हा अफगाणिस्तान, तिबेट वा चीन, भारत, पाकिस्तान ही राष्ट्रे अस्तित्वात आलेली नव्हती. प्रत्येक नदी एक स्वतंत्र पर्यावरणीय व्यवस्था असते. नदीकाठी राहणाऱ्या लोकांना हे ज्ञान पिढ्यान् पिढ्यांपासून आहे. मात्र नद्या या पाण्याच्या टाक्या आहेत, अशी गोदी मीडियाच्या पत्रकारांची, संपादकांची धारणा आहे. नदीचं पाणी बादलीत, टाकीत वा धरणात साठवता येत नाही ही साधी बाब या लोकांना माहीत नाही.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत आणि पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रे निर्माण झाली. हा काळ मॉन्सूनचा म्हणजे पावसाळ्याचा होता. पावसाळ्यामुळे बियास नदीला पूर आला. लाहोर शहर या पुरामध्ये बुडून जाण्याचा धोका निर्माण झाला. त्या वेळी निर्वासित उंटावरून ही नदी पार करत होते. उंटाच्या मानेपर्यंत पाणी होतं, अशा कहाण्या त्या वेळच्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्या. लाहोर शहरात आलेला पूर पावसामुळे आहे. त्याचा हिंदू वा शिखांशी काहीही संबंध नाही अशा दवंड्या त्या वेळी लाहोर शहरात पिटवण्यात आल्या होत्या. त्याबाबतच्या बातम्या त्या वेळच्या वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

निष्क्रिय टास्क फोर्स

पहेलगाम येथील हल्ल्यानंतर भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी सिंधू जलवाटप करारावर म्हणजे जवाहरलाल नेहरूंवर टीका केली. ते म्हणाले, की सापाला पाणी पाजून नेहरूंनी भारतीय रक्त वाहिले. २०१६ मध्ये पाकिस्तानातील जैश- ए- मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने जम्मू-काश्मीरमधील उरी या शहरातील भारतीय लष्करी ठाण्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात १९ भारतीय जवान ठार झाले. या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, की रक्त आणि पाणी एकसाथ वाहू शकत नाही.

त्या वेळी मोदी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत सिंधू जल कराराबाबत विशेष कृती दल स्थापन केलं. त्यामध्ये आजचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर (त्या वेळी ते सचिव होते), तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार इत्यादी मान्यवर होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये पुलवामा येथे इस्लामी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय सुरक्षा दलाचे ४० जवान ठार झाले. त्यानंतर २०२१ च्या सुमारास काश्मिरी पंडितांचे हत्याकांड घडले. मात्र आजही पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या स्पेशल टास्क फोर्सने कोणताही अहवाल दिलेला नाही की कोणतीही कृती केलेली नाही. २०१६ ते २०२५ म्हणजे जवळपास १० वर्षं हा स्पेशल टास्क फोर्स काय करत होता, पाकिस्तानला जाणारं पाणी रोखण्याबाबत त्यांनी काहीही हालचाल का केली नाही?

विद्यमान केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील पहेलगाम हल्ल्यानंतर म्हणाले, की पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी देणार नाही. मात्र पाणी द्यायचं नसेल तर ते अडवण्यासाठी भारत सरकारने कोणती व्यवस्था- धरणं, जलाशय, कालवे इत्यादींची उभारणी गेल्या दहा वर्षांत केली, त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात किती कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे इत्यादी कोणतीही माहिती त्यांनी दिलेली नाही.

सिंधू जल करार हा त्रिपक्षीय आहे. भारत, पाकिस्तान आणि विश्‍व बँक हे तीन पक्ष त्यामध्ये आहेत. हा जल करार एकतर्फी रद्द करता येत नाही, अशी तरतूद सदर करारात आहे. त्यामुळे भारताने या कराराला स्थगिती दिली आहे. ही वस्तुस्थिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्री लोकांना सांगत नाहीत. विश्‍व बँक म्हणजे अर्थातच अमेरिका.

या देशाचे उपराष्ट्रपती भारताच्या दौऱ्यावर होते. पहेलगामवर हल्ला झाला त्या वेळी ते भारतात होते. ताजमहाल वगैरे स्थळांना त्यांनी भेटी दिल्या. सिंधू जल कराराबाबत त्यांनी अवाक्षर काढलं नाही.

ते अमेरिकेत परत गेल्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विधान केलं की गेले एक हजार वर्षं काश्मीर हा वादग्रस्त प्रश्‍न आहे (या शहाण्याला हा प्रश्‍न १९४७ पासून निर्माण झाला हेही माहीत नाही), भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही अमेरिकेचे मित्र आहेत, असं सांगून त्यांनी या प्रश्‍नावर भूमिका घेण्याचं टाळलं. २०१६ साली स्थापन केलेल्या स्पेशल टास्क फोर्सने या संबंधात काय अहवाल दिला, त्यानुसार काय कारवाई करण्यात आली याबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री एक अक्षर उच्चारीत नाहीत.

वस्तुस्थिती काय?

रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांचं अतिरिक्त पाणी वा भारताच्या वाट्याचं पाणी पाकिस्तानला सोडण्यात आलं का? हे पाणी रोखण्यासाठी २०१६ ते २०१९ या काळात भारताने कोणती पावलं उचलली, असे प्रश्‍न २०१९ मध्ये विश्‍वंभर प्रसाद निषाद (समाजवादी पार्टी), सुखराम सिंग यादव (समाजवादी पार्टी) आणि छाया वर्मा (काँग्रेस) या तीन खासदारांनी विचारले.

या प्रश्‍नांच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की सप्टेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या मॉन्सूनच्या पावसामुळे आणि जानेवारी-फेब्रुवारी २०१९ मध्ये हिमनद्या वितळल्याने भाक्रा (सतलज), पोंग (बियास) आणि रणजित सागर (रावी) या नद्यांच्या पातळीत प्रचंड वाढ झाली. हे पाणी पाकिस्तानात सोडलं नसतं तर भारतात पूरस्थिती निर्माण झाली असती. धरणांची उंची पाण्याची साठवण क्षमता निश्‍चित करते. उंची वाढवणं शक्य नाही, त्यामुळे पाणी पाकिस्तानात सोडण्यात आलं.

ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन हा अंबानी समूहाचा थिंक टँक आहे. या संस्थेच्या वेबसाइटवर ३० मार्च २०१९ रोजी सिंधू जल करारावर इफ्तिकार दराबू या अभियंत्याने लिहिलेला निबंध प्रकाशित झाला. सदर निबंधात असे म्हटले आहे, की सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन नद्यांमधून ११७ अब्ज घनफूट पाणी दरवर्षी वाहते. हे पाणी रोखले तर काश्मीरचे खोरे सात मीटर उंच पाण्यात बुडून जाईल. ते टाळायचे असेल तर काश्मीर आणि लडाखमध्ये टिहरी धरणाएवढे ३० जलाशय बांधावे लागतील, शेकडो किलोमीटर लांबीचे कालवे बनवावे लागतील. सतलज, बियास आणि रावी या तीन नद्यांच्या चार पट पाणी सिंध, चिनाब आणि झेलम या चार नद्यांमधून वाहते.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जलशक्ती मंत्रालयाबाबतच्या संसदीय समितीचा अहवाल प्रकाशित झाला. या समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार संजय जायस्वाल होते. या समितीला अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बियास - सतलज लिंक योजनेद्वारे बियास नदीचं पाणी सतलजमध्ये आणि रावीचं पाणी बियासमध्ये सोडले जाते. मात्र मॉन्सूनच्या काळात येणारं पाणी एवढं प्रचंड असतं की हे पाणी भारतात वळवलं तर भारतातील पिकं वाहून जातील त्यामुळे हे पाणी पाकिस्तानात सोडावं लागतं.

जम्मू, कश्मीर आणि लडाखमधील भौगोलिक रचना अशी आहे की तिथे हे पाणी अडवणं अशक्य आहे. नवीन धरणं, कालवे बांधून वीज निर्मिती आणि सिंचनासाठी अव्वाच्या सव्वा खर्च येईल, तो खर्च वीज विक्रीतून वा पाणीपट्टीतून वसूल होऊ शकत नाही; त्यामुळे हे पाणी पाकिस्तानात सोडणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं आहे, अशी माहिती जलशक्ती मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला दिली.

मात्र तरीही पंतप्रधान, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री, भाजपचे प्रवक्ते आणि गोदी मीडियाचे पत्रकार सांगत आहेत की पाकिस्तानात पाणी टंचाई निर्माण झाली की पाकिस्तान सरकार दाती तृण धरून शरण येईल. आपण ‘राष्ट्रवादी’ आहोत. त्यामुळे पंतप्रधानांवर पूर्ण निष्ठा आणि विश्‍वास ठेवायचा. संसदीय समितीचा अहवाल, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने दिलेल्या लेखी उत्तरांकडे दुर्लक्ष करायचं आणि जय श्रीराम, जयतु जयतु हिंदुराष्ट्रम् अशा घोषणा द्यायच्या. नाथांच्या घरची उलटी खूण...

ऐतिहासिक करार

पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १९४८ मध्ये पाकिस्तानातील कालव्यांमधील पाणी रोखलं. या निर्णयाच्या विरोधात पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र संघात दाद मागितली. कारण त्या वेळी नद्यांच्या पाणीवाटपाबाबत दोन्ही राष्ट्रांमध्ये करार झालेला नव्हता. १९५१ ते १९६० अशी दहा वर्षं सिंधू जल करारावर वाटाघाटी झाल्या. अखेरीस १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयुब खान यांनी सिंधू जल करारावर सह्या केल्या.

यामध्ये मध्यस्थी केली होती विश्‍व बँकेने. कारण त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी विश्‍व बँक पत पुरवठा करणार होती. विश्‍व बँकेची या करारामध्ये कळीची भूमिका होती. दोन राष्ट्रे आपल्या समस्या वा प्रश्‍न घेऊन विश्‍व बँकेकडे जातात आणि त्यावर परस्पर सहमतीने तोडगा काढतात. सदर करारानुसार सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन नद्यांचं पाणी पाकिस्तानला वापरता येईल आणि रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचे पाणी भारताला वापरता येईल.

प्रत्येक देशाने किती टक्के पाणी कशासाठी वापरायचे याचेही तपशील सदर करारात आहेत. त्यानुसार ३० टक्के पाणी भारताला, तर ७० टक्के पाणी पाकिस्तानला देण्यात आलं. सर्वाधिक पाणी पाकिस्तानच्या वाट्याला देण्यात आले म्हणून त्या वेळी अनेक काँग्रेस खासदारांनी नेहरूंवर टीका केली होती. अशोक मेहता हे मूळचे प्रजा समाजवादी पक्षाचे. त्यांनी पुढे काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांनीही नेहरूंवर दोषारोप केला. मात्र नेहरूंनी कोणालाही देशद्रोही ठरवलं नाही, कोणावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला नाही. नेहरूंनी संसदेपुढे सर्व वस्तुस्थिती मांडली.

९९८७०६३६७०

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)