Pakistan Agriculture Crisis: सिंधू जल करार स्थगितीमुळे पाकिस्तानची शेती व्यवस्था धोक्यात

Pune News: काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताने पाकिस्तानबरोबरचा सिंधू जलवाटप करार स्थगित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यामुळे पाकिस्तानच्या शेती व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाणीटंचाईमुळे पंजाब आणि सिंध प्रांतातील कापूस व भाताचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानच्या जलविद्युत केंद्रांना पाणी कमी पडून वीजटंचाई भासू शकते. तसेच पाण्यासाठी राज्याराज्यांमध्ये वाद निर्माण होतील. त्याच प्रमाणे अनेक शहरांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागू शकते, असे या विषयातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू जलवाटप करार झाला. त्यासाठी जागतिक बॅँकेने मध्यस्थी केली होती. या करारावर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती आयुब खान यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या करारानुसार भारताला सतलज, रावी आणि बियास या नद्यांचे पाणी वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला; तर पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी वापरण्याचा अधिकार दिला गेला. सिंधू, झेलम आणि चिनाब भारतातून वाहत पाकिस्तानात जाणाऱ्या नद्या आहेत. हा करार झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तीन युद्धे होऊनही सिंधू करार स्थगित करण्यात आलेला नव्हता. परंतु पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने कडक पाऊल उचलत या कराराला स्थगिती दिली आहे.

सिंधू जलवाटप करार पाकिस्तानच्या शेती व ऊर्जा क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तानच्या खायबर पख्तूनख्वा प्रांतातील तालबेला धरणात सध्या ३० टक्के जलसाठा आहे. मागील महिन्यात हा साठा केवळ ९ टक्के होता. पण कालवे कोरडे पडू नयेत म्हणून वरच्या मंगला धरणातून पाणी सोडण्यात आले आणि पातळी ३० टक्के झाली. या भागात जूनच्या शेवटच्या आठवड्यानंतरच पाऊस सुरु होतो. त्यामुळे भारताने सिंधू जलवाटप करार स्थगित केल्याने त्याचा या भागातील शेतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हिमालयातील हिमाच्छादन १५ मेपासून वितळायला सुरुवात होते. या धरणांमध्ये हिमाच्छादन वितळून ५९ टक्के पाणी येते, तर ४१ टक्के पाणी पावसाचे येते. करार स्थगित केल्यामुळे भारताला हे पाणी पाकिस्तानला न सोडता सप्टेंबरपर्यंत आणि त्यानंतरही साठवून ठेवता येईल.

कापूस आणि भाताला मोठा फटका

भारताने हे पाणी अडवून ठेवले तर पाकिस्तानात खरीप भात आणि कापूस पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतात १५ एप्रिलदरम्यान कापूस लागवड सुरू होते. या पिकाच्या वाढीसाठी आणि फुले, बोंडे लागण्यासाठी पाण्याची गरज असते. पण भारताने पाणी अडवले तर या भागातील कापूस पिकाला पाण्याचा तुटवडा पडेल. पाकिस्तान जवळपास ७० लाख गाठी कापूस उत्पादन घेतो. पण उत्पादन घटल्यास त्याचा परिणाम पाकिस्तानधील आधीच अडचणीत आलेल्या कापड उद्योगावर होऊ शकतो.

कापसाच्या तुलनेत पाकिस्तानच्या भात उत्पादनाला अधिक फटका बसू शकतो. पाकिस्तान जवळपास १०० लाख टन भाताचे उत्पादन घेतो. पाकिस्तानमध्ये भाताची लागवड १५ मेच्या दरम्यान सुरू होते. पंजाब आणि सिंध राज्यांना भातासाठी पाणी लागते. या दोन्ही राज्यांतील सिंचन व्यवस्था प्रामुख्याने कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे करार स्थगित केल्यास तेथील भात उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता आहे.

त्याचा भारतातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताला पाकिस्तानच्या बासमती तांदळाशी स्पर्धा करावी लागते. पण पाकिस्तानमध्ये उत्पादन घटले, तर भारताला निर्यातीच्या बाजारात अधिक संधी निर्माण होईल. तसेच करार स्थगितीमुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांना जास्त पाणी उपलब्ध होईल. पंजाबमधील ‘आप’ सरकारनेही शेतकऱ्यांना १५ मेपासून भात लागवडीला परवानगी दिलेली आहे.

जलविद्युतवर परिणाम

भारताने पाणी अडवले तर पाकिस्तानच्या सिंधू नदीवर असलेल्या जलविद्युत केंद्रांना पाण्याची टंचाई भासू शकते. त्यामुळे पाकिस्तानला जास्त कोळसा आयात करावा लागेल. पण पाकिस्तानला आधीच विदेशी चलनाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, पाकिस्तानची कोंडी होऊ शकते. अनेक मोठ्या शहरांना वीजटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते, असे या विषयातील अभ्यासकांचे मत आहे.

राज्याराज्यांत वाद होण्याची शक्यता

पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध प्रांतांत पाण्याच्या समस्येवरून आधीच अंतर्गत वाद आहेत. भारताने पाणी अडवल्यामुळे पाकिस्तानमधील पंजाब आणि सिंध प्रांतात पाण्याची टंचाई भासू शकते. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांमधील वाद आणखीनच भडकण्याची शक्यता आहे. पंजाब प्रातांत पाकिस्तान दोन धरणे बांधत आहे. यावरून देखील वाद होऊ शकतात.

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई

भारताने पाणी अडविल्यानंतर पाकिस्तानला ३० टक्के पाण्याची टंचाई भासू शकते. पाकिस्तानधील अनेक शहरांना कालव्याद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये पाणीटंचाई वाढू शकते, असे देखील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

पाकिस्तानची कोंडी

- सिंधू करार स्थगितीमुळे पाकिस्तानची शेती व्यवस्था अडचणीत.

- पाकिस्तानची ८० टक्के शेतीयोग्य जमीन सिंधू नदी प्रणालीतील पाण्यावर अवलंबून.

- यातील ९३ टक्के पाण्याचा सिंचनासाठी वापर.

- पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा २३ टक्के.

- पाकिस्तानची ६८ टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून.