डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. सतीश पाटील
Peoples and Migration : केंद्र सरकारने पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे कार्यक्रम एका नियोजित पद्धतीनेच केले जावेत, या उद्देशाने एप्रिल २००८ मध्ये सामायिक मार्गदर्शक सूचना देशभरासाठी लागू केल्या. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे भारतातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रांमध्ये सातत्याने पडणारे दुष्काळ, पाण्याची खालावलेली पातळी, ढासळलेल्या पर्यावरणीय परिसंस्था यामुळे स्थानिक समुदायांवर शेती न पिकणे, स्थानिक भागात कामे उपलब्ध नसणे, पर्यायाने बेरोजगारी आणि त्यातून निर्माण होणारे दारिद्र्य अशा समस्या दिसून येतात. थोडक्यात, ही पर्यावरणीय व सामाजिक समस्या कशी दूर करता येईल, या अनुषंगाने सूचना दिलेल्या आहेत.
या लेखामध्ये अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील स्थानिकांना हंगामी स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. या स्थलांतराच्या स्थितीमध्ये ते कुटुंब आणि त्यांच्या पुढील पिढ्या यांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मानसिक अशा अनेक प्रकारे नुकसान होते. खरे तर स्थलांतर ही मानवांबाबत तरी अव्याहत चालणारी प्रक्रिया आहे. ही जशी स्थानिक, राज्यांतर्गत, देशांतर्गंत आणि जगभर विविध ठिकाणी सातत्याने घडत असते. मानव वेगवेगळ्या साधनांच्या उपलब्धतेनुसार अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थिरावत गेला आहे. प्रथम एक माणूस, नंतर त्याचे कुटुंब आणि अशाच अनेक कुटुंबांतून तो समाज हळूहळू स्थिरावत जातो. यामधूनच वेगवेगळ्या संस्कृती विकसित झाल्या. कारण त्या ठिकाणी नैसर्गिक परिसंस्था संतुलित असून, मानवाच्या गरजा भागविण्याची ताकद असते.
मूळ अवर्षणप्रवण गावांमध्ये किंवा पाणलोटामध्ये व्यवस्थित कामे झाल्यास त्यातून पाण्याची उपल्बधता होते. गावांमध्ये वाढलेल्या सिंचन सुविधामुळे पूर्वी पावसावर एकच पीक घेणारे दोन किंवा तीन हंगामांत पिके घेऊ लागतात. पीक पद्धतीत बदल होतो. या साऱ्यातून शेतीची व पर्यायाने गावकऱ्यांची उत्पादकता वाढते.
गावात शेती व संबंधित कामे उपलब्ध झाल्याने शेतकरी, अल्पभूधारक आणि भूमिहीन मजूरही स्थलांतर करत नाहीत. त्यामुळे पाणलोटाच्या कामांचे यश मोजायचे असेल, तर कमी होणाऱ्या हंगामी बाह्य स्थलांतराचा संदर्भ घ्यावा लागतो. या लेखांमध्ये हंगामी बाह्य स्थलांतर निर्देशांकाबाबत (Seasonal Out Migration, SOR) माहिती घेऊ.
स्थलांतराची समस्या :
पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी गावाची निवड करताना केंद्र व राज्य शासन ठरावीक निकष लावते. त्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, हंगामी स्थलांतर, बेरोजगारी, अनुसूचित जाती व जमातींची लोकसंख्या या सारखे अनेक बाबींचा समावेश असतो. स्वातंत्र्यानंतर या कामांसाठी अब्जावधी रुपयांचा निधी खर्च झाला असेल, पण सामाजिक व पर्यावरणीय समस्या कमी करण्यात कितपत यश आले, हे तपासलेच पाहिजे. हंगामी बाह्य स्थलांतर ही मोठी समस्या आहे.
स्थलांतर ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. अवर्षणप्रवण भागात रोजगारच उपलब्ध नसल्याने अल्पभूधारक, मजूर आपल्या कुटुंबासह आसपासचे बडे शहर गाठतात, तिथे स्थिर होतात. या प्रक्रियेस समाजशास्त्रात ‘ढकलले जाणे’ (Push Factors) म्हणतात. यासाठी दुष्काळ, शेतीचे नुकसान हे प्रमुख घटक कारणीभूत ठरतात.
शिक्षण किंवा अधिक आर्थिक भरभराटीच्या अपेक्षेनेही काही कुटुंबे शहराकडे स्थलांतरित होतात. त्याला ‘खेचले जाणे’ म्हणतात. भारतामध्ये वार्षिक सरासरी ११७० मिलिमीटर पर्जन्यमान उपलब्ध होते. या पर्जन्याची विगतवारी सम-विषम असली तरी पाण्याची उपलब्धताच नाही, असे पाणलोट क्षेत्र देशामध्ये नाही. उपलब्ध होणाऱ्या पर्जन्याचा व पाण्याचे व्यवस्थापनाअभावीन देशात दुष्काळाचे सावट तीव्र होत आहे. म्हणून अनेक लोक गावाबाहेर ढकलली जात आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामात दरम्यान मराठवाडा आणि विदर्भातून अनेक कुटुंबे ऊस तोडणीसाठी येतात. तोडणी ठिकाणी उघड्यावर पाल टाकून जगणारी कुटुंबे सुरक्षित नसतात.
त्यांच्या सुरक्षेची किंवा सुविधांची कोणतीही जबाबदारी ठेकेदार किंवा कारखान्यांकडून सामान्यतः घेतली जात नाही. या हंगामी स्थलांतरमुळे मुलांच्या शिक्षणाचे हाल होतात, ती त्यापासून वंचित राहतात. पुढील संधीही त्यांच्यापासून हिरावल्या जातात. धुळे व नंदुरबार या आदिवासी जिल्ह्यांतून गुजरातमधील वापी परिसरात रोजगारासाठी स्थलांतर होते. बिहारसारख्या राज्यातून आलेले कुशल व अकुशल कामगार पुण्यामध्ये मेट्रोच्या प्रकल्पांमध्ये कित्येक वर्ष काम करत आहेत.
सांगली, सातारा जिल्ह्यांच्या खानापूर, आटपाडी, जत या दुष्काळी परिसरातील लोक गलाई कामगार (सोने चांदी वितळवणे) म्हणून संपूर्ण देशभरात विखुरल्याचे दिसते. देशामध्ये हे हंगामी स्थलांतराचे हे विदारक चित्र का आहे? महाराष्ट्र राज्यामध्ये ऊस तोडणीसाठी सुमारे १५ लाख मजूर हंगामी बाह्य स्थलांतर करतात. पश्‍चिम महाराष्ट्र व कर्नाटकापर्यंत जाणाऱ्या या मजुरांकडे फारशी मालमत्ता नाही.
हातावरचे पोट अशी स्थिती. बीड जिल्ह्यातील २०९२ ऊस तोडणी मजुरांच्या कुटुंबांच्या एका अभ्यासानुसार* एकूण स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांपैकी ६८% मजूर तरुण आहेत. यापैकी ८८.८ टक्के मजुरांची गावाकडे साधी घरी आहेत, तर कामांवर असताना कुटुंबासह तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहावे लागते. यापैकी ९९ टक्के लोकांनी गावामध्ये ‘मनरेगा’ या शासकीय योजनेची कामे मिळत नसल्याचे नमूद केले. स्थलांतरितापैकी ६७ टक्के मजूर हे कर्जबाजारी असून, त्यातही २५ टक्के मजुरांनी खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेतल्याचे सांगितले. या स्थलांतरितांमध्ये सर्व जाती धर्मातील लोकांचा समावेश आहे.
आपण कडवंची (ता. जि. जालना) या ग्रामपंचायतीचे उदाहरण पाहू
एकूण भौगोलिक क्षेत्र १८८८ हेक्टर असून, एकूण ३८५ कुटुंबे आहेत. गावामध्ये १९९४ ते २००२ या कालखंडामध्ये इंडो जर्मन पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम माथा ते पायथा या तत्त्वाने राबवला. १९९४ पूर्वी म्हणजे प्रकल्पपूर्व परिस्थितीमध्ये यापैकी ४२ कुटुंबे हे हंगामी स्थलांतर करत असल्याचे सर्वेक्षण सांगते. प्रति कुटुंब सरासरी तीन माणसे धरली तर सर्वसाधारणपणे १२५ लोक चार ते सहा महिने रोजगार किंवा तत्सम व्यवसायासाठी स्थलांतरित होत.
(तक्ता १) गावातील बाह्य स्थलांतर मिळविण्यासाठी सर्वेक्षण करून दरवर्षी स्थलांतरित होणारी कुटुंबे, त्यातील व्यक्तींची संख्या आणि किती काळासाठी गाव सोडून जातात, हे काढता येते. कडवंचीमध्ये २००६ नंतर स्थलांतर होणाऱ्या लोकांची संख्या शून्य झाली. म्हणजेच या हंगामी बाह्य स्थलांतरित निर्देशांकाची किंमत शून्य झाली.
कडवंची बाह्य स्थलांतर- प्रकल्पपूर्व व प्रकल्प पश्चात
हंगामी स्थलांतर व्यक्ती वार्षिक (k,n) प्रकल्पपूर्व - परिस्थितीमध्ये j या बाह्य स्थलांतर केलेल्या व्यक्तीचे वार्षिक एकूण दिवस (१९९४) प्रकल्प पश्चात- i बाह्य स्थलांतर स्थलांतर केलेल्या व्यक्तीचे वार्षिक एकूण दिवस (२००६)
i Dj Di
१ १८० ०
२ १७५ ०
३ १६० ०
४ २०० ०
५ १६५ ०
६ १८६ ०
७ १७० ०
८ २०५ ०
९ १६० ०
१० १८० ०
एकूण दिवस (१० व्यक्ती) १७८१ ०
कडवंची गावातील माहितीनुसार, ००
हंगामी बाह्य स्थलांतर निर्देशांक (SOR) = = ००
१७८१
सूत्र :
हंगामी बाह्य स्थलांतर निर्देशांक (SOR) =
n
∑ Di प्रकल्प पश्चात होणारे हंगामी बाह्य स्थलांतर
i = 1
--------------------------------------------
k
∑ Dj प्रकल्पपूर्व परिस्थितीमध्ये होणारे हंगामी बाह्य स्थलांतर
j = 1
म्हणजेच
Di = प्रकल्प पश्चात i या बाह्य स्थलांतर केलेल्या व्यक्तीचे वार्षिक एकूण दिवस.
Dj = प्रकल्पपूर्व परिस्थितीमध्ये j या बाह्य स्थलांतर केलेल्या व्यक्तीचे वार्षिक एकूण दिवस.
K=n= १० - व्यक्ती
हंगामी बाह्य स्थलांतर निर्देशांकाची किंमत कितीही येऊ शकते. पाणलोट प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर या निर्देशांकांची किंमत शून्य आल्यास त्या गावातील बाह्य स्थलांतर पूर्णपणे थांबले आहे.
ही स्थलांतरीतांची संख्या कमी होत शून्य का झाली?
पाणलोट व्यवस्थापन केल्यामुळे कडवंचीमध्ये ६०० हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्ष बाग आहेत. अन्य ४०० हेक्टर क्षेत्र फळे व भाजीपाला पिकाखाली आहे. अन्य हंगामी पिके मिळून १२०० हेक्टरातून गावातील सर्वांना काम मिळालेच, पण परराज्यांतील ४५० हून अधिक अधिक मजुरांना वर्षातील २०० हून अधिक दिवस रोजगार मिळतो.
२०१९ च्या नोंदीनुसार त्यात ३५० पुरुष, १०० महिलांना रोजगार मिळाला. कडवंची मध्ये सन सन २०२२- २३ च्या तुलनेने दुष्काळी परिस्थितीमध्येही गावात ५२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल झाली. त्यातील २० टक्के म्हणजेच दहा ते बारा कोटी रुपयांचा रोजगार गावात उपलब्ध झाला.गावातच इतके काम उपलब्ध आहे, म्हटल्यावर रोजगारासाठी स्थलांतर होईलच कशाला? हीच खरी पाणलोटाची यशोगाथा आहे.
डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१,
(इंदिरा महाविद्यालय, ताथवडे, पुणे)
डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१,
(प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर)
(*संदर्भ - ऊस तोडणी मजुरांचं स्थलांतरित जगणं ः गोड साखरेची कडू कहाणी - लेखक डॉ. कुमार शिराळकर, मुक्ता कुलकर्णी, विवेक घोटाळे, सोमीनाथ घोळवे, प्रकाशन - युनिक फाउंडेशन, पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
