Earthquake Migration : लोकप्रतिनिधींची मागणी, फरफट सर्वसामान्यांची

Rehabilitation Story : १९९३ च्या लातूर भूकंपामध्ये असंख्य घरे पडली आणि प्रचंड मनुष्यहानी देखील झाली. भूकंपामुळे क्षणार्धात होत्याचे नव्हते झाले.

यात अनेक कुटुंबे उद्‍ध्वस्त झाली. वित्तहानीही खूप मोठी झाली. एक महिना तर या आपत्तिग्रस्त लोकांना धीर देणे आणि आहे त्या संकटातून सोडवणे यामध्ये शासन-प्रशासनाचा गेला. त्यानंतर प्रशासनाने सर्व भूकंपग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला.

यामध्ये जुने गावठाण सोडून संपूर्णपणे नवीन क्षेत्रामध्ये शासनामार्फत घरे बांधून देण्यात येणार होती. अनेक लोकांशी सल्लामसलत करून व तज्ज्ञांशी बोलून घरे कशी असावीत,

पुनर्वसन करताना जनावरांचा गोठा आणि शेतकऱ्याची अवजारे ठेवण्यासाठी पण त्यामध्ये जागा असावी, अशा अनेक मुद्यांवर चर्चा करून निर्णय होत होता.

अशावेळी अनेक स्थानिक राजकीय लोकांनी आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा भूकंपामध्ये दोन-चार घरांची पडझड झाल्यामुळे त्यांचे पण अशाच पद्धतीने सरकारमार्फत मोफत घरे बांधून विकसनशील पुनर्वसन करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली.

आजची गोष्ट ही अशाच एका गावाबद्दल आहे, जे लातूर किंवा उस्मानाबादच्या भूकंपप्रवण क्षेत्रामध्ये नव्हते.

परंतु नदी शेजारचे गाव असल्यामुळे त्यातील दोन-तीन घरांच्या भिंती भूकंपामध्ये पडल्या होत्या. सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्यामुळे आणि सरकारवर दबाव टाकल्यामुळे या गावाचे पण पुनर्वसन करावे का?

याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारा अहवाल तहसीलदारांना मागितला.

या प्रकरणात मुळात किती लोकांना कायम स्वरूपी मूळ गावठाण सोडून नव्या गावठाणात राहायला जायचे आहे, हे काही महसूल अधिकाऱ्यांच्या सहजासहजी लक्षात येण्यासारखे  नव्हते. त्यामुळे मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत तत्कालीन तहसीलदारांनी एका फॉर्ममध्ये माहिती संकलित करायचे ठरवले.

अर्थातच या फॉर्ममध्ये प्रत्येक घराच्या बाबतीत व त्या घरातील व्यक्तींबाबत काही मूलभूत माहिती होती. तसेच जमीन महसूल कायद्यानुसार जर मूळ गावठाण सोडून नव्या गावठाणात कायमस्वरूपी सरकारी जागा देऊन स्थलांतरित करायचे असेल तर मूळ गावठाणातील घर आणि जागा तो सरकारच्या नावाने कायमस्वरूपी लिहून देण्यास म्हणजेच आपला हक्क सरकारला लिहून देण्यास तयार आहे का?

याबाबतचे हमीपत्र होते. सदाशिव हा त्या गावठाणात राहत होता. परंतु त्याचे घर चांगले दगडी बांधकामाचे व भक्कम होते. भूकंपामध्ये त्याची कसलीही पडझड झालेली नव्हती. सदाशिवला हा फॉर्म भरताना शंका आली.

त्याने आजूबाजूच्या लोकांशी चर्चा केली. नव्या गावठाणात स्थलांतरित करताना आपली मूळची गावठाणातली जागा आणि एवढा मोठा वाडा सरकारला का फुकट लिहून द्यायचा याबद्दल त्याचे मन काही तयार होत नव्हते.

शेवटी अनेक बैठका झाल्यानंतर जर पर्यायी जागेवर पुनर्वसन करून पाहिजे असेल तर ती जागा सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे त्या बदल्यात मूळ गावठाणातील जागा त्याला सरकारच्या नावाने करावी लागेल, हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर मात्र सदाशिवने फॉर्ममध्ये मला पर्यायी जागेमध्ये पुनर्वसन नको आहे, असे लिहिले.

या उदाहरणावरून असे पण लक्षात आले की अंतिमतः साडेनऊशे घरे असलेल्या त्या मोठ्या गावांपैकी फक्त सात लोकांनी आम्हाला पर्यायी सरकारी जागेमध्ये पुनर्वसन पाहिजे आहे, अशी मागणी केली. कधी कधी लोकांची मागणी नसताना लोकप्रतिनिधी कशी मागणी करतात व त्यामागे सामान्यांची कशी फरपट होते, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे.