Pune News : हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देताना जलस्रोतांचा व्यापक व सखोल अभ्यास व्हायला हवा. या अभ्यासाच्या आधारे जलस्रोत सुधारण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले तरच नव्या पिढीपुढील जलसंकट टळू शकेल,
असा सूर ॲग्रोवन हवामान बदल परिषदेतील ‘हवामान बदल, वर्तमान आणि भवितव्य’ या विषयावरील गटचर्चेत शनिवारी (ता. २०) व्यक्त झाला.
पुण्यातील कृषी महाविद्यालयाच्या शिरनामे सभागृहात पार पडलेल्या परिषदेतील गटचर्चेत जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, माणगंगा भ्रमणसेवा बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष वैजिनाथ घोंगडे, यशदाच्या जलसाक्षरता केंद्राचे माजी कार्यकारी संचालक डॉ. सुमंत पांडे यांनी सहभाग घेतला. नद्या, नाले, प्रवाहित ठेवणे, त्यांचे संरक्षण करणे यासाठी अनेक कायदे आहेत.
या कायद्यांचे नियम नाहीत, यामुळे या कायद्यांचा काहीच उपयोग होत नाही. याबाबत चर्चेत चिंता व्यक्त करण्यात आली. जलस्रोत वाचविण्यासाठी कायद्यांचे नियम त्याची कडक अंमलबजावणी झाली तरच पुढील काळात पुरेसे पाणी गावांबरोबरच शहरांनाही मिळू शकेल, असा आशावाद गट चर्चेतून व्यक्त झाला. ‘ॲग्रोवन’चे संपादक संचालक आदिनाथ चव्हाण यांनी तज्ज्ञांचे स्वागत केले. ॲग्रोवनचे मुख्य उपसंपादक अमित गद्रे यांनी सूत्रसंचालन केले.
जलस्रोतांवर बाधा आणणाऱ्यांवर कारवाई करा
जलतज्ज्ञ पुरंदरे म्हणाले, की गेल्या काही वर्षांत हवामान बदल सर्वच घटकांना अडचणींचा ठरत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. पण याबाबत कुठेच गांभीर्य नाही. काय करायला हवे याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. सध्या असलेल्या सक्षमीकरणाबाबत कुठेच धोरण नाही, याबाबत कुठेच सखोल अभ्यास नाही. कोणत्या भागातील धरणातून किती प्रमाणात पाण्याचे नियोजन करता येईल, याचे आराखडे नाहीत.
अतिरिक्त पाणी किंवा कमी पाण्याचे नियोजन करताना कोणती धरणे उपयोगी ठरतील याचा अभ्यास नाही, जलसाक्षरता म्हणजे स्थानिक जलस्रोतांचा सखोल अभ्यास करणे, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एकत्रित करून त्यांच्याकडून प्राधान्याने काम करून घेणे हे आहे, असे झाले तरेच जलस्रोत सुधारतील. जलस्रोतांना बाधा आणणाऱ्या घटकांवर कडक कारवाई होणे ही प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब आहे, असेही ते म्हणाले.
नद्यांबरोबर पर्यावरण जपणेही आवश्यक
श्री. घोंगडे यांनी आपण या कामाकडे का वळलो, याचा अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, की मी निवृत्तिवेतन घेणारा व्यक्ती. पण समाजासाठी, पुढील पिढीसाठी काय तरी करावे, या उद्देशाने आमच्या भागात असलेल्या माणगंगा नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी नदीचा अभ्यास महत्त्वाचा होता.
नदीच्या पात्राचा अभ्यास करण्यासाठी संपूर्ण नदीची दोन वेळा परिक्रमा केली. यावर पुस्तक लिहिले आणि त्यातून गाळ काढण्याचे काम केले. या पुस्तक विक्रीतून आलेल्या रकमेतून उपाययोजना करण्यास प्रारंभ केला. हे काम पाहून या कामासाठी बाहेरून मदत आली. आतापर्यंत लोकसहभागातून एकूण २ कोटी ६५ लाख खर्च झाला. एक रुपयाही सरकारकडून घेतला नाही. हे काम पुरेसे नाही याची कल्पना आहे. केवळ नद्याच स्वच्छ न करता त्यावर अवलंबून असणारे पर्यावरणही जपणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
नव्या पिढीवर जबाबदारी द्यायला हवी
डॉ. पांडे म्हणाले, की सध्या राज्यातील नद्यांची अवस्था बिकट आहे. प्रदूषणाची परिस्थिती तर आहेच. परंतु नदीपात्रे नष्ट होऊ लागली आहेत, ही चिंतेची बाब बनली आहे. राज्यातील ५३ नद्या पूर्णपणे लुप्त झाल्या आहेत, ही चांगली बाब नाही. गोदावरीसारखी नदी राज्यातील ४९ टक्के भागाला पाणी देते. वैनगंगा ही सुंदर नदी मात्र अशा नद्यांची अवस्था अतिशय विदारक झाली आहे. या नद्यांची पाणी वहन करण्याची क्षमता संपली आहे. यामुळे पाणलोट क्षेत्रातील भागांनाही पाणी मिळणे मुष्कील बनले आहे. परिपूर्ण मॉन्सून नसतो. अगदी वेळेत पाऊस पडेल याची खात्री नसते. यामुळे पूर व दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. येथून पुढील काळात
विद्यापीठातून बाहेर पडणाऱ्या नव्या पिढ्यांवर नद्या-नाल्यांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपविण्याची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थानीही यासाठी पुढाकार घ्यावा, तरच भविष्यात येणाऱ्या संकटातून आपण वाचू शकू, असे ते म्हणाले.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.