Climate Change Impact : हवामान बदलाने आज संपूर्ण जगाला विळख्यात घेतले आहे. पृथ्वीवरील वाढत्या प्रदूषणामुळे तापमान वाढ होत असल्याचे पुरावे नवनव्या संशोधनातून पुढे येत आहेत. औद्योगिक क्रांतीनंतर जगाचे सरासरी तापमान १.६ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. या वाढत्या तापमानाचा परिणाम मानवी शरीर आणि वनस्पती पिकांवर होत आहे.
हवा, जमीन आणि समुद्राच्या पाण्याचेही तापमान वाढत असल्याने नैसर्गिक आपत्ती वाढल्या आहेत. पाऊस सरासरी एवढा पडत असला तरी कमीत कमी वेळात अतिवृष्टी, ढगफुटी होत आहे. महापूर येत आहेत. उष्णतेच्या लाटा वाढल्या आहेत. कमी पाऊसमानामुळे अनेक ठिकाणांचं वाळवंटीकरण होत आहे. अशा आपत्तींना कसे सामोरे जायचे याची रुपरेषाच आपणाकडे नाही.
गेली दोन वर्षे ‘सेंटर फॉर सायन्स अॅंड इन्व्हार्नमेंट’ हवामान बदलाशी निगडीत आपत्तींचे कॅलेंडरच प्रसिद्ध करत आहे. २०२३ मध्ये ३६५ दिवसांपैकी ३१० दिवस देशात कुठे ना कुठे आपत्ती होती. तेच प्रमाण मागील वर्षी २०२४ मध्ये पण होते. नैसर्गिक आपत्तींची व्याप्ती आणि त्यातून होणारे नुकसान, हानी ही देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे.
हे रोखण्यासाठी हवामान बदलाशी समायोजन करणे आवश्यक आहे. या समायोजनात हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठीचा आराखडा तयार करून त्यानुसार कृती करावी लागेल. या आराखड्यामध्ये वाड्यापाड्यापासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत सर्वांना सामावून घेतले पाहिजे. ग्रामपंचायत ते विधिमंडळ सदस्य सर्वांना हवामान बदलासंबंधीचे प्रशिक्षण आणि कृती कार्यक्रम दिला पाहिजे.
चक्रीवादळ, महापूर व समुद्राच्या वाढत्या पाणी पातळीमुळे जमीन नाहीशी होत जाणारा चिमुकला बांगला देश हा हवामान बदलाचा कसून सामना करणारा देश म्हणून ओळखला जात आहे. ढाका येथील, `इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर क्लायमेट चेंज अँड डेव्हलपमेंट'' चं संशोधन व प्रसार आणि कानाकोपऱ्यात गेलेल्या `ग्रामीण बँके''च्या कार्यामुळे हा देश हवामान बदलाशी जबरदस्त व अनुकरणीय झुंज देत आहे.
त्यांनी चक्रीवादळांमुळे शेतात पंधरा-वीस दिवस खारं पाणी शिरलं तरी त्यात टिकून राहील असा पाणबुड्या भात (स्कुबा राइस) शोधून त्याचा प्रसार केला आहे. (दक्षिण आफ्रिकेतील डॉ. जेनिफर थॉम्सन यांनी ८५ टक्के कोरड्या मातीत तगेल असा मका विकसित केला आहे.) पुरामुळे सातत्यानं पिकं पाण्यात जात आहेत, हे पाहून `तरंगती शेती'' चालू केली आहे. पाण्यावर तरंगणाऱ्या तरफांवर पिकं घेतली जात आहेत.
मराठवाड्यात, हवामान बदलाचा सामना करणारी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संशोधन संस्था स्थापून पिकांचा विकास व प्रसार यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तरच हवामान बदलानुरूप ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल. अशावेळी यावर मात करण्याचे उपाय हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले पाहिजेत. शेतकरी, विज्ञान प्रसारक, शास्त्रज्ञ आणि शासन एकत्र आल्यामुळे देशात हरित क्रांती झाली.
त्याच रीतीने हवामान बदलाबाबत सर्वांना एकत्र यावे लागेल. वृक्ष लागवडीकरिता अनुदान देणे आवश्यक आहे. झाडांचे रक्षण कऱण्याची जबाबदारी महिला बचतगटावर अथवा ग्रामस्थांवर सोपवावी. उत्तम कामगिरीस प्रोत्साहन द्यावे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या REDD (Reducing Emissions from Deforestaion and Forest Degardation) योजनेअंतर्गत वृक्षलागवडीकरिता निधी मिळू शकतो. ही योजना राज्यात आली तर वृक्षतोड थांबेल अन् लागवड वाढेल.
युरोप व अमेरिकेमधील अनेक शहरे त्यांची कर्ब पदचिन्हे व जल पदचिन्हे कमी करून हरित शहरांकडे वेगाने वाटचाल करीत आहेत. हाच एकविसाव्या शतकातील विवेकी व सुसंस्कृतपणा आहे, असा काळाचा संदेश आहे. जगातील सुंदर, स्वच्छ व हरित शहरांच्या यादीमध्ये एकाही भारतीय शहराचा समावेश नाही. ही महाराष्ट्रासाठी संधी आहे.
वास्तुशिल्पी, नगर रचनाकार, अभियंते यांच्या सल्ल्याने पर्यावरण पूरक हरित बांधकामे होऊ शकतात. पावसाळ्यात बंगळुरु ही ‘सिलिकॉन सीटी’ पाण्यात तरंगते आणि मध्ये अब्जाधीशांना ट्रॅक्टरमधून फिरावे लागते, (ह्याच शहरात बारमाही पाण्याचे टँकर चालू असतात.) तासभर पाऊस पडला की मुंबई, पुणे, व नागपूर ही शहरं तुंबून जातात. हीच शहरे उन्हाळ्यात उष्णतेची बेटे होऊन जातात. उष्णतेची लाट, अतिवृष्टी यांना सामोरे जाण्यासाठी शहररचना कशी करावी? यांवर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था व तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आराखडा तयार करावा.
देशातील व राज्यातील हवा प्रदूषण अतिशय भयंकर आहे. जागतिक हवामान परिषदेत आपण’ प्रदूषक देशांनो, तुमच्या प्रदूषणाची भरपाई द्या’ अशी मागणी सातत्याने करत आहोत. कार्बनमुळे होणाऱ्या हानीचं एकात्मिक मूल्यमापन (इंटिग्रेटेड असेसमेंट) करण्याचे अनेक प्रयत्न जगभर चालू आहेत.
अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराने सन्मानित प्रो.विल्यम नॉर्दहॉस यांचा, ‘‘पुढील पिढ्यांना हवामान बदलाच्या संकटातून बाहेर काढून सामाजिक सुरक्षितता दिली पाहिजे. त्यासाठी कार्बन कर लागू करणे आवश्यक आहे’’, असा आग्रह आहे. सध्या २४ युरोपीय राष्ट्रांमध्ये एक ते १२ डॉलर प्रतिटन कर्बउत्सर्जन कर लावून तिचा विनियोग हरितीकरणासाठी केला जातो. महाराष्ट्र राज्याने असा कार्बन कर चालू करून देशाला हरितीकरणाची नवी वाट दाखवावी.
राज्यातील नद्यांचं प्रदूषणही वाढतच चाललं आहे. खेडीगावे ते महानगरे सर्वांचे मळमिश्रित पाणी व सांडपाणी नद्यांमध्ये जाते. मुंबईच्या आयआयटीने अतिशय स्वस्तातील विकेंद्रित जलशुद्धीकरण संयंत्र सुरू केले आहेत. त्यांचा प्रसार करणे निकडीचे आहे.
त्याचवेळी पाण्याचा अतिवापर करणारे उद्योग, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, सार्वजनिक संस्था व मोठ्या हाउसिंग सोसायट्या यांना पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करावा लागेल. विना प्रक्रिया सांडपाणी बाहेर सोडणाऱ्यांची यादी सोशल मीडियावर जाहीर करावी. तसेच त्यांना जबरदस्त दंड आकारावा.
मराठवाडा- विदर्भात व एकूणच राज्यातील जुन्या विहिरी, बारव व तलाव, यांना पुनरुज्जीवित करून त्यांचं सुशोभीकरण केल्यास ती पर्यटन केंद्रे होऊ शकतात. त्यातून कल्पकता व सर्जनशीलता वाढू शकते. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांनी ‘हवामान बदल व आपत्ती जोखीम निराकरण’ यामध्ये पुढाकार घेतला तर आणि तरच सर्व यंत्रणा जागी होईल व कामाला लागेल.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)
atul.deulgaonkar@gmail.com
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
