Sustainable Agriculture Future: ‘रेसिड्यू फ्री’ उत्पादनात शाश्‍वत शेतीचे भवितव्य

The future of Sustainable Agriculture Interview:

‘रेसिड्यू फ्री’ द्राक्ष निर्यात प्रक्रियेची सुरुवात कशी होती?

राज्यातील शेतीची प्रयोगशाळा अशी नाशिक जिल्ह्याची ओळख आहे. मी २००० च्या दशकात नाशिक मध्येच कृषी उपसंचालक म्हणून कार्यरत होते. याच काळात युरोपला द्राक्ष निर्यातीसाठी आरएमपी (रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लॅन) लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघानेही त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्या अंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली.आज कार्यान्वित असलेल्या ग्रेपनेट प्रणालीची ही सुरुवात म्हणावी लागेल. मी कृषी उपसंचालक असताना नाशिकमध्ये फायटो सॅनिटरी प्रमाणपत्र वितरण करणारा अधिकारी म्हणून जबाबदारी होती.

तत्कालीन वरिष्ठ कृषी अधिकारी कै. गोविंद हांडे त्या वेळी निर्यात प्रणालीत मुख्य जबाबदारी पाहात होते. त्यांच्यासोबतची चर्चा व मदत यातून रेसिड्यू फ्री मालाची सुरळीत निर्यात होण्यास चालना मिळाली. ग्लोबलगॅप प्रमाणपत्र, फायटो सॅनिटरी, ॲगमार्क, कस्टम क्लिअरिंग सर्टिफिकेट अशा सर्व प्रणालीतून अखेर भारतीय द्राक्षे समुद्रामार्गे युरोपला निर्यात होऊ लागली. ही सर्व कामे कागदोपत्री करणे अशक्य होते. मग नाशिकमध्ये छोटे ‘सॉफ्टवेअर’ तयार केले. ग्रेप नेटचे हेच पहिले स्वरूप म्हणावे लागेल. या सॉफ्टवेअरचा पुढे बोलबाला झाला. अपेडाचे तत्कालीन संचालक एस.दवे नाशिक कृषी विभागात हे सॉफ्टवेअर पाहण्यासाठी मुद्दामहून आले. प्रणालीत आम्ही नोंदवलेला डाटा ते दिल्लीला घेऊन गेले. पुढे त्यात अजून सुधारणा झाल्या, त्यानंतर अपेडाने अधिकृतपणे पहिली ग्रेप नेट प्रणाली देशभर लागू केली.

प्रणालीमुळे नेमके काय बदल झाले?

भारताच्या रेसिड्यू फ्री (रासायनिक अवशेषमुक्त) शेतीचे जनकत्व ग्रेपनेटकडे जाते असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे रेसिड्यू फ्री द्राक्षे युरोपीय बाजारपेठेत खात्रीपूर्वक जाऊ लागली. शेतकरी, मध्यस्थ संस्था, निर्यातदार, आयातदार आणि ग्राहक या सर्व घटकांना त्यातून ‘ट्रेसेबिलिटी’ म्हणजेच मागोवा प्रणाली मिळाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम दर्जाची द्राक्षशेती करण्यास प्रोत्साहन मिळाले.

पूर्वी केवळ ३० ते ३५ हजार टनांवर आपली द्राक्ष निर्यात स्थिर होती. आज ग्रेपनेट प्रणालीत ४२ हजारांहून अधिक शेतकरी कार्यरत आहेत. देशातून वार्षिक अंदाजे साडेतीन लाख टन निर्यात होणाऱ्या द्राक्षांपैकी सव्वा तीन लाख टन द्राक्षे एकट्या महाराष्ट्राचीच आहेत. आपले शेतकरी आज हॉलंड, पोलंड, रोमानिया, जर्मनी, इंग्लंड, चीनसारख्या बाजारात गुणवत्तापूर्ण द्राक्षे पाठवत आहेत. त्यातून तीन हजार कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल करीत आहेत.

‘हॉर्टनेट’बद्दल काय सांगाल?

सन २००९ च्या दरम्यान डाळिंबासाठी ‘अनारनेट’ प्रणाली सुरू केली. त्या वेळी दीड लाख हेक्टरवर डाळिंब बागा होत्या. त्यातून डाळिंब निर्यात वाढली. सन २०१५ मध्ये ‘मॅंगो नेट’ प्रणाली सादर करून हापूस आणि केसर आंबा निर्यातीला चालना दिली. आज ऑस्ट्रेलियातील बाजारपेठाही ‘मॅंगोनेट’शी जोडल्या गेल्या आहेत. सन २०१६ मध्ये ‘व्हेजनेट’ प्रणाली लागू केली. त्याद्वारे भेंडी, टोमॅटोसह अन्य काही भाजीपाला निर्यातीला प्रोत्साहन मिळाले. सन २०१८ ‘सिट्रसनेट’ ही लिंबूवर्गीय पिकांसाठी प्रणाली कार्यान्वित झाली. पुढील पाऊल म्हणून ‘अदर फ्रूटनेट’ प्रणाली सुरू केली. शेतीमाल निर्यातीत कांदा आघाडीवर असतो.

त्यासाठी पाठपुरावा करीत २०२२ मध्ये ‘ओनियन नेट’ प्रणाली सुरू केली. या सर्व पिकांच्या नेट प्रणालीला कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी फलोत्पादन संचालक कार्यालयाने घेतली आहे. विविध नेट प्रणालीत शेतकरी सहभागी होतील, निर्यातदारांनाही सुविधा मिळतील, निर्यात वाढेल या सर्व बाबींसाठी कृषी विभाग विविध जबाबदाऱ्या पार पाडतो. नेट प्रणालीत नोंदणी वाढविण्यासाठी आम्ही जिल्हानिहाय लक्ष्यांक देत असतो. त्यासाठी पाठपुरावाही करतो. त्यातून आता राज्यभर विविध नेट प्रणालीतील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची संख्या सव्वा लाखापर्यंत पोहोचली आहे. सांगायला आनंद वाटतो आहे की देशाच्या एकूण निर्यातक्षम नोंदणीकृत शेतकऱ्यांमध्ये ९५ टक्के शेतकरी केवळ एकट्या महाराष्ट्राचे आहेत.

‘रेसिड्यू फ्री’ शेती कशी स्थिरावली आहे?

सन १९९७ मध्ये युरोपातील रिटेल मार्केटचालकांनी एकत्र येत युरोगॅप स्थापन केले व नियम तयार केले. याच नियमांना पुढे ग्लोबलगॅपचे रूप मिळाले. आज राज्यातील शेतकरी कोणत्याही प्रणालीसाठी सज्ज आहे. तो हिमतीने उत्पादन घेतो आणि निर्यातही करतो. ‘रेसिड्यू फ्री’ शेती स्थिरावण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात कक्ष स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यामुळे ‘रेसिड्यू फ्री शेतीला अजून चालना मिळण्यास मदत झाली.

फरिदाबाद येथील केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समितीकडून (सीआयबीआरसी) मान्यता असलेल्या कीडनाशकांचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सातत्याने प्रबोधन केले जात आहे. त्यामुळे उत्पादित शेतीमालामध्ये कीडनाशकांचे उर्वरित अंश मर्यादित प्रमाणात ठेवण्यात शेतकरी यशस्वी होऊ लागले आहेत. आज आपले राज्य एक प्रमुख निर्यातदार प्रांत म्हणून जगाच्या नकाशावर झळकू लागले आहे. नाशिक- मोहाडी येथील सह्याद्री या प्रसिद्ध शेतकरी कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे नव्या युगाचे निर्यातदार झाले. त्यांच्याच प्रोत्साहनातून उभ्या राहिलेल्या अन्य शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी देखील राज्याच्या रेसिड्यू फ्री शेतीला नवा आयाम दिला आहे.

कृषी विभागासह महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ, अपेडा, निर्यातदार, एनआरसी, निविष्ठा उद्योगातील कंपन्या, त्यात कार्यरत शास्त्रज्ञ, आधुनिक शेतीला चालना देणारे तंत्रज्ञ, सूक्ष्म सिंचन क्षेत्रातील कंपन्या, निविष्ठा विक्रेते या साऱ्यांच्या प्रयत्नातून ‘रेसिड्यू फ्री’ शेतीत राज्य उज्ज्वल काम करू शकले आहे. दुसरे असे की रेसिड्यू फ्री शेती ही संकल्पना तळागाळात रुजविण्यासाठी ‘ॲग्रोवन’चा देखील खूप मोलाचा वाटा आहे. ॲग्रोवनमुळे राज्यातील शेतकऱ्याला शास्त्रोक्त शेतीची गोडी लागली. त्यामुळे ‘रेसिड्यू फ्री’ किंवा शाश्‍वत शेती या संकल्पना रुजल्या आणि फुलल्या.

पुढे कशी चालना देणार आहात?

‘रेसिड्यू फ्री’ शेतीला अजून चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे गट तयार करणे व राज्यात अशा गटांचे समूह तयार होणे हे फलोत्पादन विभागाचे स्वप्न आहे. निर्यातक्षम उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी सव्वा लाखापर्यंत गेली आहे. त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्याचे आव्हान आमच्यासमोर आहे. राज्यात १६ ठिकाणी फायटो सॅनिटरी प्रमाणपत्र वितरण अधिकारी नेमले आहेत. निर्यातक्षम बागा वाढविणे, कीडनाशकांचे लेबल क्लेम, एकात्मिक कीड- रोग, अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन प्रसार, निर्यातीसाठी सर्व घटकांना मार्गदर्शन ही कामे वाढवावी लागतील. त्यातून ‘रेसिड्यू फ्री’ शेतीला मोठी चाालना मिळेल. याच पद्धतीत शाश्‍वत शेतीचे भवितव्य लपलेले आहे असे खात्रीने सांगावेसे वाटते.