Agrowon Newspaper Success Story: तयाचा वेलू गेला गगनावरी!

Indian Agriculture Media: वीस वर्षं. काळाच्या विशाल पटावर तपासायला गेलं तर हा कालावधी एखाद्या बिंदूएवढाही नाही. वृत्त माध्यमांच्या इतिहासात डोकावलं तरीही त्याची लांबी मोठी भरत नाही. हृषिकेश मुखर्जी यांच्या ‘आनंद’ चित्रपटात राजेश खन्ना अमिताभ बच्चनला म्हणतो, ‘बाबूमोशाय, जिंदगी लंबी नही, बडी होनी चाहीये!’ या न्यायानं कालपटावर ‘ॲग्रोवन’ची लांबी मोजण्यापेक्षा उंची आणि खोली मोजावी लागेल. २० एप्रिल २००५ रोजी सुरू झालेल्या देशातील या पहिल्या कृषिविषयक दैनिकाचा प्रवास निश्‍चितच आखीव रेखीव नव्हता. आर्थिक विषयाला वाहिलेली इंग्रजी वृत्तपत्रं सोडली, तर कोणतंही ग्लॅमर किंवा आर्थिक लाभ नसलेल्या शेतीसारख्या क्षेत्रासाठी दैनिक सुरू करणं ही तशी धाडसाची गोष्ट. ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांच्या संकल्पनेतून ‘ॲग्रोवन’चा जन्म झाला.

अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याची वाटचाल जोमानं सुरू झाली. ‘भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, हे आपण फक्त बोलतो, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी आपल्या देशात कोणतंही सशक्त माध्यम नाही, आपणच ते सुरू करूयात,’ ही अभिजित पवार यांची त्यामागची धारणा. व्यवहार्य पातळीवर ती धोकादायक आणि धाडसाचीही. कृषी, राजकारण आणि माध्यम क्षेत्रातील अनेक धुरीणांना हा प्रयोग फसेल असंच सुरुवातीला वाटत होतं. काहींनी तसं भाकीतही केलं; पण तसं झालं नाही, तसं व्हायचं नव्हतं! महाराष्ट्रातील तमाम प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या पाठबळावर ‘ॲग्रोवन’ दमदारपणे पुढं पुढं जात राहिला.

समोर कोणतंही रोल मॉडेल नसताना ‘ॲग्रोवन’नं आपली वाट स्वतः तयार केली. ती करत असताना प्रसंगी आपणच सुरुवातीला तयार केलेल्या चाकोऱ्याही मोडल्या. नवनवे प्रयोग केले. बातम्यांच्या, लेखांच्या मांडणीबाबत, आशयाबाबत नव्या परिभाषा तयार केल्या. कृषी विद्यापीठांतील तज्ज्ञांबरोबरच शेकडो शेतकऱ्यांना लिहितं केलं. चारचौघांत बोलायला बुजणाऱ्या अनेक प्रयोगशील शेतकऱ्यांना व्यासपीठ गाजविण्याचा आत्मविश्‍वास दिला. पत आणि सन्मान नसलेल्या या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये आत्मविश्‍वासाचा असलेला अभाव दूर केला. त्यातून अनेक शेतकरी राज्य, राष्ट्रीय पातळीवर चमकले.

काहींनी ‘पद्मश्री’ या सर्वोच्च नागरी सन्मानापर्यंत मजल मारली. अर्थात, या यशाचं मोठं श्रेय त्यांचंच, ‘ॲग्रोवन’चा वाटा खारीचा, त्यांना उजेडात आणण्यापुरता! हे सारं नियोजनबद्धरीत्या केलं, असं म्हणता येणार नाही. काही वेळा ते होत गेलं; काही वेळा आवर्जून, हट्टानं काही गोष्टी बदलाव्या लागल्या. जुने साचे बाजूला करून नव्याची मांडणी करावी लागली. ही वळणं ‘ॲग्रोवन’च्या प्रवासाला आकार देत गेली, त्याचा लौकिक वाढवत गेली. सतत अंधकारात राहिलेल्या या क्षेत्रात उजेड पेरणारं माध्यम म्हणून; उत्प्रेरक (कॅटॅलिस्ट) म्हणून ‘ॲग्रोवन’ला काही करता आलं याचा आनंद मोठा आहे.

ग्राहककेंद्रित पत्रकारितेला उत्तर

युरोपमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर स्वस्तात मजूर (श्रम) मिळावेत म्हणून त्यांच्या जीवनावश्यक गरजेचा भाग असलेला शेतीमाल स्वस्तात उपलब्ध झाला पाहिजे, अशी शोषणावर आधारित नवी अर्थनीती उद्योजकांच्या दबावामुळं आकाराला आली. तेव्हापासून शेतीच्या संघटित शोषणाला सुरुवात झाली. अर्थात, आधीही सरंजामशाहीत ते होतच होतं, पण त्याचं स्वरूप आणि तीव्रता प्रदेशकालनिहाय भिन्न भिन्न होती. काही प्रमाणात अनुदान आणि मदत देऊन सरकारनं शेतकऱ्यांना जगवावं (म्हणजे मरू देऊ नये) म्हणजे आमच्या खिशाला तोशीस लागणार नाही, हा त्यामागचा उद्देश. भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या सगळ्याच देशांमध्ये अशीच शोषणावर आधारित अर्थव्यवस्था उभी राहिली. त्याचबरोबर तिचं समर्थन करणारी व्यवस्थाही आकाराला आली.

मजुरांचा मेहनताना वाढावा, अशी मागणी न करता, त्यांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळायला हवं, अशी गरिबांना गरिबांविरोधात उभी करणारी नीती तयार झाली. दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी व्यवस्थित उकल करून या व्यवस्थेचा भांडाफोड केला. प्रचलित मुख्य प्रवाहातील पत्रकारिताही याच व्यवस्थेची री ओढत होती आणि अद्यापही बऱ्याच अंशी ओढते आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील याबाबतीतला आक्रस्ताळेपणा तर टोकाला गेला आहे. शेतीमालाचा भाव वाढल्यानंतर कांद्यानं डोळ्यात पाणी आणलं, साखर कडू झाली, महागाईमुळं भज्यातून कांदा गायब ही परिभाषा त्यातूनच उदयाला आलेली. माध्यमांमध्ये काम करणारी शेतकऱ्याची पोरंही याच भाषेत ग्राहकवर्गाचं समर्थन करतात, हे खरं दुर्दैव!

असं करताना सुमारे ५० टक्के लोकांच्या चरितार्थाच्या साधनांवर आपण घाला घालतो आहोत, याचं भान कोणालाच नसतं. ग्राहकवर्ग मोठा असल्यानं राज्यकर्त्यांनाही ही मांडणी सोयीची. ‘ॲग्रोवन’नं ही परिभाषा जाणीवपूर्वक बदलली. हा बदल करणं, रुजवणं सोपं नव्हतं. कांद्याचे भाव वधारले, साखरेचे भाव वाढल्याने ऊस उत्पादक खुशीत, सोयाबीन आयात करू नये, कापूस आयातीवर शुल्क लावावे अशा मथळ्यांमधून ‘ॲग्रोवन’मधून शेतकऱ्यांची बाजू मांडली जाऊ लागली. शरद जोशी यांच्या आंदोलनानं मोठी जनजागृती झाल्यानं काही माध्यमांमध्ये तुरळकपणे उत्पादकांची बाजू मांडली जायला लागली होती. ‘ॲग्रोवन’नं त्याला हक्काचं अधिष्ठान मिळवून दिलं. एका अर्थानं शेती आणि ग्रामीण पत्रकारितेची परिभाषा बदलण्याचं काम ‘ॲग्रोवन’च्या माध्यमातून वेगानं झालं. ‘ॲग्रोवन’चं बातमीदारांचं जाळंही त्याबाबतीत प्रशिक्षित झालं. आशयाच्या मांडणीत वेगळे प्रयोग करता आले. त्यासाठी बाजारातील घटकांपासून ते कृषी क्षेत्रातील जाणकारांपर्यंत अनेकांचं मोलाचं सहकार्य मिळालं.

पाचवं कृषी विद्यापीठ

महाराष्ट्रात चार कृषी विद्यापीठं आहेत. ‘ॲग्रोवन’ वाटचालीत या विद्यापीठांचा, तेथील शास्त्रज्ञांचा मोलाचा सहभाग राहिला. विद्यापीठांतील भिंतीआड लपलेले ज्ञान या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून दररोज शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत जाऊ लागलं. शेतकऱ्यांचा या शास्त्रज्ञांशी थेट संपर्क तयार झाला. अनेक शास्त्रज्ञ या प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या आग्रहावरून त्यांच्या शेतावर जाऊ लागले. अर्थात, आधीही हे काही प्रमाणात होत होतं, त्याचं प्रमाण वाढत गेलं. विद्यापीठांत काय सुरू आहे, कोणती नवी वाण आली आहेत, किडींवर नवं कोणतं संशोधन झालं आहे, हे शेतकऱ्यांना घरबसल्या दररोज कळू लागलं. गरजेनुसार तो आपल्या शेतात त्यानुसार प्रयोग करू लागला. यशोगाथा प्रसिद्ध झालेल्या शेतकऱ्यांशीही तो जोडला जाऊ लागला. शेतीसारखा व्यवसाय करताना शास्त्रीय ज्ञानाला खूप महत्त्व आहे, हे शेतकऱ्यांच्या मनावर ठसलं. ‘शेती हे विज्ञान आहे आणि शेती हा व्यवसाय आहे,’ हे सूत्र सातत्याने शेतकऱ्यांच्या मनात रुजविण्याचं काम ‘ॲग्रोवन’नं केलं. म्हणूनच विद्यापीठांतील अनेक शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, आजी-माजी कुलगुरू बऱ्याचदा गमतीनं म्हणतात, ‘ॲग्रोवन हे महाराष्ट्रातील पाचवं कृषी विद्यापीठ आहे.’ कृषी विस्तार कार्यात ‘ॲग्रोवन’ला खूप काही करता आलं, याची ही पावतीच.

या प्रवासात केवळ वृत्तपत्र चालवणं एवढ्या मर्यादेत ‘ॲग्रोवन’ रमला नाही. वेबसाइट, ॲप, यू-ट्यूब चॅनेल, फेसबुक अशा डिजिटल माध्यमांतूनही तो ताकदीनं आणि वेगानं शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू लागला. शिवाय राज्य पातळीवरील कृषी प्रदर्शनं, गावच्या कारभाऱ्यांना एकत्र आणणारी सरपंच महापरिषद, प्रयोगशील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्मार्ट ॲवॉर्डस्, समूह शेतीचा हुंकार ठरलेली शेतकरी उत्पादक कंपनी महापरिषद, परदेशातील शेतीशी नाळ जोडणारे इस्राईल, दुबईचे अभ्यास दौरे, गावपातळीवरील शेतकऱ्यांसाठीचे ‘ॲग्रो-संवाद’ अशा एकाहून एक सरस उपक्रमांसह ग्रामीण आणि शेतकरी जीवनात हरप्रकारे सहभागी होण्याचा प्रयत्न सातत्यानं सुरू राहिला.

मार्केट इंटेलिजन्स

बाजार हा जसा शेतकऱ्यांचा मित्र आहे, तसा शत्रूही! धोरणकर्त्यांच्या आशीर्वादानं एकविसाव्या शतकातही शोषणाची व्यवस्था जोपासणारी ही व्यवस्था. तिच्यावर मात करणं तसं कठीण काम. पण गेल्या काही वर्षांत ‘ॲग्रोवन’नं विविध पीक अभ्यासकांच्या मदतीनं बाजार चातुर्य (मार्केट इंटेलिजन्स) शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणारी यंत्रणा उभी केली. ‘ॲग्रोवन’च्या ठिकठिकाणच्या बातमीदारांनी आपापल्या भागातील पिकांचा जागतिक स्तरावरील अभ्यास केला. त्यासाठी राज्यातील, परराज्यांतील तज्ज्ञांची मदत घेतली. कापूस, सोयाबीन, डाळी, हळद, आले, ऊस, कांदा, द्राक्षं, डाळिंब, केळी, संत्रा, आंबा, मोसंबी आदी देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पिकांची आवक, आयात-निर्यात या बाबींचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना सावध करण्याचं काम ही यंत्रणा सातत्यानं करते आहे. या अद्ययावत माहितीमुळं काही प्रमाणात का होईना शेतकऱ्यांना बाजारातील धोक्यांपासून संरक्षणाचं ज्ञान मिळतं आहे.

घराला ‘ॲग्रोवन’चं नाव

शेतकरी कृतज्ञ असतो. त्याचा प्रत्यय ‘ॲग्रोवन’मध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकाला ठायीठायी येत असतो. काही शेतकरी तर ‘ॲग्रोवन’ला चक्क देवत्व बहाल करतात. एखादा लेख, त्यातला एखादा परिच्छेद किंवा वाक्य एखाद्या शेतकऱ्याचं आयुष्य बदलवून टाकतं. हा ‘युरेका’ क्षण लाभलेल्या शेतकऱ्यांचं जगणं अंतर्बाह्य बदलून जातं. त्यामुळंच जालना जिल्ह्यातील सातोना येथील बाळासाहेब बिडवे या शेतकऱ्यानं आपल्या नव्या बंगल्याला ‘ॲग्रोवन’ नाव दिलं. त्यानंतर आणखी तीन शेतकऱ्यांनी त्याची पुनरावृत्ती केली. विजय तेंडुलकरांच्या भाषेत विचारायचं झालं तर, ‘हे सारे कोठून येते?’ असा सवाल उभा राहतो. तो माध्यमांत काम करणाऱ्या आमच्यासारख्या पत्रकारांना सद्‍गदित करणारा असतो. एखाद्या वृत्तपत्राच्या यशाची पावती यापेक्षा काही मोठी असू शकेल काय? कृतज्ञतेच्या या वाटेवर ‘ॲग्रोवन’ची पुढची वाटचालही निर्वेधपणे चालू राहील, असा विश्‍वास अशा वाचकांच्या बळावरच वाटत राहतो.

विश्‍वासार्हता, भरवसा

‘सकाळ माध्यम समूह’ विश्‍वासार्हतेसाठी ओळखला जातो. ‘ॲग्रोवन’ ही परंपरा कसोशीनं पुढं नेतो आहे. ॲग्रोवनला बातमी आली की ती शंभर टक्के खरी आहे, याचा वाचकांना ठाम विश्‍वास असतो. हा वाचक सतत वाचनामुळं अद्ययावत असतो. ‘ॲग्रोवन’च्या बातमीचं कात्रण घेऊन तो सरकारी अधिकाऱ्यांना जाब विचारायला जातो. अधिकारी त्याचा प्रतिवाद करू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं ॲग्रोवननं उजेडात आणली. केवळ भ्रष्टाचार करता यावा म्हणून आखलेल्या योजना वेळीच भांडाफोड केल्यामुळं रोखल्या गेल्या. काही मंत्र्यांना त्यामुळं पदत्याग करावा लागला. पीकविम्यासह अनेक योजनांमधील गैरव्यवहारांवर, विमा कंपन्यांच्या मनमानीवर ॲग्रोवननं बातम्या, लेख, अग्रलेखांच्या माध्यमातून आसूड ओढण्यात थोडीही कुचराई केली नाही.

त्यामुळंच हा ‘आपला पेपर’ आहे, हा विश्‍वास शेतकऱ्यांच्या मनात तयार झाला. मतांसाठी शेतकऱ्याला खांद्यावर घेणारे निवडणुका संपताच कसे त्यांना पायदळी घेतात हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालं आहे. आयात-निर्यातीसह विविध शेतकरीविरोधी निर्णय घेऊन ग्राहकांना खूष ठेवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक सरकार करीत असतं. हल्ली तर हे प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. साखर, कांदा, सोयाबीन, डाळींसह विविध शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीबाबतच्या घातकी निर्णयांना ॲग्रोवननं कडवा विरोध केला. त्यातून शेतकरी आंदोलनांना सातत्यानं बळ मिळालं. बाजार समित्यांतील गैरव्यवहारांवर वेळोवेळी आवाज उठवून तीत सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्नही सातत्यानं केला जातो.

(लेखक ‘ॲग्रोवन’चे संपादक संचालक आहेत.)