Soybean Rate : सोयाबीनला किमान ४ हजार ८९२ प्रतिक्विंटलचा हमीभाव, महाराष्ट्रासह कर्नाटकचा समावेश

Maharashtra Karnataka Soybean : केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये ९० दिवसांसाठी किमान हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे मागील काही दिवसांपासून यासाठी पाठपुरावा केला होता. दरम्यान केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत ही ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटल इतकी निश्चित केली असल्याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने धनंजय मुंडे यांच्या मागणीनुसार समर्थन मूल्य योजनेच्या अंतर्गत सोयाबीन व उडीद ही दोन पिके ९० दिवसांसाठी हमीभावाने खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे राज्य कृषि महोत्सवाच्या निमित्ताने परळीत आले तेव्हा धनंजय मुंडे यांनी याबाबत मागणी केली होती, तसेच दिल्ली येथे भेटूनही याबाबत पाठपुरावा केला होता.

राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी व त्यांचे बाजारभाव पडल्याने नुकसान होऊ नये या दृष्टीने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता देण्यात यावी, त्याचबरोबर सोया मिल्क, खाद्यतेल, सोया केक इत्यादी उत्पादने आयात करण्यावर शुल्क लावावे तसेच सोयाबीन निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल किमान ५० डॉलर अनुदान द्यावे याबाबत मी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पत्र व्यवहार व पाठपुरावा केला तसेच यासंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशीदेखील वारंवार संपर्कात होतो.

केंद्र सरकारने ९० दिवसांकरिता हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरु करण्यास मान्यता दिल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार असल्याचा मला मनापासून आनंद होतो आहे, अशा भावना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान

मागील वर्षी सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. मात्र त्याही परिस्थितीत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून राज्य शासनाच्या वतीने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य सरकारने ४ हजार २०० कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले असून लवकरच या अनुदानाचे थेट वितरण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर करण्यात येणार आहे.