Tur Procurement: तुरीची शासकीय खरेदी रखडली! शेतकरी संभ्रमात

Amravati News: तुरीची हमीदराने शासकीय खरेदी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले असले तरी खरेदीसाठी क्षेत्र निश्चित करण्यात आलेले नसल्याने खरेदीचा पेच निर्माण झाला आहे. तूर आंतरपीक असल्याने त्याचे नेमके किती क्षेत्र गृहीत धरावे, याची स्पष्टता नसल्याने १३ फेब्रुवारीपासून आदेश असले तरी प्रत्यक्षात खरेदी मात्र प्रारंभ झालेली नसल्याने शेतकरी व यंत्रणा दोन्ही संभ्रमात सापडले आहेत.

राज्यात २.९७ लाख टन तुरीची हमीदराने भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) मार्फत शासकीय खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २४ जानेवारीपासून नोंदणीला प्रारंभ झाला असून, १३ फेब्रुवारीपासून प्रत्यक्ष खरेदीचे आदेश शासनाने निर्गमित केले आहेत.

जिल्हानिहाय तुरीची उत्पादकता व जिल्ह्यातील एकूण उत्पादन स्पष्ट झाले असून, एकूण उत्पादनाच्या पंचवीस टक्के तूर खरेदी करण्यात येणार आहे. अमरावती जिल्ह्याची तुरीची उत्पादकता १३६० किलो प्रति हेक्टर जाहीर करण्यात आली असून, जिल्ह्यात या हंगामात १ लाख ५८ हजार ६१६ टन उत्पादन गृहीत धरण्यात आले आहे. त्याच्या पंचवीस टक्के म्हणजे ३९ हजार ६५४ टन खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

शासनाने केवळ जिल्ह्याची उत्पादकता हेक्टरी जाहीर केली आहे. यासोबतच जिल्हानिहाय खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र खरेदीचे निकष स्पष्ट केले नसल्याने १३ फेब्रुवारीपासून खरेदी होऊ शकलेली नाही. नोंदणी मात्र सुरूच आहे.

नेमके पेरणी क्षेत्र अस्पष्ट

शासकीय खरेदी १३ फेब्रुवारीपासून ‘नाफेड’मार्फत २० केंद्रांवर करण्याचे आदेश आहेत. मात्र तूर हे आंतरपीक असल्याने तुरीचे नेमके पेरणी क्षेत्र स्पष्ट होत नाही. सोयाबीनसोबत तुरीची आंतरपेरणी केल्या जाते. काही भागात सलग पेरणीही केल्या जाते. सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद आहे. मात्र बहुतांश शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर तूर ही आंतरपीक असल्याने व उत्पादकता हेक्टरी असल्याने तुरीचे नेमके कोणते क्षेत्र गृहीत धरावे की सरसकट खरेदी करावी, याचा उलगडा होत नसल्याने खरेदीत अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.