Maharashtra Flood Relief Funds : अतिवृष्टी, पुरबाधित शेतजमिनीच्या मदतीसाठी ६ कोटींचा निधी मंजूर

Government GR: राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. राज्यातील विविध जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेला. निसर्गाच्या झटक्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला. विविध जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं.

याच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा शासन निर्णय मंगळवारी (ता.१८) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. राज्यातील अतिवृष्टी आणि पुर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ६ कोटी ४० लाख ४७ हजार रुपयांच्या निधीला मंजूर देण्यात आली आहे.

यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नाशिक आणि पुणे विभागातील ९ हजार २१९ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्तांच्या प्रस्तावानुसार छत्रपती संभाजीनगर विभागातील धाराशिव, हिंगोली, लातूर या तीन जिल्ह्यातील ९८५ बाधित शेतकऱ्यांना १ कोटी ६९ लाख ११ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

तर अमरावती विभागातील तीन प्रस्तावानुसार अकोला जिल्ह्यातील ४२२ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ७० लाख, यवतमाळ जिल्ह्यातील १ हजार ४८ शेतकऱ्यांना ७५ लाख ८६ हजार, अमरावती जिल्ह्यातील ६५ शेतकऱ्यांना ८ लाख ८० हजार, वाशिम जिल्ह्यातील २० शेतकऱ्यांना ९० हजार आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील ६ हजार ४११ शेतकऱ्यांना ३ कोटी १४ लाख २९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

नाशिक विभागासाठी विभागीय आयुक्तांच्या प्रस्तावानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ३ बाधित शेतकऱ्यांना ४२ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर पुणे विभागातील सातारा जिल्ह्यातील एका बाधित शेतकऱ्याला ९० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

दरम्यान, शासन निर्णयानुसार चारही विभागातील विभागीय आयुक्तांकडून एकूण ९ हजार २१९ बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले. जून ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या शेती जमिनीचं अतिवृष्टी आणि पुरामुळं नुकसान झालं. यामधील अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येणार आहे.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४७ हजार रुपये या दराने मदत जाहीर करण्यात आल्याचं शासन निर्णयात सांगण्यात आलं आहे. परंतु यामध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान कमी दाखवून शासन निर्णयातील मदतीपेक्षा कमी निधी देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली जाते, असं शेतकरी सांगतात. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी वंचित राहतात.