Indian Politics: किसमें कितना है दम!

सुनील चावके

Narendra Modi Vs Rahul Gandhi: आजवर झालेल्या अठरा लोकसभा निवडणुकांच्या इतिहासात काँग्रेस पक्ष प्रथमच लागोपाठ तीनदा शंभराच्या आत गुंडाळला गेला. (२०१४ : भाजप २८२, काँग्रेस ४४, २०१९ : भाजप ३०३, काँग्रेस ५२, २०२४ : भाजप २४०, काँग्रेस ९९) या तिन्ही निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपविरुद्ध राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस अशाच लढती झाल्या होत्या.

या काहीशा शिळ्या झालेल्या इतिहासाला ऊत आणण्याचे कारण म्हणजे दिल्लीतील तालकातोरा स्टेडियममध्ये काँग्रेसने ओबीसी समुदायासाठी आयोजित केलेल्या ‘भागीदारी न्याय संमेलना’त लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेले विधान. ‘‘देशाच्या राजकारणात नरेंद्र मोदी हे काही खूप मोठी समस्या नाहीत. त्यांना तुम्ही डोक्यावर बसवले आहे. पण मोदी समस्या नाहीत. माध्यमांनी त्यांचा फुगा फुगवला आहे.

आधी मी त्यांना भेटलो नव्हतो. आता दोन-तीन वेळा त्यांची भेटही झाली. त्यांच्यात दम नाही हे मी समजून चुकलो. केवळ देखावा आहे, दम नाही.’’ केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सत्ता असताना २०१३ पासून नरेंद्र मोदी नावाचे वादळ घोंघावण्यास सुरुवात झाली होती. ते काँग्रेसच्या मुळावर येणार याची कल्पना काँग्रेस पक्षातील काही नेत्यांना बरीच आधी आली होती. त्या वेळी ‘रिमोट कंट्रोल’च्या भूमिकेतील राहुल गांधींना सावध करण्याचे वारंवार प्रयत्नही केले. पण या सर्व नेत्यांचे वर्तन आणि देहबोली अनुभवल्याने राहुल गांधींना त्यांच्यावर विश्वास उरला नव्हता.

पण धोक्याच्या इशारा लक्षात घेऊन स्वतंत्रपणे विचारपूर्वक निर्णय घेऊन रणनीती आखण्याची क्षमता राहुल गांधींपाशी तेव्हाही नव्हती आणि आजही नाही. परिणामी, पंतप्रधान मोदींमध्ये ‘दम’ नसल्याचा ‘शोध’ त्यांना तब्बल बारा वर्षांनंतर लागला खरा; पण स्वतःच्या या ‘क्रांतिकारी’ शोधाचा राजकीय लाभ उठविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणा उभ्या करण्याची कल्पकता त्यांच्यामध्ये दिसत नाही.त्यामुळे असे विधान पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्याच्या दृष्टीने आश्वासक असले तरी त्यात जळूनही पीळ कायम असलेल्या सुंभाचाच दर्प अधिक येतो.

केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा अपवाद वगळता देशावर येणाऱ्या संकटांची चाहूल राहुल गांधींना बरीच आधी लागते यात शंका नाही. त्या बाबतीत त्यांचे नेटवर्क ‘फाइव्ह जी’च्या वेगाने काम करते. पण काँंग्रेस पक्षावर ओढविणाऱ्या संभाव्य संकटांविषयी त्यांचे नेटवर्क अजूनही दीड दशकापूर्वीच्या ‘टूजी’च्याच कासवगतीने काम करीत आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे देशाच्या बेरोजगारीत भर पडणार असली तरी तेवढ्याच संधीही निर्माण होतील, याची त्यांना जाणीव आहे. पण गेल्या अकरा वर्षांमध्ये केंद्रापाठोपाठ अनेक राज्यांमध्ये सत्ता गमावल्याने काँग्रेस पक्षातील अनेक प्रतिष्ठित आणि तुलनेने प्रतिभावान नेत्यांसाठी त्यांना स्वपक्षात संधी निर्माण करता आल्या नाहीत. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर ‘राजकारणात आपल्या शक्तीला ओळखता न येणे ही सर्वांत मोठी समस्या असते.

’ समजून उमजूनही कृतीत न उतरवणारे राहुल गांधी ही काँग्रेससाठी समस्या ठरत आहेत. एकवीस वर्षांपासून राष्ट्रीय राजकारणात असलेले राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींच्या तुलनेत सत्तेच्या राजकारणात तीन वर्षे कनिष्ठ आणि दिल्लीच्या राजकारणात दहा वर्षे ज्येष्ठ असूनही मागे का पडले याचे हेच कारण आहे.

पंतप्रधान मोदींप्रमाणेच राहुल गांधी यांच्या हाती पक्षाची सूत्रे आहेत. पण त्यात एक मूलभूत फरक आहे. पंतप्रधान मोदींना अख्खी भाजप वचकून असते. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसचे बहुतांश नेतेही राहुल गांधींपेक्षा पंतप्रधान मोदी यांच्या अनपेक्षित आणि अकल्पित राजकीय डावपेचांमुळे वचकून असतात. पंतप्रधान मोदी सरकार, संसद आणि भाजपवरील मजबूत पकड जराशीही ढिली होऊ देत नाहीत. राहुल गांधी अद्याप पक्षावरच पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करू शकलेले नाहीत. काँँग्रेसला सतत ओहोटीलाच सामोरे जावे लागत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी पक्षाच्या विचारसरणीला चिकटून राहून ‘लग्नातल्या घोड्यां’ची भूमिका बजावणाऱ्यांची जागा घेणारे ‘लंबी रेस’चे घोडे राहुल गांधी आणू शकलेले नाहीत.

दुर्लक्षाची कबुली

केंद्रात मोदींची सत्ता येण्यापूर्वी काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात ओबीसींच्या प्रश्नांकडे झालेल्या दुर्लक्षाबद्दल राहुल गांधी स्वतःला जबाबदार ठरविले आहे. पण राहुल गांधींना ओबीसींच्या प्रश्नांची जाणीव होईपर्यंत खुद्द ओबीसी असलेल्या पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने या मुद्यावर बरीच मुसंडी मारली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात शिवराजसिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, नित्यानंद राय, एच. डी. कुमारस्वामी, शोभा करंदलाजे, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एस. पी. सिंह बघेल, किशनपाल गुर्जर, रक्षा खडसे यांचा समावेश करून आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, तर हरियानाचे मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांच्यासह केशवप्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह या ओबीसी नेत्यांना प्रस्थापित करून भाजपने आपली राजकीय ताकद वाढवली.

हे केवळ सत्तेच्या बाबतीतच केले असे नाही, संघटनेतही ओबीसींना जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व देत गेले. भाजपच्या स्पर्धेत उतरून काँग्रेसनेही कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रिपद दिले. शिवाय राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत, तर छत्तीसगढमध्ये भूपेश बघेल यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविले. आज या नेत्यांसह काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सचिन पायलट, पुद्दुचेरीचे माजी मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी, राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, माजी राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.के. हरीप्रसाद काँग्रेसमधील प्रमुख ओबीसी चेहरे बनले आहेत. पण भाजपला शह देण्यासाठी तेवढे पुरेसे नाही.

राहुल गांधींकडे पक्षसंघटना बांधण्यासाठी आणि विरोधी पक्ष म्हणून प्रभावीपणाने काम करण्यासाठी नवनव्या कल्पना आणि शिफारशींचा ओघ धडकत असतो. पण दीर्घकाळापासून त्यांना पडलेल्या सहकाऱ्यांचा वेढा पार करुन या कल्पना राहुल गांधींपर्यंत पोहोचणे अशक्य असते. दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी चोहोकडून येणाऱ्या शिफारशी आणि कल्पना विचारात घेऊन पक्षाच्या विचारसरणीला पोषक ठरतील असे निर्णय घेतात. नरेंद्र मोदी यांच्यात दम नाही, असा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी राहुल गांधींना आपण किती दम दाखवला याचाही विचार करावा लागेल.

दीर्घकाळ विरोधी बाकांवर बसून सत्तेत येण्याची आशा धूसर होत जाते, तशी पक्षसंघटना खिळखिळी होते. पक्षसंघटनेची लढण्याची क्षमता क्षीण झाली असतानाही पक्ष नेतृत्वाविषयी मतदारांच्या मनात आशा निर्माण झाल्यास परिस्थिती प्रतिकूल असूनही यश मिळते. त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि तमिळनाडू या प्रमुख राज्यांसह सर्वच राज्यांमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व मित्रपक्षांमुळे टिकून आहे. अशा सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्ष स्वबळावर यश मिळवेल, तेव्हाच राहुल गांधी यांच्यामध्ये दम असल्याची देशवासीयांची खात्री पटेल.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)