Farmer Welfare : 'मी कुमकुवत होतो की नाही याचं योग्य मूल्यमापन इतिहास करेल', व्यक्तिगत टिपणीवर अशी शांततेत प्रतिक्रिया देणारे देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी वयाच्या ९२ व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गर्वनर, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, केंद्रीय मुख्य अर्थ सचिव आणि पंतप्रधान अशी महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी डॉ.मनमोहन सिंह यांनी यशस्वी पेलली. परंतु या पदांवर कार्यरत असताना डॉ. मनमोहन यांची राजकीय टिकेनं पाठ सोडली नाही.
राजकीय पटलावर टिकाटिपणी गैर समजली जात नाही. परंतु डॉ. सिंह यांच्यावर मात्र मर्यादा ओलांडून टिका करण्यात आली. तरी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह कर्तव्यापासून मागे हटले नाही. मग १९९१ सालातील आर्थिक सुधारणा असो वा देशभरातील शेतकरी कर्जमाफी! डॉ. मनमोहन सिंह कसलेली राजकारणी नव्हते, परंतु एक विद्वान धोरणकर्ते नक्कीच होते. त्यामुळे त्यांनी आर्थिक आघाडीवर महत्वाचे पण कटू निर्णय कठोरपणे घेतले. त्यांच्या निर्णयाची गोड फळं आजही चाखली जात आहे.
आर्थिक मंदीत शेतकरी कर्जमाफी
वर्ष होतं २००८ चं. जगभरात आर्थिक मंदीची लाट उसळली होती. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश आर्थिक मंदीसमोर कोलमडला होता. जगभर आर्थिक आघाडीवर अनागोंदी माजलेली होती. पण भारताला मात्र या आर्थिक मंदीची झळ बसली नाही. उलट २००८ मध्ये देशातील सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने घेतला. नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील शेतकऱ्यांवरील ७० हजार कोटी रुपयांचं कर्ज माफ करण्यात आलं. त्यामध्ये लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
तर वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून ७५ टक्के कर्ज भरल्यास २५ टक्के कर्ज शेतकऱ्यांचं माफ करण्यात आलं. १९९० मध्ये व्ही पी सिंग सरकारने केलेल्या पहिल्या शेतकरी कर्जमाफीनंतर तब्बल २८ वर्षांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. तत्कालीन केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री नमो नारायण मीना यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात या कर्जमाफीचा फायदा देशातील ३.७३ कोटी शेतकऱ्यांना मिळाल्याचं सांगितलं. या कर्जमाफी वेळी डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री होते पी चिंदबरम तर कृषिमंत्री होते शरद पवार.
खत अनुदानाची सुरुवात
पुढे देशातील शेतकऱ्यांना रास्त दरात खत मिळावेत तसेच पोषक तत्वआधारित खतांवर अनुदान द्यावं, यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आग्रही होते. युपीए सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी मात्र या धोरणाला सुरुवातीलाच कडाडून विरोध केला. मंत्रिमडळ बैठकीतले विषय चव्हाट्यावर आले. त्यावेळी शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरेसा निधी केंद्र सरकार देईल, असं डॉ. मनमोहन सिंह यांनी पीएमओच्या प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्टपणे जाहीर केलं.
खरंतर विद्वान अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंह अनुदान देण्याच्या मताचे नव्हते. परंतु राजशकट चालवताना लोकहिताच्या तडजोडी कराव्या लागतात, याची त्यांना जाणीव होती. याच खतांवरील अनुदानामुळे आजही देशातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या खतांचे दर नियंत्रणात राहिलेत.
हमीभावाने खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण
मागील १० महिन्यांपासून पंजाबमधील शेतकरी शंभू सीमेवर हमीभाव कायद्यासाठी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलक शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्यासही केंद्र विद्यमान केंद्र सरकार तयार नाही. संसदेत विरोधक सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत आहेत. पण विद्यमान पंतप्रधानांसह कृषिमंत्री जुनेच पाढे वाचून दाखवत आहेत. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने मात्र शेतकऱ्यांच्या गहू आणि तांदळाच्या किमान आधारभूत किंमतीवर अर्थात हमीभाव खरेदीवर जोर दिला. त्यामुळे गहू आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात हमीभाव पडला.
परिणामी केंद्रीय कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार देशातील तांदळाचं उत्पादन २००४-०५ मधील ८३.१३ दशलक्ष टनावरून २०१२-१३ साली १०४.४० दशलक्ष टनांवर पोहचलं. तर २००४-०५ गहू उत्पादन ६८.४७ दक्षलक्ष टनांवरून २०१३-१४ मध्ये ९२.४६ दशलक्ष टनावर पोहचलं. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने अन्न महामंडळामार्फत गहू आणि तांदळाची सरकारी खरेदी वाढवली. अन्न महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार, २००२-२००३ साली गव्हाची १९.०३ दशलक्ष टन तर तांदळाची १६.०३ दशलक्ष टन खरेदी करण्यात आली. २०१३-१४ मध्ये गव्हाची सरकारी खरेदी २७.७६ दशलक्ष टन तर तांदळाची खरेदी २६.४६ दशलक्ष टनांवर पोहचली. अर्थात या खरेदीचा प्रमुख गहू आणि तांदूळ उत्पादक राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा मिळाला.
अन्न सुरक्षा कायदा २०१३
देशातील गरीब जनतेला अन्न हक्क देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय २०१३ च्या अन्न सुरक्षा कायद्याने प्रदान केला. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून प्रति लाभार्थी ५ किलोग्रॅम धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी ग्रामीण भागातील ७५ टक्के आणि शहरी भागातील ५० टक्के लोकसंख्येला अन्न सुरक्षा मिळाली. याच अन्न सुरक्षा कायद्यातून अलीकडेच विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देणारी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' राबवली. परंतु केवळ फुकट वाटून देशाचा विकास होत नाही तर लोकहिताचं दीर्घकालीन धोरण आखावे लागतं आणि त्यासाठी लागणारी दूरदृष्टीदेखील माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्याकडे होती.
मनरेगा कायदा
देशात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा ५ सप्टेंबर २००५ साली लागू केला. या कायदाला मनरेगा कायदा म्हणून ओळखलं जातं. याच मनरेगातून ग्रामीण भागातील कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना दरवर्षी १०० दिवस रोजगार देण्याचा हक्क मिळाला. परिणामी ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगार मिळाला. त्यासाठी २००५ साली २२० रुपये मजूर दर ठरवण्यात आला. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या दूरदूरदृष्टीची किमया होती.
'राईट टू इज्युकेशन'
शिक्षणाचा अधिकार देणारं विधेयक २००९ संसदेत पारित करून १ एप्रिल २०१० पासून देशातील ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षणाचा अधिकार दिला. खरं म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंह यांचा राजकीय पटलावरचा उदय संकट काळातच झाला.
आर्थिक संकटांची शृंखला
१९९१ साली देशाची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली होती. परकीय गंगाजळी जवळपास संपली होती. आरबीआय म्हणजेच 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'वर देशातील सोनं परदेशात गहाण ठेवण्याची नामुष्की ओढवली होती. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहन यांच्याकडे सूत्र सोपवण्यात आली. पुढे याच जोडीनं महत्वाच्या आर्थिक सुधारणा केल्या. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची दारं खुली केली. परिणामी डॉ. मनमोहन सिंह अर्थमंत्री असतानाच १९९४ मध्ये देशाचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढ दर ७ टक्क्यांवर पोहचला.
केंब्रिज विद्यापीठातून एम. फील आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून डी. फील करणाऱ्या या अभ्यासू आणि विद्वानाची भाषणं देशाच्या बाहेरही लक्षपूर्ववक ऐकली जात. कारण हा माणूस मूलभूत धोरणात्मक बोलू आणि करू पाहत होता. अनेक कठोर निर्णय घेऊन प्रसंगी टिका झेलून डॉ. मनमोहनसिंहांनी आयुष्यभर काम केलं. विरोधकांकडून त्यांच्यावर व्यक्तिगत गंभीर आरोप झाले. युपीए टूच्या काळात सरकारचा सावळागोंधळ वारंवार चर्चेचा विषय ठरला. परंतु तरीही डॉ. मनमोहन सिंहांनी हार मानली नाही. २००४ ते २०१३ या काळात सलग दहा वर्ष देशाचं नेतृत्व केलं. त्यातून देशाची आर्थिकसह अन्य पातळीवर प्रगती झाली. त्यामुळे त्याची दखल इतिहासाला देखील घ्यावीच लागेल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.