Shaktipeeth Highway : ‘शक्तिपीठ’मुळे शेतकरी धास्तावले

Mumbai News : राज्यातील बहुचर्चित नागपूर ते गोवा हा ८०२ किलोमीटरचा सहापदरी रस्ता महायुतीच्या भरघोस यशानंतर पूर्णत्वास जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या महामार्गामध्ये संपादित होणाऱ्या जमीनधारक शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाला महाविकास आघाडीचा विरोध होता. मात्र महायुतीचे अनेक आमदार या महामार्गाच्या बाजूने समर्थन करत होते. आता हे समर्थक आमदार पुन्हा विधानसभेत आल्यामुळे शेतकरी धास्तावले आहेत.

दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा ‘एल्गार’ पुकारला असून, सरकार कोणतेही असो जमिनी देणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील धार्मिक स्थळांना जोडणारा पवनार ते पत्रादेवी असा ८०२ किलोमीटरचा महामार्ग राज्यातील बारा तालुक्यांमधून प्रस्तावित आहे.

या महामार्गासाठी २७ हजार ५०० एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. मात्र यासाठी देण्यात येणारा मोबदला तुटपुंजा असल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह मोठ्या बागायतदार शेतकऱ्यांनी त्यास विरोध केला आहे. तसेच या महामार्गांतर्गत संपादित करण्यात येणारी जमीन ही बहुतांशी बागायती स्वरूपाची आहे. मात्र कागदोपत्री ती जिरायती नोंद असल्याने अत्यल्प मोबदला मिळणार आहे. परिणामी, संपादित होणाऱ्या जमीन मालकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

या महामार्गाला राज्यभरातून प्रचंड विरोध झाल्यानंतर हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय पुढे रेटला जाणार नाही, असे आश्‍वासन माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. तसेच काही ठिकाणी हा महामार्ग रद्द करू असेही आश्‍वासन त्यांना दिले होते.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधी एक दिवस कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात आल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. ही अधिसूचना माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आचारसंहितेदरम्यान एका कार्यक्रमात दाखवली. त्यानंतर त्यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करण्यात आली होती.

दरम्यान, कोल्हापूर जिल्हा वगळल्यानंतर राज्यातील अन्य तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती. तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने निवडणुकीच्या आधी या महामार्गाचे भूसंपादन रद्द करण्यास परवानगी देण्याबाबत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र त्या प्रस्तावाकडे फारसे गांभीर्याने राज्य सरकारने पाहिले नाही.

हा महामार्ग पूर्ण व्हावा यासाठी महायुतीचे अनेक आमदार आग्रही होते. मात्र महाविकास आघाडीचे नेते या महामार्गाच्या विरोधात असल्याने निवडणुकीमध्ये त्याचा प्रचार करण्यात आला.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये या प्रचाराचा मोठा फटका महायुतीला बसला. अन्य कारणांबरोबर शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा महायुतीसमोर पराभवासाठी तेव्हा एक महत्त्वाचे कारण होते. मात्र निवडणुकीत हा मुद्दा फारसा चालला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन महामार्ग पुढे रेटला जाईल असे बोलले जात आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.