Shaktipeeth Highway Issue : शक्तिपीठ महामार्ग रेटण्यावर शिक्कामोर्तब

Mumbai News : पवनार ते पत्रादेवी असा १२ जिल्ह्यांतून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महामार्गामुळे मराठवाड्यातील अर्थकारणाला चालना मिळेल, असे वक्तव्य जाहीर सभेत केल्याने आता शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. महायुती सरकारने हा महामार्ग रद्द करू असे सांगून पुन्हा तो रेटण्याचा अजेंडा ठेवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला आहे.

मराठवाडा ते पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील देवस्थानांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. २८ हजार ५०० एकर बागायती जमीन संपादित करावी लागणारा हा महामार्ग नांदेडपासून बांद्यापर्यंतच्या बागायती जमिनींमधून जाणार आहे. तसेच या महामार्गाला नागपूर ते रत्नागिरी या महामार्गाला समांतर असल्याने ठिकठिकाणी विरोध होत आहे.

या महामार्गासाठी मोनार्च ही कंपनी भूसंपादन करत आहे. मात्र, त्यास स्थगिती दिली आहे. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांमधून हा महामार्ग जात होता तेथे तो रद्द केल्याची अधिसूचना आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस आधी काढली आहे. त्यामुळे या महामार्गाबद्दल संभ्रम निर्माण झाला होता.

नांदेड येथील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील आठवड्यात शक्तिपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे वक्तव्य केले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या या संभ्रमात भर पडली आहे. तसेच या महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संतापातही भर पडली आहे. समाजमाध्यमांतून या संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून शेतकऱ्यांच्या भावना समजून न घेता जर महामार्गाचे काम रेटले जाणार असेल तर आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असा निर्वाणीचा इशारा दिला जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मराठवाड्यातील मांजरा आणि तेरणा नदीच्या खोऱ्यात लहानमोठ्या नद्या आणि ओढ्यांकाठची बागायती जमीन ही अलीकडच्या काळात उपजावू केली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. हा महामार्ग तयार झाल्यानंतर त्याखाली जाणाऱ्या जमिनी आणि विभाजित होणाऱ्या जमिनी यांचा ताळेबंद मांडला तर शेतकऱ्यांना उपजावू जमीनच मिळणार नाही. हा महामार्ग उंचावरून जाणार असल्याने विभाजित जमिनी कसण्याचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढणार आहे आहे.

मोनार्च ही कंपनी ड्रोन, सॅटेलाइटद्वारे सर्वे करत आहे. मात्र, त्यांना तेथील माती, शेतीजीवन आणि शेतकऱ्यांचा विरोध या बाबी कळत नाहीत. या महामार्गाचा शेतकऱ्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होईल याचा विचारच केला जात नाही, असा आरोप शेतकरी करत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत शक्तिपीठ महामार्गाचा फटका महायुतीला बसल्यानंतर हा महामार्ग रद्द करू असे आश्वासन दिले गेले.

मात्र, काही काळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा महामार्ग करताना शेतकऱ्यांशी चर्चा करू असे सांगितले. काही काळाने पुन्हा महामार्ग रद्द करू असे सांगितले. त्यानंतर महामार्ग रद्द करण्याची अधिसूचना सहीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविली असे महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने सांगितले. त्यानंतर केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून जाणारा महामार्ग रद्द करणारी अधिसूचना काढण्यात आली.

त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. सरकार शक्तिपीठ महामार्गासाठी इतके आग्रही का आहे? कंत्राट घेणारी कंपनी सरकारची जावई आहे का? असा सवालही पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत गटनेते सतेज पाटील यांनी केला होता. एकीकडे महामार्ग रद्द करू असे सांगून पुन्हा थेट पंतप्रधान मोदी या महामार्गामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे सांगत असल्याने संभ्रमाबरोबरच संताप व्यक्त होत आहे.

‘नद्यांचे खोरे गिळंकृत होईल’

बागायती जमिनींचा घास हा महामार्ग घेईल असे सांगत गजेंद्र येळकर हे शेतकरी म्हणाले, ‘‘धाराशीवमध्ये तेरणा नदीच्या खोऱ्यातील जमिनी, लातूर मांजरा नदीच्या खोऱ्यातील जमिनी आहेत. लहान ओढ्यांचे खोरे आहे. त्या जमिनी हा महामार्ग खाऊन टाकणार आहे. कळंब, केजमधील मांजरा धरणाचे डावा आणि उजवा कालवा त्यामुळे येथील बागायती शेतीचे पूर्ण क्षेत्र बाधित होत आहे. बाधित क्षेत्रात ८० टक्के उसाची जमीन आहे. यवतमाळ, वर्धा, हदगाव तालुक्यातील काही शेतकरी कळमनुरी, सोनपेठ, पूर्णा, वसमत, अर्धापूर येथील हळदीचा पट्टा हा भाग बाधित होतो.’’