Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्हा वगळला

Mumbai News : राज्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्हा वगळण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. आचारसंहिता लागू झाली त्याच दिवशी (१५ ऑक्टोबर) कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांना महामार्गातून वगळल्याची अधिसूचना काढली. आठ दिवसांनंतर ही बाब बाहेर आल्याने राजकीय श्रेयासाठी खटाटोप सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.

१२ जिल्ह्यांतून २७, ५०० एकर शेतजमिनींतून जाणाऱ्या पवनार ते पत्रादेवी या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. पिकावू जमिनीचा ‘घास’ घेणारा मार्ग बंद करा यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती विरोध करत आहे. आचारसंहिता लागू होण्याआधी दोन दिवस समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे, खासदार शाहू महाराज, आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने हा महामार्ग रद्द न केल्यास परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला होता.

तसेच राज्यव्यापी शेतकरी मेळावा घेऊन या मेळाव्यात महायुतीच्या उमेदवारांना मतदान करू नका, असे आवाहन करू असा इशारा दिला होता. तरीही आचारसंहिता लागू होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारची अधिसूचना काढली नसल्याचा दावा समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ हे कागलमध्ये प्रचारासाठी एकोंडी या गावी गेले असता त्यांचे वाहन शेतकऱ्यांनी अडवून जाब विचारला. यानंतर या शेतकऱ्यांना महामार्ग रद्द केल्याची अधिसूचना आणतो, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मंगळवारी कागल येथे एका कार्यक्रमात माजी आमदार संजय घाटगे यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या विषयाला हात घातला. त्यानंतर भाषणाला उभे राहिलेल्या हसन मुश्रीफ यांनी संजय घाटगे यांना बोलावून त्यांच्या हाती अधिसूचना सोपविली व शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केल्याचे जाहीर केले. वास्तविक, ही अधिसूचना कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांपुरती मर्यादित आहे. सरकारने वेगवेगळ्या अधिसूचना प्रसिद्ध करून ७ मार्च रोजीची अधिसूचना रद्द केली आहे. २८ फेब्रुवारीला काढलेली अधिसूचना कायम आहे.

महायुती सरकारने आचारसंहिता लागू केल्यानंतर काढलेले शासकीय आदेश आणि नियुक्त्या निवडणूक आयोगाने रद्द केल्या होत्या. तसेच चौकशीचे आदेशही दिले आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाचा फटका बसू शकतो याचा अंदाज आल्याने घाईगडबडीत कोल्हापूर जिल्ह्यापुरती अधिसूचना काढली खरी, पण ही अधिसूचना तब्बल आठ दिवस गुलदस्तात का ठेवली यावर आता शंका उपस्थित केली जात आहे.