Farmer Protest: कृषी वायदे बाजार मुक्तीसाठी शेतकरी संघटना करणार आंदोलन

Ahilyanagar News: ‘‘भारतातील शेतकऱ्यांना सर्व पिकांमध्ये ‘जनुक तंत्रज्ञान’ वापरण्याची परवानगी मिळावी यासाठी प्रतिबंधित पिकांची लागवड अधिक प्रमाणात जाहीरपणे करणार आहोत. कृषी वायदे बाजारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी मुंबई येथील सेबी कार्यालयासमोर नोव्हेंबरध्ये आंदोलन करण्यात येईल,’’ असा निर्णय शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत घेण्यात आला आहे.

श्री क्षेत्र दत्त संस्थान देवगड (ता. नेवासा, जि. अहिल्यानगर) येथे शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची नुकतीच बैठक झाली. या वेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, ललित बहाळे, माजी आमदार वामनराव चटप, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट, महिला आघाडीच्या माजी अध्यक्षा शैलाताई देशपांडे, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे, दिनेश वर्मा,

महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा सीमा नरोडे, दिनेश शर्मा, शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, युवा आघाडीचे माजी अध्यक्ष सतीश दाणी, सोशल मीडियाचे राज्यप्रमुख विलास ताथोड, अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष नीलेश शेडगे, राजाभाऊ पुसदेकर, अविनाश नाकात, विक्रांत पाटील बोंद्रे, शंकर ढिकले, दासा पाटील, मिलिंद दामले, वामनराव जाधव, नवनाथ दिघे, मधू काकड,

अंबादास गमे, बाळासाहेब घोगरे, प्रकाश जाधव, त्र्यंबक भदगले, कुलदीप देशमुख, विष्णू भनगडे, बाबासाहेब खराडे, जगन्नाथ कोरडे, युवराज देवकर, रवी वानखेडे, अशोक आव्हाड, मयूर भनगडे, रमेश शिंगोटे, हारून सय्यद, सुनीता वानखेडे, मंदा गमे, कोमल वानखेडे, आशा महांकाळे यांच्यासह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून सुमारे तीनशे पदाधिकारी, कार्यकर्ते बैठकीस हजर होते.

महाराष्ट्रातील पीक परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या समस्या, सरकारी धोरणे, कर्जमुक्तीसह शेती व शेतकरी प्रश्नांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. केदार देशपांडे व रोहन धांडे यांनी ‘कृषी व्यापारात वायदे बाजाराचे महत्त्व’ या विषयावर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. शेतकऱ्यांना व्यापार स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य, प्रक्रिया उद्योग,

कृषिमाल निर्यात या विषयांवर मार्गदर्शन केले. भारतातील शेतकऱ्यांना सर्व पिकांमध्ये जनुक तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी मिळावी यासाठी प्रतिबंधित पिकांची लागवड अधिक प्रमाणात जाहीरपणे करण्याचे आंदोलन आणखी व्यापक करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. शेतीसाठी कर्जपुरवठा करताना सीबिलची अट रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली.

रावेरीला होणार अधिवेशन

राज्यातील शेतीचे प्रश्‍न वरचेवर गंभीर होत आहेत. सरकारपातळीवर शेती प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे अशा प्रश्‍नांवर चर्चा करून पुढील दिशा ठरविण्यासाठी १०, ११ व १२ डिसेंबर रोजी रावेरी (जि. यवतमाळ) येथे शेतकरी संघटनेचे संयुक्त अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. याबाबत बैठकीत ठराव करण्यात आला.