Agriculture Scheme: योजना जाहीर करताना राज्यकर्ते आपणच कसे शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत, असे भासवत असतात, पण हे खरेच शेतकऱ्यांचे कैवारी आहेत का, याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
अनेक वर्षांपासून आपण पाहत आहोत, की शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर अनेक आंदोलने केली गेली. अनेक राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना खूप आश्‍वासने दिली. काही योजनाही राबविल्या, परंतु शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत फार काही बदल झाला नाही. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीतही काही बदल दिसत नाही. अजूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेतच.
परंतु प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणुकीतील मतांचे गणित लक्षात घेऊन आपणच कसे शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत, हे दाखविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करताना दिसतात. यात प्रशासनही मागे नाही. प्रशासन पण शेतकऱ्यांच्या नावावर अनेक बोगस योजना राबवून आपणच शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे भासवतात. परंतु शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न जाणून घ्यायचा कोणीही प्रयत्न करीत नाही.
आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत बोलायचे झाले तर सातत्याने समोर येणारा प्रश्न म्हणजे शेतीमालास रास्त भाव मिळत नाही. ज्या वेळी उत्पादन वाढते, त्या वेळी हमखास भाव पडतात. तर कमी उत्पादन होऊन भाव वाढल्यास त्याचा फायदा मधल्या व्यापाऱ्यांनाच होतो. हे चित्र कांदा, सोयाबीन, कापूस, तूर या पिकांबाबत नेहमी पाहावयास मिळते. भाजीपाला पिकांच्या दराबाबत तर काहीच सांगता येत नाही. टोमॅटोसह इतर नाशिवंत भाजीपाला तर खूपच कमी भाव मिळत असल्याने कधी कधी फेकून द्यावा लागतो.
कष्ट करून पिकविलेल्या शेतीमालाचे दर दुसरे कोणी ठरवतात, ही बाब केवळ शेतीमध्येच होते. इतर उत्पादक त्यांच्या मालाचे भाव ते स्वतः ठरवितात. शेतकऱ्यांचे कैवारी भासवत असलेले राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी यांनी शेतीमालाच्या कमी भावाचा प्रश्न सोडवला, तर शेतकऱ्यांचे निश्‍चितच बरे होईल. परंतु जाणून-बुजून हा प्रश्न सोडवला जात नाही. कारण एकच शहरी मतदार नाराज होईल, मग खरे तर त्यांना शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणायचे का?
आज आपण आधुनिक पद्धतीने शेती करा, असे सल्ला देताना अनेकांच्या भाषणातून ऐकतो पण यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसा तर पाहिजे, सिंचनाची सुविधा, वीजपुरवठा तर पाहिजे, खते- कीडनाशकांचे दर शेतकऱ्यांना परवडणारे असले पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे शेती कामासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध पाहिजे. आज केंद्र सरकारच्या मोफत वाटप योजनांमुळे शेतीत मजुरांची टंचाई जाणवत आहे.
मजुरांच्या प्राथमिक गरजा मोफत पूर्ण होत असल्याने त्यांची काम करण्याची मानसिकता दिसून येत नाही. अशा मोफत योजनांचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना भेडसावत असलेला अजून एक प्रश्न म्हणजे हवामान बदल. यामुळे पीक काढणीच्या वेळी अतिवृष्टी, अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जातो. आणि सरकारकडून तुटपुंजी आर्थिक मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. यावर गंभीर विचार होणे गरजेचे आहे.
सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना घोषित केल्या जातात. परंतु प्रशासनाकडून त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. योजना अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार, गैरप्रकारही खूप होतात. त्यामुळे योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. परंतु योजना जाहीर करताना प्रत्येक जण आपण कसे शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे भासवतात पण हे खरेच शेतकऱ्यांचे कैवारी आहेत का, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.
शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून त्यांची परिस्थिती बदलण्याची राज्यकर्त्यांची खरोखरच मानसिकता असेल तर सर्वप्रथम शेतीमालास रास्त भाव, शेतीला सिंचन सुविधा, २४ तास वीजपुरवठा, शेतीमाल निर्यात बंदी उठवून अधिकाधिक निर्यातीसाठी प्रयत्न, अनावश्यक आयातीवर प्रबंध, थेट ग्राहकांना शेतीमाल विक्रीची सुविधा, खते-कीडनाशकांचा रास्त दरात पुरवठा, मोफत वाटप योजनांवर मर्यादा आदी पावले तातडीने उचलावी लागतील. शेती व्यवसायात रोजगाराभिमुख धोरण राबवावे लागेल. आधुनिक यांत्रिकीकरणासाठी मदत करावी लागेल.
लक्ष्मीकांत कंकाळ, जालना
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.