Shaktipeeth Highway Loan: ‘शक्तिपीठ’साठी २.१ टक्के जादा व्याजदराने कर्ज

Mumbai News: शक्तिपीठ महामार्गासाठी सरकारने सर्व शक्ती पणाला लावली असली तरी याचा राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. आगामी काळात राज्यातील महसुली खर्च कमी करावा लागेल, असा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला आहे. तसेच शक्तिपीठसाठी खुल्या बाजारातून ६.७५ टक्के दराने कर्ज मिळत असताना हुडकोकडून ८.८५ टक्के व्याजदराने कर्ज घेणे म्हणजे राज्यावर भरमसाट आर्थिक बोजा घालण्यासारखे आहे, असा गंभीर शेरा नियोजन व वित्त विभागाने मारला आहे.

शक्तिपीठसारख्या मोठ्या प्रकल्पांकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन आणि आर्थिक रचनेबाबत चिंता व्यक्त करूनही असे प्रकल्प राबविले जात असल्याचा गंभीर शेरा वित्त व नियोजन विभागाने मारला आहे. मात्र, या अभिप्रायाकडे दुर्लक्ष करत शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन करून हा महामार्ग करण्यासाठी तातडीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पावले उचलली आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २० हजार कोटींचे कर्ज शासन हमीवर हुडकोकडून घेतले आहे. सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार संपूर्ण कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेड यामुळे निश्चित होणार आहे. अशा प्रकारच्या कर्जाचे दुहेरी दायित्व सरकारने स्वीकारणे म्हणजे मोठा आर्थिक भार पडण्यासारखे आहे. हमीमुळे कर्जाचे दायित्व तसेच हमीद्वारे स्वीकारलेले आकस्मिक दायित्व या दोन्हीत वाढ होणार आहे.

यांच्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंहळाकरिता १४५७ कोटी रुपये, पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकरिता १ हजार कोटी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकरिता १७ हजार ५०० कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. त्यामुळे या मोठ्या प्रकल्पांसाठी काढलेल्या कर्जाची आणि व्याजाची परतफेड करताच येणार नाही.

८०२ किलोमीटर लांबीच्या पवनार ते पत्रादेवी असा महाकाय महामार्ग बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या महामार्गात २८ हजार एकरांहून अधिक जमीन बाधित होणार आहे. राज्यभर या महामार्गाला विरोध होत असला तरी कोल्हापूर वगळता अन्य ठिकाणी विरोधच नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वेगाने भूसंपादन करण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्जाऊ उभारण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली.

८६ हजार ३५८ कोटी ९० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. देशातील हा सर्वात महागडा प्रकल्प आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट असला तरी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आहे. त्यामुळे या दोन नेत्यांतील शीतयुद्धाचीही आर्थिक अभिप्रायामागे पार्श्वभूमी आहे. राज्य सरकारने खुल्या बाजारातून एप्रिलमध्ये उभारलेल्या कर्जरोख्यांचा व्याजदर ६.७५ टक्के आहे.

तर हुडकोचे ८.८५ टक्के व्याजदर आणि सरकारच्या कर्जरोख्यांचे व्याजदर यामध्ये २.१ इतका फरक आहे. सध्या घेतलेल्या कर्जाची परतफेड सरकारने करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारातून ६.७५ टक्के दराने कर्ज मिळत असताना ८.८५ टक्के दराने हुडकोकडून कर्ज घेणे व्यवहार्य नसल्याचा अभिप्राय वित्त विभागाने देऊनही हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. असे कर्ज घेणे म्हणजे राज्याच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्यासारखे आहे, असेही वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.

या सर्व मुद्द्यांची सार्वजनिक विभागाने केवळ नोंद घेतली असून त्यावर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. वित्त विभागाने गंभीर मुद्दे उपस्थित केल्याने त्यावर स्पष्टीकरण देऊन सुधारित प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणे अपेक्षित होते. मात्र, या सर्व मुद्द्यांवर मंत्रिमंडळ बैठकीतच चर्चा करण्यास सादर करण्यात आले.

महामार्गामुळे वित्तीय तूट वाढेल

शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्यातील विविध धार्मिक स्थळांना जोडणारा असेल, असे सांगितले जात होते. आता वाढता विरोध लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामार्गात शेततळी उभारण्यात येतील तसेच नदी, नाले अडवून महार्गाच्या ठिकाणी पाणी अडवा पाणी जिरवा ही संकल्पना अंमलात आणली जाईल, असे गुरुवारी सांगितले. मात्र, १६ व्या वित्त आयोगासाठी भविष्यातील अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करताना, भांडवली खर्च १० टक्क्यांहून अधिक वार्षिक वाढ दराने वाढेल परिणामी वित्तीय तूट ३.१३ टक्क्यांवरून ४.०८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.