Changes of Indian Political Strategy : भारतातील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालाकडे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसोबतच जागतिक वित्तीय आणि कमोडिटी क्षेत्राचेही लक्ष लागले आहे. शेवटच्या टप्प्याचे मतदान संपल्यानंतर शनिवारी लगेचच एक्झिट पोल म्हणजे चाचणी निकालांचे अंदाज जाहीर झाले. देशपातळीवर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला घवघवीत यश मिळेल असे जवळपास प्रत्येक अंदाज दर्शवत आहे. अर्थात हे अंदाज कितपत खरे ठरतील हे ४ जून रोजी स्पष्ट होईल.
देशपातळीवरील अंदाज सत्ताबदल दर्शवत नसले तरी राज्यनिहाय अंदाज पाहता, वित्तीय आणि कृषी क्षेत्रासाठी काय बदल होऊ शकतील ही चर्चा करावी लागेल. राज्यनिहाय अंदाज एवढ्यासाठी महत्त्वाचे आहेत की महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाना आणि गुजरातसारख्या कृषी-बहुल राज्यांमधील राजकीय परिस्थिती धोरणांवर प्रभाव टाकत असते.
अर्थात त्या दृष्टीने विचार करता देखील मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील चाचणी निकाल एकतर्फी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूचे दिसत आहेत. परंतु महाराष्ट्रासारख्या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जात असलेले निकाल, वरील सर्वच राज्यांमधील शेतकऱ्यांचा वाढता रोष आणि त्याचे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात झालेले ध्रुवीकरण विचारात घेता, येत्या काळात शेतकऱ्यांना गृहीत धरून चालणार नाही याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना झालीच असेल.
विशेष म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सुरू झालेले शेतकऱ्यांचे ध्रुवीकरण महाराष्ट्रात पुढील पाच-सहा महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी अधिक घट्ट झाले तर राज्य हातचे जायला वेळ लागणार नाही हे समजण्याइतपत हुशारी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे आहे. त्यामुळे केंद्रात नवीन सरकार आल्यावर पहिल्या काही दिवसांतच कृषी क्षेत्रासाठी काही धोरणात्मक बदल नक्कीच करावे लागतील. तसेच अर्थसंकल्पातही कृषी क्षेत्रासाठी त्या अनुषंगाने तरतुदी कराव्या लागतील.
भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वच पातळीवर घोडदौड करत असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात असताना कृषी क्षेत्रात मात्र अत्यंत चिंताजनक स्थिती आहे. दुष्काळामुळे पाणी आणि चाऱ्याची भीषण टंचाई आहे. अनेक शेतकरी नाइलाजाने आपले पशुधन विकताना दिसत आहे. खरीप हंगामात ऊस, कापूस यांचा पेरा पाण्याअभावी घटण्याची लक्षणे आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मागील सहा-आठ महिन्यांत खाद्य-महागाई वाढलेली असूनसुद्धा तूर वगळता इतर शेतीमालाला चांगला भाव मिळालेला नाही, याची खदखद शेतकऱ्यांमध्ये आहेच. तर सोयाबीन आणि कापसाचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. कांद्याबाबत केंद्राने घातलेला गोंधळ आता सर्वसामान्य जनतेलाही माहीत झाला आहे. चाचणी निकालानुसार कांद्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना किमान चार जागा गमवाव्या लागत असल्याचे दिसून येते. येऊ घातलेल्या विधानसभेसाठी हे गणित चाळीस जागा धोक्यात येण्यापर्यंत ताणले जाऊ शकते.
कांद्याच्या बाबतीत सरकारकडून त्वरित धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणे अपेक्षित आहेत. कांद्याची निर्यात वाढून स्थानिक बाजारात किंमतीना आधार द्यायचा असेल तर कांद्यावरील निर्यात शुल्क काढून टाकून निर्यात खऱ्या अर्थाने खुली करण्याची मागणी आता आणखी जोर धरत आहे. तसेच केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या व अलीकडेच निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय सहकारी निर्यात कंपनीविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष पाहता शेतीमाल निर्यातीमधील या कंपनीची मक्तेदारी मोडीत काढण्याची आवश्यकता आहे.
खरे तर सहकारी क्षेत्रात नाफेड, एनसीसीएफ सारख्या संस्था आणि सरकारी मालकीच्या एमएमटीसी, एसटीसी, पीईसी सारख्या कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यातील बहुतांश कंपन्या तोट्यात आहेत. असे असताना अजून एका कंपनीची गरजच नव्हती. या दोन्ही विषयांबद्दल सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत तर त्याची मोठी किंमत विधानसभा निवडणुकीत मोजावी लागू शकते.
गहू आयातीची चर्चा
गेल्या आठवड्यात प्रकाशित झालेल्या लेखात असे म्हटले होते, की गव्हाची हमीभाव खरेदी ही देशाची अन्नसुरक्षा आणि खुल्या बाजारातील विक्रीला पुरेल एवढी झाल्यामुळे केंद्र सरकारची चिंता मिटली असून निदान नजीकच्या काळात तरी सरकार गव्हाच्या बाजारावरून लक्ष काढून कडधान्य आणि तेलबिया, खाद्यतेल या क्षेत्रांकडे वळवेल. परंतु मागील आठवड्यात माध्यमांनी भारत सरकार गहू आयात करण्याबाबत विचार करत असल्याच्या बातम्या दिल्या आहेत.
या बातम्या खऱ्या ठरल्या तर वेळेच्या दृष्टीने तरी ते अनपेक्षित आहे. वास्तविक आयात करण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी योग्य वेळ होती. तेव्हा भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमधील गव्हाचे साठे अनेक वर्षातील नीचांकी पातळीवर घसरले होते. भारतातील गहू उत्पादनाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे परत गव्हाचे साठे उभारण्यासाठी आयात करण्याचा निर्णय तेव्हा अधिक योग्य ठरला असता.
विशेष म्हणजे तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात गहू चांगलाच स्वस्त देखील झाला होता. आजघडीला मात्र किमती ३०-३५ टक्के वाढल्या आहेत. यंदा चांगला पाऊस होण्याच्या अनुमानांमुळे पुढील रब्बी हंगामात गव्हाचे उत्पादन वाढवून राखीव साठे परत उभारण्याचा सरकारचा विचार असला तरी असा जुगार अंगलट येऊ शकतो, हे अलीकडील प्रतिकूल हवामान घटकांनी सिद्ध केले आहेच. त्यामुळेच सावध झालेल्या केंद्र सरकारने आयातीसाठी चाचपणी सुरू केली असावी.
या सगळ्या विषयाला आणखी एक कोन आहे. गहू आयातीचा विचार चालल्याची बातमी पेरून बाजाराचा कानोसा घेण्याची सरकारी चाल असण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. किंबहुना, अशा बातम्या पेरून देशांतर्गत बाजार समित्यांमध्ये गव्हाच्या किमती घसरल्या की लगेच हमीभाव खरेदी वाढवून अन्न महामंडळाची गोदामे भरून घ्यावीत या हेतूने देखील आयातीची आवई उठवली गेली असेल.
यासंदर्भात जे काही असेल ते लवकरच समजेल. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचा पुरवठ्याची स्थिती टाइट होत चालली आहे, हे तेवढेच खरे आहे. खराब हवामानामुळे रशियामधील गव्हाचे उत्पादन चांगलेच कमी होण्याची चिन्हे आहेत. तेथील गहू उत्पादन सुरवातीच्या ९०-९२ दशलक्ष टनांवरून ८५ दशलक्ष टनापर्यंत घसरण्याची शक्यता असल्याचे रशियन सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे. परंतु शेतीउत्पादन अनुमानाबाबतीत तेथील एकंदर परिस्थिती भारतासारखीच झाली आहे. त्यामुळे सरकारी उत्पादन अनुमान ८५ दशलक्ष टन असताना व्यापारी वर्तुळात मात्र उत्पादन ७५ ते ७८ दशलक्ष टन एवढेच सांगितले जात आहे.
या संदर्भात अजून एक शक्यता आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधांमुळे त्या देशांत गहू निर्यात कठीण झाल्यामुळे रशियाने भारताशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांची गळ घालून किंवा भारताने स्वत: पुढाकार घेऊन रशियन गहू अमेरिकी डॉलरऐवजी भारतीय चलनात आणि ते देखील किमतीवर मोठी सूट मिळवून आयात करण्याची तयारी केली असावी.
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यावर अशाच प्रकारचे व्यवहार करून भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांची आयात करून हजारो कोटी रुपये वाचवले होते. त्यामुळे गव्हाच्या बाबतीत असे होणे अशक्य नाही. या सगळ्यात एक गोष्ट नक्की आहे की भारतीय शेतकऱ्यांसाठी पुढील काळात गहू बाजार गरमच राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही जमेची बाजू ठरेल.
स्वतंत्र कृषी-अर्थसंकल्प
मागील दहा वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती सारख्या ‘क्रांतिकारी’ घोषणा करून कृषी क्षेत्रासाठी मोठे काहीतरी केल्याचा देखावा करण्यात आला. त्याचीच पुनरावृत्ती यावेळीही करण्यासाठी कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प किंवा तत्सम काही तरी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कर्नाटकसह काही राज्यांमध्ये स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प मांडला जातो. केंद्राने मागील दहा वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठीची आर्थिक तरतूद अनेक पटीने वाढवून सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांवर नेल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षातील खर्च आणि त्याचा कृषी क्षेत्रावर होणारा परिणाम कुठे दिसून येत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प सादर करणेच अधिक योग्य ठरेल, असा एक मतप्रवाह आहे.
परंतु दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प अव्यवहार्य असल्याची टीकाही केली जाते. कृषी क्षेत्र हे सिंचन, खते, वीज, ग्रामीण रोजगार, आयात-निर्यात आदी घटकांसाठी इतर खात्यांवर अवलंबून असते. त्यामुळे केवळ कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करून काय साध्य होणार, असा सवाल केला जातो. तसेच केंद्र सरकारने रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रथा संपुष्टात आणलेली असताना कृषी क्षेत्रासाठी हा नव्याने आटापिटा केला जाईल का, याबद्दलही शंका व्यक्त केली जाते.
(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.