Indian Politics : पतंग, रेवड्या आणि वास्तव

सुरेश भुसारी

India Condition of Poverty Line : देशात अमृतकाळ सुरू आहे. याचा अर्थ स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्ष झाली आहेत. या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीतील निवडणुकीचे दोन टप्पे आटोपले. अद्याप पाच टप्प्यांची वाटचाल करावयाची असताना या पर्वात पुन्हा काय काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज भल्याभल्यांना आलेला नाही. परंतु गेल्या काही दिवसांत या पर्वात नेत्यांनी उच्चारलेल्या वाणीने भविष्यातील पर्वात उमटणारे कंपन जाणवायला लागले.

हे कंपन भयावह आहे. २०४७ मध्ये विकसित भारत करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाची वाटचाल खरेच योग्य मार्गाने सुरू आहे काय? विश्‍वगुरू होण्याची क्षमता या देशात असेलही; परंतु दोन समाजांत वैमनस्य निर्माण करून कोणत्याही देशाला ‘विश्‍वगुरू’ होता येणार नाही. याची जाणीव ‘विश्‍वगुरूं’चा राग आळवणाऱ्या लोकांनाही निश्‍चितपणे असेल, की फक्त महाशक्ती होण्याच्या नावावर देशातील निवडणूक पर्वात विजय मिळवायचा हाच उद्देश आहे, हेही पाहणे गरजेचे ठरते.

आतापर्यंत देशात १७ लोकसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या पाच वर्षांनी देशातील ३५ कोटी जनतेने लोकशाही पद्धतीने या देशातील पहिले लोकांनी लोकांसाठी व लोकांचे सरकार निवडले होते. तेव्हा एका परदेशी पत्रकाराने देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना एक प्रश्‍न विचारला होता. आपल्यासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान कोणते आहे,

हा तो प्रश्‍न. यावर पं. नेहरू म्हणाले होते, ‘‘या देशातील जनतेला दोन वेळचे अन्न देणे हे माझ्या समोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे.’’ भूक या देशाची सर्वांत मोठी समस्या राहिली आहे. आजही केंद्र सरकार १४० कोटी लोकांपैकी ८० कोटी लोकांना पाच किलो धान्य मोफत देत आहे. याचा अर्थ देशातील ५७.१४ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. यावरून आपल्याला किती मोठा पल्ला अद्यापही गाठायचा आहे याची काहीशी कल्पना येऊ शकते.

‘विश्‍वगुरू कसे होणार?’

‘दहा वर्षांत जे केले तो तर ट्रेलर आहे’, असे सांगणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील पाच वर्षांत देशाला काय देणार आहेत, याची कुणाला काही कल्पना नाही. तरीही ‘विश्‍वगुरू’ होण्याचे स्वप्न रंगवायचे का?

या देशाचे नेतृत्व करीत असणारे व या देशाची धुरा वाहण्याची आकांक्षा असलेल्या नेत्यांच्या मनात खरेच जनतेच्या विकासाची आस आहे का, असे प्रश्‍न निर्माण होतात. गेल्या काही दिवसांतील नेत्यांची भाषणे ऐकल्यानंतर निवडणूक पर्वात नाही, तर शिमग्याच्या महिन्यात आहोत की काय असे वाटून जाते.

विकसित भारताचे स्वप्न पाहायला हरकत नाही; परंतु वस्तुस्थिती काय दर्शविते. देशातील ८० कोटी लोक मोफत अन्न खात आहेत. देशावर गेल्या दहा वर्षांत एक लाख कोटी रुपये कर्ज वाढून ते दीड लाख कोटींवर गेले आहे. गेल्या पाच दशकांतील सर्वाधिक बेरोजगारीचा सामना या देशातील युवक करीत आहे.

सर्वाधिक कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या देशात या देशाचा समावेश झाला आहे. देशाच्या निर्यातीमध्ये घट होत आहे. देशातील जनतेची क्रयशक्ती कमी कमी होत असताना आपण विकसित भारताचे स्वप्न तरी कशाच्या भरवशावर पाहायचे? सर्व पापांचे खापर ज्या काँग्रेसवर फोडले जाते, त्यांच्या काळात २०१४ मध्ये एका डॉलरची किंमत ६२ रुपये होती. आज दहा वर्षात विश्‍वगुरू होताना डॉलरची किंमत ८२ रुपये आहे.

निवडणूक पर्वात विद्यमान सरकारने गेल्या दहा वर्षांतील विकासकामांचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडून लोकांकडे पुन्हा मतांचा जोगवा मागणे अपेक्षित आहे. परंतु विकासच झाला नसेल तर काय सांगणार, अशी अवस्था आहे. लोकांच्या जगण्याचे, त्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि रोजगाराचे प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत. याच प्रश्‍नांचे मतदारांना सरकारकडून उत्तर अपेक्षित आहे. परंतु प्रचार कुठे चालला?

प्रचार सभांमधून उपस्थित होणारे पुढील शब्द पाहा ः मटण, मच्छी, मंगळसूत्र, जय बजरंगबली, नीच आदमी, चोर, इत्यादी. देशातील एका मोठ्या जनसमुदायाला शत्रू मानून देश विकासाची पायरी चढू शकत नाही. देशाला खरेच विकासाच्या मार्गावर न्यायचे असल्यास जनतेच्या प्रश्‍नांना भिडणे आवश्यक आहे. या देशात इतके प्रश्‍न आहे, की एक-दोन लोकांनी भिडून काहीही होणार नाही. सर्वांना एकत्रित येऊन विकासाची वाट चोखाळावी लागणार आहे.

‘साथी हाथ बढाना, साथी रे...’ हे ६० च्या दशकातील चित्रपटातील गाणे त्या विचाराची पेरणी करणारे होते. जनतेच्या भावनेला हात घालून आपले ईप्सित साध्य करणाऱ्या लोकांना आता प्रश्‍न विचारण्याची वेळ आली आहे. समाजासमाजांत दुही निर्माण करणाऱ्या किंवा एखाद्या व्यक्तीबद्दल अश्‍लाघ्य शब्दांचा वापर करणाऱ्या वक्तव्यांवर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे.

निवडणूक आयोग कदाचित हे काम करणार नाही. परंतु सर्वसामान्य जनतेला विकासाची आस आहे. त्यांना हा प्रचार आवडत नसल्याचे दिसून येत आहे. ज्या पद्धतीने तरुण व महिला सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहेत, त्यावरून हेच दिसून येत आहे.

कॉँग्रेसची खैरात

तिकडे कॉंग्रेसही महिलांना लखपती बनविण्याचे अमिष त्यांच्या वचननाम्यात देत आहे. या महिला कोण आहेत? अप्रेंटिसच्या माध्यमातून युवकांना एक लाख रुपये देण्याची योजना युवकांना रोजगार देणारी तरी आहे. त्यातून उत्पादकता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परंतु महिलांना काहीही न करता त्यांना एक लाख रुपये देणे म्हणजे त्या कुटुबांच्या क्रयशक्तीचे काय होणार?

त्याऐवजी ‘मनरेगा’वर काम करणाऱ्यांच्या मजुरीत वाढ करावी. ‘मनरेगा’तील मजुरीवर काम करणाऱ्यांना चारशे प्रतिदिन मजुरी देण्याचे आश्‍वासन देणारी काँग्रेस मनरेगाची मजुरी का वाढवीत नाही? सगळेच पक्ष मोफतचे देऊ म्हणण्याचे आश्‍वासन देत असतील, तर पुढे शेतीव्यवसायही धोक्यात येणार आहे.

प्रसिद्ध समाजसेवक बाबा आमटे यांनी देशातील तरुणाईला दरवर्षी सोमनाथच्या जंगलात भर मे महिन्यातील रखरखत्या उन्हात श्रमाचे महत्त्व पटवून दिले आहे. सगळे तरुण उच्चविद्याविभूषित होते. गरीब आणि श्रीमंत होते. त्यांच्या हस्ते बांधारे बांधण्याचे काम करवून घ्यायचे. ‘श्रम ही श्रीराम हमारा’ हा मंत्र त्यांनी दिला. बाबांचा हा वसा आजही त्यांचे पुत्र डॉ. विकास आमटे चालवतात. बाबांनी दिलेल्या या मंत्राचे काय होणार?

तिथे कुष्ठरोगाने हातपाय गळून पडलेले लोक श्रमाची कामे करतात आणि इकडे हे राजकारणी धष्टपुष्ठ लोकांना केवळ मतांच्या लालसेपोटी फुकट देण्याचे आमिष देऊन त्यांना पंगू करण्याचा डाव रचतात. या स्वार्थी राजकारण्यांचा हेतू तपासण्याची क्षमता मतदारांमध्ये आहे. ती त्यांना तपासावी लागेल. अन्यथा, या राजकारण्यांनी तुमच्या पुढच्या असंख्य पिढ्या नासवलेल्या असतील. एवढे मात्र निश्‍चित.

(लेखकर ’सकाळ’च्या दिल्ली ब्यूरोचे विशेष प्रतिनिधी आहेत.)