GST on farming products : शेतकऱ्यांच्या वस्तुवरील १८ टक्के 'जीएसटी'वर विधानपरिषदेत चर्चा; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिला शब्द

Legislative Council News : महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवा कर सुधारणा विधेयक २०२४ वर विधानपरिषदेत गुरुवारी (ता.१९) चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान विधानपरिषदेचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक सर्व वस्तूंवरील जीएसटी कर रद्द करण्याची शिफारस उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केंद्र सरकारकडे करावी, अशी मागणी केली. यावेळी शेती आतबट्टयाचा व्यवसाय झाला असून कापसाच्या पडलेल्या दराकडेही खडसे यांनी उपमुख्यमंत्र्याचं लक्ष वेधलं.

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला एकीकडे भाव नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. दुसरीकडे मात्र खत, किटकनाशक, बियाणे, अवजारे विकत घ्यायची तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना १८ टक्के जीएसटी मोजावा लागतो. जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात वाढ झाली आहे, असं खडसे म्हणाले. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी 'वन नेशन वन टॅक्स'ची अंमलबजावणी केल्याचं सांगितलं. तसेच प्रत्येक वस्तुवर १८ टक्के कर जीएटी आकारला जात नाही, तर काही वस्तूंवर ५ टक्के, काही वस्तूंवर १२ टक्के आणि काही वस्तूंवर १८ टक्के जीएसटी आकरला जातो, असं अजित पवार म्हणाले.

१८ टक्के सरसकट जीएसटी नाही?

अजित पवारांनी द्राक्ष उत्पादकांच्या बेदाण्यासाठी ० टक्के जीएसटी केल्याचंही सांगितलं. बेदाण्यावरील ५ टक्के जीएसटी केंद्र सरकारकडे विनंती करून शून्य करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्रातून १६ टक्के जीएसटी जमा होतो. त्यापैकी केंद्र सरकार ८ टक्के जीएसटी घेतं आणि उर्वरित ८ टक्के राज्य सरकारला देतं. खरं तर विकास करताना टॅक्स घ्यावा लागतो. ज्याची ऐपत आहे त्याच्याकडून टॅक्स घेतला पाहिजे, ज्याची ऐपत नाही त्यांना सवलती दिल्या पाहिजेत, असं अजित पवार म्हणाले.

अजित पवारांचं आश्वासन

यावेळी अजित पवारांनी शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक वस्तुवरील जीएसटीतून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जीएसटी परिषदेत प्रयत्न करेल, असं आश्वासनही सभागृहात दिलं. खरं तर जीएसटी परिषदेसाठी ज्यावेळी राज्याचा प्रतिनिधी म्हणून जाईल, त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी करेल, असं अजित पवार म्हणालेत.

मंत्री अदिती तटकरे जीएसटी परिषदेत?

सध्या राजस्थानमधील जैसलमेर येथे २० आणि २१ डिसेंबर रोजी जीएसटी परिषद ५५ वी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री अदिती तटकरे यांनी सहभाग घेतला आहे. कृषी उत्पादनाच्या करामध्ये सूट देण्याबाबत आढावा बैठकीत तटकरे यांनी चर्चा केली होती. त्यामुळे जैसलमेरच्या जीएसटी परिषदेत कृषी क्षेत्रातील जीएसटीच्या निमित्ताने चर्चा करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.

जीएसटी परिषद का?

या परिषदेमध्ये जीएसटी संबंधीच्या नियम, कायदे, सुधारणा याची चर्चा केली जाते. तसेच कोणत्या क्षेत्रातील वस्तुवरील जीएसटीची वाढ वा कपात करायची, यासारखे निर्णय जीएसटी परिषदेत घेतले जातात. या परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प लवकरच संसदेत सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या जीएसटी परिषदेत काय निर्णय घेतले जातात, त्याची प्रतिबिंब अर्थसंकल्पावर दिसतील. त्याअर्थी ही परिषद महत्वाची आहे.

पूर्व अर्थसंकल्पीय बैठक

कृषी निविष्ठासोबतच इतर वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडे पूर्व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या बैठकीत उद्योगाच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. तर आता जीएसटी परिषदेत राज्याचं प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाली तर शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक वस्तुवरील जीएसटी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करेल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही आश्वासन दिलं आहे.