Agriculture GST : शेतकरी वाचवायचा असेल, तर शेतीक्षेत्र जीएसटी मुक्‍त करा

Agriculture Sector : उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याने शेतीक्षेत्रात वापर होणाऱ्या निविष्ठांसह अवजारे जीएसटी मुक्‍त करण्यात यावे, अशी मागणी भारतीय किसान संघटनेच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे करण्यात आली.
Nirmala Sitaraman
Nirmala SitaramanAgrowon
Published on
Updated on

Nagpur News : उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याने शेतीक्षेत्रात वापर होणाऱ्या निविष्ठांसह अवजारे जीएसटी मुक्‍त करण्यात यावे, अशी मागणी भारतीय किसान संघटनेच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे करण्यात आली. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून विविध क्षेत्रातील भागधारकांशी संवाद साधत अर्थसंकल्पातून त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे.

भारतीय किसान संघटनेच्या १९ सदस्यांनी शनिवारी (ता. ७) अर्थमंत्र्यांशी दिल्लीस्थित वित्त मंत्रालयाच्या ७२ क्रमांकाच्या खोलीत आयोजित बैठकीत संवाद साधला. या वेळी संघटनेचे अराजकीय प्रवक्‍ता धर्मेंद्र मलिक यांनी अर्थमंत्र्यांना निवेदन दिले. निवेदनानुसार, खते, बियाणे, फवारणीसाठी लागणारे कीटकनाशक व इतर निविष्ठा तसेच ट्रॅक्‍टरचलित अवजारे, सर्व घटक हे जीएसटीमुक्‍त करण्यात यावे, अशी मागणी केली.

Nirmala Sitaraman
Agriculture GST : जाच ‘जीएसटी’चा!

शेतकऱ्यांकडून जीएसटीची आकारणी होते; व्यापाऱ्यांप्रमाणे त्यांना त्याचा परतावा मिळावा, अशी कोणतीच व्यवस्था नाही. त्यातूनच उत्पादकता वाढ होत असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणीचे ठरते. त्यामुळे शेतीक्षेत्रातील सर्वच बाबी जीएसटीमुक्‍त असाव्यात, क्रेडिट कार्डवर सूट मिळण्यासाठी त्याअंतर्गत असलेल्या लिमिटमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली. व्यापार सहजपणे करता यावा याकरिता अर्थमंत्रालय स्तरावर ७००० सुविधांवर भर दिला गेला आहे.

Nirmala Sitaraman
Agriculture GST : कृषी अवजारांवरील जीएसटी कर रद्द करा

त्याच धर्तीवर शेती सहज सोपी व्हावी याकरिता किमान ५००० छोट्या आणि सकारात्मक बाबींवर भर दिला पाहिजे. त्यामध्ये हंगामात लागणाऱ्या खत, बियाणे व इतर निविष्ठांची वेळेवर उपलब्धता. बाजारात दर नसेल अशावेळी शेतीमाल साठवणुकीकरिता गावस्तरावर सुविधा. वातावरणातील बदलाची दखल घेत त्याला प्रतिकारक असे वाण, बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळावा याकरिता त्यांना संरक्षण देणारी प्रणाली. शेतीकामासाठी मजुरांच्या उपलब्धतेचा मोठा प्रश्‍न सध्या आहे.

त्यावर पर्याय म्हणून रोजगार हमी योजनेतून मजुरी कामावरील खर्चाची तरतूद अशा उपाययोजनांसाठी अर्थमंत्रालयाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी देखील या वेळी करण्यात आली. किमान आधारभूत किंमत ठरविताना सी-२ च्या दीड पट निश्‍चित करावा. कारण सध्या कापणीसाठी लागणारा मजूर, ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि शेतीपासून बाजारात पाठविताना वाहतुकीवर होणारा खर्च अनिश्‍चित आहे. त्याचाही विचार आधारभूत किमतीसाठी निर्धारित करावा, अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्‍त करण्यात आली.

देशात सर्वाधिक रोजगार देणारे असतानाही शेतीक्षेत्र गेल्या अनेक वर्षांपासून उपेक्षितच राहिले आहे. त्यातूनच नैराश्‍य वाढत या क्षेत्रात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. त्यामुळे हमीभाव निश्‍चितीसाठीच्या सध्याच्या प्रणालीत बदलाची देखील आमची मागणी आहे.
- धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय प्रवक्‍ता, भारतीय किसान संघटना

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com