Maharashtra Irrigation: दिशा महाराष्ट्र सिंचन विकासाची!

डॉ. सुरेश कुलकर्णी

Modern Irrigation Development: केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या ‘वॉटर व्हीजन @२०४७’ संकल्पनेचा एक भाग म्हणून सर्व राज्यांच्या जलसंसाधन मंत्र्यांची पहिली परिषद भोपाळ येथे जानेवारी २०२३ मध्ये, दुसरी परिषद फेब्रुवारी २०२५ उदयपूर येथे आयोजित केली होती. जानेवारी २०२४ मध्ये महाबलिपुरम येथे सर्व राज्यांच्या जल संसाधन विभागाच्या सचिवांचीही परिषद आयोजित केली गेली. या परिषदांतून सर्व राज्यातील संबंधित मंत्री/सचिवांनी जल - सिंचन क्षेत्रात केलेल्या विशेष कामांचा आढावा तसेच भविष्यातील नियोजन विषयी माहिती सादर केली.

महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकांत जलक्षेत्रात हाती घेतलेल्या विविध सुधारणा, जलनीती, नवीन कायदे, संस्थात्मक, तांत्रिक व प्रशासकीय विविध सुधारणांची माहिती सांगण्यात आली. एकेकाळी या साऱ्या सुधारणा व योजनांमुळे जलक्षेत्रात राज्याचे नाव देशात आघाडीवर होते. मात्र गेल्या दशकभरापासून राज्याची जल क्षेत्रातील कामगिरीची घसरण होत आहे. शेजारी कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश हे राज्य सिंचन व्यवस्थापनात आघाडी घेत असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य शासनाने २०२८ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था तसेच दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प केला आहे. अन्नधान्य उत्पादनात शाश्वत वाढ करण्याबरोबर रोजगार निर्मिती करण्यातही सिंचन क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीत भर पडते. परंतु त्यासाठी सिंचनक्षेत्राला आलेली मरगळ झटकून त्यात चैतन्य आणावे लागेल. त्यासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, व्यवस्थापन, संस्थात्मक रचना व नियमनही तितकेच विकसित व आधुनिक असले पाहिजे.

एकात्मिक राज्य जल आखाड्यानुसार २०३० मध्ये राज्यात एकूण ८५ अब्ज घन मीटर पाण्याची मागणी राहील, जी सध्याच्या वापराच्या दीडपट आहे. आज एकूण भूजल व भूपृष्टीय पाण्याचा ८० टक्के वाटा (४५ अब्ज घन मीटर) केवळ सिंचनाचा आहे व २०३० मध्ये त्यात मोठी वाढ होऊन ७० अब्ज घन मीटर पाणी लागेल. सध्या घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी अनुक्रमे ९ व २ अब्ज घन मीटर पाण्याचा वापर होत आहे, तर २०३० मध्ये त्यात अनुक्रमे ३० टक्के व ५० टक्के वाढ होईल.

राज्यात वापरता येण्याजोग्या उपलब्ध जल स्रोतांची मर्यादा लक्षात घेता, सर्वच क्षेत्रात पाण्याचा स्वैर वापर होत राहिला तर येत्या काही वर्षांत राज्याला भीषण टंचाईला तोंड द्यावे लागेल. त्यातच हवामान बदलाचा दृश्य परिणाम तापमानवाढीत होऊन जलाशयातील बाष्पीभवनात व पिकांच्या पाण्याच्या गरजेत वाढ होत आहे. अशावेळी पाण्याचा वापर आधुनिक तंत्रज्ञान, नावीन्यपूर्ण व्यवस्थापनाद्वारे काटकसरीने व समन्यायाने करून उपलब्ध पाण्यात जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणावे लागेल.

‘जलसंपदा’ची पुनर्रचना आवश्यक

सिंचन व्यवस्थापनात स्थापत्य अभियंत्याबरोबरच कृषी अभियंते, भूजल विशेषज्ञ, कृषिविद्यावेत्ता, सामाजिक शास्त्र विशेषज्ञ, आयटी विशेषज्ञ यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. राज्यातील भूजल सिंचन हे कायम दुर्लक्षित राहिले आहे. भूजल सिंचन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भूजल उपसा व सिंचन व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे. जे पंप अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रांतील विहिरीवर तसेच धरणांच्या जलाशयावर बसवले आहेत तेथे प्रिपेड कार्ड तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूजलाच्या व भूपृष्टीय पाण्याच्या अनिर्बंध वापरावर नियंत्रण आणावे लागेल.

सर्व कृषी सिंचन पंपांना पाणी मोजण्याचे अल्ट्रासोनिक मीटर बसवणे सक्तीचे करावे. राज्यातील काही सिंचन प्रकल्पांत भूमिगत नलिकांद्वारे पाणी वितरणप्रणाली बांधली जात आहे व त्यावर सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर वाढविण्याचे नियोजन केले जात आहे. जलसंपदा विभाग बांधकामात व्यस्त असल्यामुळे व तेथे बहु विद्या-शाखीय सिंचन विशेषज्ञाची तरतूद नसल्यामुळे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात शास्त्रीय व आधुनिक सिंचन व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

यासाठी जलसंपदा विभागात एक स्वतंत्र ‘सिंचन आयुक्तालयाची’ स्थापना करणे गरजेचे आहे. या आयुक्तालयाकडे प्रत्यक्ष शेतावरील सिंचन व्यवस्थापनाबरोबर पाणी वापर संस्थांच्या सक्षमीकरणाची व संनियंत्रणाची जबाबदारी द्यावी. येत्या काळात जलसंपदा विभागाचा फोकस ‘बांधकामा’पासून ‘व्यवस्थापना’कडे वळवाला लागेल.

राज्यात आधुनिक सिंचन व्यवस्थापन विषयातील अभियंते, माहिती तंत्रज्ञान, दूर संवेदन विशेषज्ञ, तज्ज्ञ व्यवस्थापक, अर्थशास्त्रज्ञ, सामाजिक शास्त्रज्ञ, संशोधक यांची वानवा आहे. त्यामुळे एकंदर सिंचन व्यवस्थापनात काहीच सुधारणा होताना दिसत नाहीत. राज्यातील कृषी विद्यापीठांशी संलग्न परंतु स्वायत्त असे ‘महाराष्ट्र सिंचन तंत्रज्ञान व संशोधन संस्था’ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.

यात सिंचनाच्या विविध पैलू विषयक उच्च दर्जाचे शिक्षण व संशोधन होऊन येत्या पिढीचे सक्षम सिंचन अभियंते, व्यवस्थापक, धोरणकर्ते तयार करावे लागतील. कृषी विद्यापीठात सिंचन विस्तार सेवेचा कक्ष असायला हवा. विविध पिकांस पाणी केव्हा व किती द्यावे यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान, मातीचे ओलावा मोजणारे सेन्सॉर, पाटातील प्रवाही तसेच विहिरीतून पंपाने उपसलेल्या पाण्याचे मोजमाप करणे, ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचे प्रचलन, देखभाल दुरुस्ती विषयक मार्गदर्शन या सिंचन विस्तार सेवेद्वारे राज्यात सिंचनाची कार्यक्षमता वाढेल.

‘जल नियामका’चे अधिकार वाढावेत

जल व सिंचन क्षेत्रात केवळ व्यवस्थापन विषयक सुधारणा होण्याइतपत सीमित न राहता त्यावर नियामकाची कडक निगराणी असणे महत्त्वाचे आहे. सुदैवाने राज्यात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण दोन दशकांपासून कार्यरत आहे. गरज आहे या प्राधिकरणाची व्याप्ती वाढवून ते अधिक सक्षम व स्वायत्त करण्याची! जलसंपदा विभागातील मोठ्या, मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांबरोबरच स्थानिक क्षेत्रातील लाखाच्या वर बांधलेले कोल्हापूर बंधारे, पाझर तलाव, लघू पाटबंधारे, उपसा सिंचन योजनाही प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत आणायला हव्यात. सिंचन क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप किती असावा?

मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत लक्षावधी शेततळी झाली आहेत. सर्वच शेततळी भूजलाचा उपसा करून भरली जातात. हे भूजलाच्या शाश्वत विकासासाठी कितपत योग्य आहे, हे तपासण्याची गरज आहे. राज्यातील सिंचन विषयक विविध कायदे, नियम व वेळोवेळी निर्गमित केलेले अनेक शासकीय निर्णय यांची योग्य अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे, याचे संनियंत्रण करण्याचे अधिकार जल नियामकाकडे असावेत.

कालवा लाभक्षेत्रात सिंचनाचे पाणी केवळ घनमापक पद्धतीनेच मोजून शेतकऱ्यांना दिले जाईल, हे कायद्यान्वये अपेक्षित असताना त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? पाटबंधारे प्रकल्पाचे पाणी लेखा परीक्षण, विविध स्रोतांद्वारे होणारे वार्षिक सिंचन क्षेत्र व एकूणच सिंचनाची कामगिरी तपासण्याचे अधिकार नियामकाकडे असावेत. राज्याचे २०४७ पर्यंतचे जल व सिंचन विषयक प्रतिभादृष्टी (व्हीजन) मध्ये या बाबींचा समावेश असावा असे वाटते.

९८२०१५८३५३

(लेखक आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जल निस्सारण आयोगाचे निवृत्त कार्यकारी सचिव आहेत.)