Crop Registration: राज्यातील सर्व खरीप पिकांची नोंदणी अर्थात ई-पीकपाहणी येत्या खरिपापासून केंद्र शासनाच्या ‘डीसीएस’ उपाययोजनातून (ॲप्लिकेशन) केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ई-पीकपाहणीसाठी आता सहायक नियुक्त केले जाणार आहेत. .राज्यात दोन प्रकारे ई-पीकपाहणी केली जात होती. केंद्र शासनाच्या अखत्यारित डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (डीसीएस) उपक्रमातून ठरावीक २८०० गावांमध्ये ई-पीकपाहणी केली जात होती. उर्वरित गावांमध्ये राज्य शासनाची ई-पीकपाहणी (नॉन डीसीएस) केली जात होती. परंतु केंद्राने ॲग्रीस्टॅक प्रणाली सक्तीची केली आहे. या प्रणालीसाठी अत्यावश्यक असलेली ई-पीकपाहणी केंद्र शासनाच्याच डीसीएस ॲपमधून करावी लागते. .Agristack Digital Crop Survey: 'अॅग्रीस्टॅक'मधील डिजीटल क्रॉप सर्व्हेसाठी ६६ कोटींच्या निधीस मंजुरी.केंद्राने २०२५-२६ मधील रब्बी हंगामात ३४ जिल्ह्यांमधील एका तालुक्यातील दहा गावांमध्ये डीसीएस ॲपद्वारे ई-पीकपाहणी केली होती. तर उर्वरित ई-पीकपाहणी राज्याच्या नॉन-डीसीएस उपक्रमातून झाली होती. आता भूमी अभिलेख संचालक कार्यालयाच्या म्हणण्यांनुसार, डीसीएस प्रणाली अचूक व विश्वसनीय आहे. राज्यातील ई-पीकपाहणीत एकसूत्रता येण्यासाठी आगामी खरिपात केंद्र शासनाच्या डीसीएस मोबाईल ॲप्लिकेशनमधून ई-पीकपाहणी होईल..Digital Crop Survey: डिजिटल क्रॉप सर्व्हेसाठी राज्याला २६ कोटी; SC प्रवर्गासाठी स्वतंत्र निधीची मंजुरी.डीसीएस प्रणाली राज्यभर लागू केल्यामुळे आता शेतकऱ्यांची ई-पीकपाहणीच्या चक्रव्यूहातून मुक्तता होणार आहे. कारण, हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच शासन नियुक्त सहायकच पीकनोंदणी करणार आहेत. सहायकांकडून पीकनोंदणी करताना त्यांच्या मोबाइलचा आयएमईआय क्रमांक सहायकाच्या लॉगिनला जोडला जाणार आहे. त्यामुळे पीक नोंदणीची जबाबदारी सहायकावरच राहणार आहे. .भूमी अभिलेख संचालक कार्यालयाने नव्या डीसीएस ॲपच्या ई-पीकपाहणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ३-४ तसेच पुढे प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन मास्टर ट्रेनर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावरील मास्टर ट्रेनरचे प्रशिक्षण तीन टप्प्यात होईल. पहिल्या टप्प्यात डीसीएस ॲपची ओळख, उद्दिष्टे कार्यपद्धतीची माहिती दिली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात ॲप डाउनलोड करणे, लॉगिन प्रक्रिया शिकवली जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष शेतात जाऊन ई-पीकपाहणी करणे ते करताना जिओ टॅगिंगसह छायाचित्र अपलोड करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल..सहायक नेमण्याची जबाबदारी तहसीलदाराचीभूमी अभिलेख विभागाची यंत्रणा आता ३० मेपर्यंत विभागस्तरावरली मास्टर ट्रेनरचे प्रशिक्षण घेणार आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावरील प्रशिक्षण १० जून ते २४ जून या कालावधीत तीन टप्प्यात होईल. त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांवर राहील. प्रत्यक्ष खरीप हंगामातील पीकपाहणी १५ जुलैपासून सुरू होईल. तहसीलदाराने १००० ते १५०० मालकीहक्काच्या शेतजमिनींसाठी एक सहायक नियुक्त करावा. यात कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानातील कर्मचारी, सार्वजनिक सुविधा केंद्रचालक यापैकी एकाचा समावेश राहील, असे आदेश भूमी अभिलेख संचालकांनी दिले आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
