Crop Loss Assessment: नुकसानीची मदत यापुढे तंत्रज्ञानावर

Mumbai News : राज्यात दुष्काळ वगळता अन्य नैसर्गिक आपत्तीमध्ये यापुढे प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पंचनाम्याऐवजी सॅटेलाइट प्रतिमा आणि ‘एनडीव्हीआय’च्या (सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक) निकषांच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे. याचा वापर पीक विम्यासाठीही केला जाणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नेमक्या किती पिकांचे नुकसान झाले आहे. पाण्यातील वनस्पतीचे किती नुकसान झाले आहे, याचा अचूक पंचनामा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्यात येणार आहे.

या निकषाची अंमलबजावणी विभागातील एका जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर करण्याची शिफारस अभ्यासगटाने केली होती. मात्र, एकाच टप्प्यात संपूर्ण राज्यात हा निकष वापरून मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात १ जानेवारी २०२५ पासून हा निकष लागू करण्यात येणार होता. मात्र, काही मंत्र्यांच्या विरोधामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला होता. अखेर तीन महिने उशिराने हा निर्णय घेण्यात आला असून, यापुढील काळात तंत्रज्ञानावर आधारित मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

सध्या मध्य प्रदेशमध्ये ‘एनडीव्हीआय’चा वापर करून शेतकऱ्यांना नुकसानीची मदत दिली जाते. अशा प्रकारची मदत मध्य प्रदेशात तंत्रज्ञानावर आधारित नैसर्गिक आपत्ती सर्वेक्षणाच्या दृष्टीने अवलंबिण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी गठित केलेल्या अभ्यासगटाने अहवाल सादर केला आहे. खरीप २०२५-२६ कालावधीत दुष्काळ वगळता उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भात एनडीव्हीआय आणि एनडीडब्ल्यूआय, व्हीसीआय, ईव्हीआय, एसएव्हीआयचे निकष लागू करण्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेश या भौगोलिक विभागातील प्रत्येक एका जिल्ह्यात पथदर्शी पद्धतीने राबविण्याची शिफारस या अभ्यासगटाने केली होती.

महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या बैठकीत यासाठी उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांकाचा (एसएव्हीआय) वापर करण्यास मान्यता दिली हाती. तसेच त्यासाठी कृषी हवामान शास्त्रज्ञ, अखिल भारतीय समन्वित कृषी हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांचा प्रस्ताव आयुक्तालयाला देण्यात आला होता.

प्रकल्पासाठी एक कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

या प्रकल्पासाठी एक कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यास प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुसार भारतीय समन्वित कृषी हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ यांच्याद्वारे राज्यातील पिकांच्या परिस्थितीचे, उपग्रहाच्या साहाय्याने प्राप्त प्रतिमांचा आधार घेऊन ‘एनडीव्हीआय’च्या निकषांआधारे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्राच्या दर सात दिवसांनी उपग्रहाच्या साहाय्याने प्रतिमा घेण्यात येणार आहेत.

‘एनडीव्हीआय’ पद्धती नेमकी काय?

२४ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी दुष्काळ वगळून इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतपिकांच्या नुकसानीला ‘एनडीव्हीआय’ हा अतिरिक्त निकष वापरून नुकसान निश्चित करण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, २०२२ पासून ही पद्धती अमलात आणण्याबाबत प्रयत्न सुरू होते. शिंदे सरकार आल्यानंतर सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ही मदत कशी द्यायची, यासाठी निकष काय ठरवायचे यासाठी समिती नेमण्यात आली होती.

या समितीने एनडीव्हीआय हा निकष केंद्रस्थानी मानून त्यानुसारच मदत करावी, असा अहवाल दिला होता. यामध्ये सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा ५० टक्के पाऊस किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास पहिली कळ लागू करण्यात यावी. हा निकष लागू होण्यासाठी सतत पाच दिवस पाऊस पडलेला असावा, प्रत्येक दिवशी किमान १० मिमि पाऊस असावा, त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील १० वर्षांच्या सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत ५० टक्के पाऊस जास्त असावा.

त्यानंतर संबंधित महसूल मंडळात १५ दिवसांपर्यंत एनडीव्हीआय तपासण्यात यावा, १५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकाचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास दुसरी कळ लागू होते. ‘एनडीव्हीआय’ हे वनस्पती किती निरोगी आहे किंवा अस्वास्थकर आहे हे वनस्पती ऊर्जा कशी परावर्तित करते यावर अवलंबून असते. त्यामुळे अवकाशातील सॅटेलाईट सेन्सर हिरव्या वनस्पतीद्वारे शोषलेलेल्या आणि परावर्तित होणाऱ्या प्रकाशाच्या तरंग लांबी मोजून एनडीव्हीआयचे विश्लेषण केले जाते.