Farmer Compensation : शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय का?

Indian Farmer Condition: शेती हा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा झाल्यापासून सत्तेत येणारे प्रत्येक सरकार शेतकऱ्याला हातावर काहीतरी देते असे भासवत असेल, तरी तो कोपराला गूळ लावण्याचा प्रकार ठरतो आहे. राज्यात सध्या विविध प्रकल्प सुरू आहेत आणि यासाठी भूसंपादन मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. या शेतकऱ्यांना मोबदला वेळेत मिळतोच असे नाही. जलसिंचन प्रकल्पातील अनेक शेतकरी ५० वर्षांहून अधिक काळ जमिनींपासून वंचित आहेत.

त्यांना राहायला गावठाण नाही. २०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला विलंबाने मिळत असेल तर त्यासाठी विविध स्तर ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार आठ टक्क्यांपासून ते १५ टक्क्यांपर्यंत शेतकऱ्यांना मोबदल्यावर व्याज देण्याची तरतूद होती. मात्र आता सरकारला वाढत्या खर्चाची चिंता लागली आहे. त्यामुळे हे सर्व स्तर एका झटक्यात रद्द करून बँकेच्या ठेवीवरील व्याजदरापेक्षा एक टक्का अधिक व्याज विलंब मोबदल्यावर देण्यात येणार आहे.

यासाठी सरकारने कारण दिले ते प्रकल्पांची वाढती किंमत! मुळात लोकानुनय करण्याच्या नादात सरकार इतके वाहत गेले आहे की अनुत्पादक योजनांची मुक्त उधळण करून निवडणुका जिंकल्या आहेत आणि आता योजनांसाठी झालेल्या खर्चाची कसर शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देऊन काढली जात आहे. २०१३ च्या कायद्यानुसार जोवर शेवटच्या शेतकऱ्याला मोबदला मिळत नाही तोवर प्रकल्प पूर्ण करता येत नाही. मात्र अनेक जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये पोलीस बंदोबस्तात घळभरणी केली आहे.

कायद्याला सत्ताधारी नेत्यांनीच चूड लावला असून त्याचे उघड उल्लंघन होत आहे. आता राज्य सरकारने आपल्या अख्यत्यारित भरपाईसंदर्भातील तरतूद करून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली आहे. जमिनी काढून घ्यायच्या आणि त्याला योग्य मोबदला द्यायचा नाही, अशी दुहेरी कोंडी शेतकऱ्यांची होत आहे. दुसरीकडे शक्तिपीठ महामार्गासाठी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर चार पट भाव देण्याचे नियोजन केले जात आहे. म्हणजे ड्रीम प्रोजेक्ट असले की त्यासाठी हात सैल सोडायचा आणि लहान मोठ्या प्रकल्पांत शेती गमावलेल्यांची होरपळ करायची असा तुघलकी निर्णय सरकारने घेतला आहे.

मुळात सारासार विचार गमावला की काय होते, यांचे हे उत्तम उदाहरण आहे. राज्यातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी २८ हजार ५०० कोटींच्या प्रकल्पाची किंमत रातोरात आठ हजार कोटींनी वाढली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी कोणतेही निकष न लावता अंमलबजावणी केल्याने ४७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली. या दोन मोठ्या प्रकल्पांचे आकडे ऐकले तरी सामान्य माणसाला गरगरायला होत आहे.

रस्ते काँक्रिटीकरणाचा खर्च रातोरात साडेआठ हजार कोटींनी कसा काय वाढतो आणि इकडे शेतकऱ्यांना काही द्यायचे म्हटले, तर मात्र प्रकल्पांच्या वाढत्या खर्चाची सरकारला चिंता वाटते. हा दुटप्पीपणा सरकारला आगामी काळात अंगाशी येण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, तूर्तास सर्व बाजूंनी शेतकऱ्यांना नागवण्याचा धंदा सरकारने सुरू केला आहे.

‘एफआरपी’चा तिढा

ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी ऊस गाळपानंतर १४ दिवसांत द्यावी, असा नियम आहे. मात्र राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये शासन आदेश काढून दोन टप्प्यात एफआरपी देण्यास मान्यता दिली. चालू हंगामातील आधारभूत उतारा निश्चित करून १४ दिवसांत पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यानंतर उपपदार्थ आणि अन्य बाबींचे मूल्यांकन करून त्यातील नफ्याचे वाटप असा दुसरा हप्ता देण्याचा आदेश दिला.

मात्र ऊस दर नियंत्रण कायद्यातील संदिग्धतेवर भार्गव समितीने सुचविलेल्या उपायांनुसार मागील वर्षाचा सरासरी उतारा निश्‍चित करून १४ दिवसांत एफआरपी आणि हंगाम संपल्यानंतर संपूर्ण हिशेब पूर्ण करून शेतकऱ्याला नफ्याचे वाटप द्यावे, असे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. मात्र राज्य सरकारने ऊसदर नियंत्रण कायदा आणि भार्गव समितीचा शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून शासन आदेश काढला.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पैसा कारखानदार वापरत आहेत, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा होता. तर मागील हंगामापेक्षा चालू हंगामातील उताऱ्यानुसार एफआरपीचा पहिला हप्ता मिळत असेल तर तो अधिक पारदर्शी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सरकारला आपली बाजू मांडता आली नाही. ॲडव्होकेट जनरल यांनी खुद्द युक्तिवाद केला तरीही न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. हे प्रश्‍नचिन्ह अधोरेखित करण्याचे काम राज्य सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेब्रुवारी २०२२ चा आदेश रद्द करणे अपेक्षित होते. मात्र हा आदेश रद्द करताना आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. तेथील अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा निर्णय रद्द करत आहोत, असा अजब शासन आदेश सहकार विभागाने काढला. मुळात सरकारने अजून सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलेले नाही. त्याचा निकाल काय येणार किंवा किती काळ याचिकेवर सुनावणी चालणार हे माहीत नाही.

तरीही तेथील निर्णय काय येणार हे माहीत असल्याचेच जणू शासन आदेशात अधोरेखित होते. राज्य सरकार विरुद्ध राजू शेट्टी अशी याचिका असताना साखर महासंघ हस्तक्षेप याचिका करते, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा होता असे न्यायालयात सांगणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलेले नसतानाही तेथील अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून शासन आदेश रद्द करत असल्याचे सांगणे यामागे अनेक संशयांना जागा आहेत.

एक नंबरच खरा

एकनाथ शिंदे यांची खुर्ची बदलली असली तरी दबदबा कायम असल्याचा क्षण रायगडावर अनेकांनी अनुभवला. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यासमोर भाषणाचा क्रम बदलून एकनाथ शिंदे यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी संधी दिली. मात्र दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांचे विधानसभेतील शेवटच्या आणि शिंदे यांचे विरोधी पक्षनेते म्हणून अभिनंदन करताना केलेल्या भाषणातील ओळीची आठवण शिंदे यांना होत असावी. एकनाथ खडसे हे मुख्यमंत्री होता होता राहिले आणि त्यांना महसूलमंत्रिपद आणि अन्य खाती देऊन दोन नंबरची जागा दिली. मात्र आर. आर. पाटील म्हणाले होते, दोन, तीन हे काही खरे नसते. एक नंबरच खरा असतो. त्याचा प्रत्यय पदोपदी शिंदे यांना येत असावा.

(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)