Nashik News: केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या नोडल एजन्सीमार्फत पहिल्या टप्प्यात १.५ लाख टन कांदा खरेदी प्रस्तावित आहे. मात्र खरेदीदार निवड प्रक्रियेत यंदाही मोठी आर्थिक देवाणघेवाण तसेच अनेक गोंधळ समोर आले. त्यानंतर केंद्रीय यंत्रणेने गांभीर्याने घेत खरेदीदारांची पहिली यादी रद्द करून डाव हाणून पाडला.
आता खरेदीदारांची दुसरी यादी समोर आल्यानंतर वाद उफाळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही कांदा खरेदी होऊच नये यासाठी या ‘लॉबी’चा आटापिटा सुरू आहे. त्यामुळे मलईदार कमाई प्रक्रियेतील अधिकारी आता नवनवे निकष लादून तसेच वेगवेगळ्या नोंदी मागवून ही खरेदी लांबणीवर नेत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला संताप मतपेटीतून व्यक्त करत सत्ताधाऱ्यांचे उमेदवार पाडले. त्यातच गेल्या दोन वर्षांत कांदा खरेदीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची मोठी बदनामी झाली. असे असतानाही ‘एनसीसीएफ’मध्ये खुद्द अध्यक्षांच्या पुढाकाराने पंचतारांकित हॉटेलमध्ये काम वाटपाच्या बैठका घेतल्या. यात खरेदी कामाचे वितरण करताना लॉबीकडून मोठी माया गोळा करण्यात आली.
अध्यक्षांची मनमानी आणि आर्थिक गैरव्यवहारांच्या गंभीर तक्रारी थेट केंद्रीय पातळीवर गेल्या. दरम्यान खुद्द अध्यक्ष व काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खरेदीदारांची पहिली यादी अंतिम केली होती. त्याची केंद्रीय यंत्रणेने शहानिशा केल्यानंतर अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवर ही पहिली यादी रद्दबातल ठरवीत ‘एनसीसीएफ’चे अध्यक्ष विशाल सिंग यांना सुनावत त्यांना दूर ठेवल्याचे समजते.
यंदा गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय यंत्रणेने ही बाब गांभीर्याने घेत सकारात्मक हस्तक्षेप केला. त्यामुळेच खरेदीतील गैरव्यवहार व मनमानीला तूर्तास चाप लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ‘एनसीसीएफ’मध्ये आर्थिक गोंधळ घालणाऱ्या लॉबीचे मनसुबे उधळले गेले. दुसरीकडे ‘एनसीसीएफ’च्या व्यवस्थापकीय संचालिका ऍनी जोसेफ चंद्रा यांचाही पारदर्शकतेसाठी प्रयत्न दिसून आला.
मात्र त्यांचा प्रभाव कुठेही नव्हता. तसेच क्षेत्रीय पातळीवर कामकाज माहितीचा अभावामुळे ‘एनसीसीएफ’च्या सरव्यवस्थापकापासून ते शाखा व्यवस्थापक असा प्रत्येकजण अध्यक्षाच्याच बाजूने काम करताना दिसून येतो. परिणामी मुख्य उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे आजवर अध्यक्ष, अधिकारी, काही एजंट मालामाल झाले. आता ते सर्वचजण दुखावले गेले आहेत.
कांदा खरेदी होऊ न देण्याचा डाव
पहिली यादी अंतिम करण्यासाठी मोठी देवाणघेवाण झाल्याची तक्रार पुढे आली. त्यामुळे पहिली यादी रद्द झाली. तर आता नव्याने यादी येऊन नवे खरेदीवर आल्यास ते पहिल्या यादीतील खरेदीदार संस्था लॉबीच्या अंगावर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही खरेदी होऊ नये, कामकाजात टाळाटाळ व्हावी, यासाठी ही लॉबी सरसवली आहे. गोंधळात टाकण्यासाठी नवनवीन नियम अटी तसेच शेतकऱ्यांच्या नोंदण्या मागवल्या आहेत. केंद्रीय पातळीने यापूर्वीचा डाव उधळून लावला आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत ही खरेदी होणार नाही. यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या काढल्या जात आहे. आमच्याशिवाय ही खरेदीच होणार नाही हा दाखवण्याचा आटापिटा सुरू आहे.
व्हायरल पहिल्या यादीत आलेले गंभीर प्रकार
- पहिल्या यादीमध्ये एकाच पत्त्यावर दोन कंपन्यांची नोंद
- एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन ते तीन शेतकरी उत्पादक कंपन्या
- काही अधिकाऱ्यांचा कंपन्यांमध्ये अप्रत्यक्ष सहभाग
- महाराष्ट्रातील स्थानिक कंपन्यामध्ये परप्रांतीय व्यक्तींची भागीदारी
- एका माजी शाखा व्यवस्थापकाच्या वाहन चालकाच्याही नावे कंपनी
- गेल्यावर्षीच्या खरेदीत निर्देशाचे पालन न करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी पुन्हा पायघड्या
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.