Crop Insurance : पीक विमा भरपाईचे ट्रीगर पुन्हा लागू होणार नाहीत; कृषिमंत्री कोकाटे यांचे स्पष्टीकरण

Pune News: विधानसभेत आज पुन्हा पीकविमा भरपाईचे ४ ट्रीगर काढल्याचा मुद्दा गाजला. शासनाने विमा भरपाईचे ४ ट्रीगर पुन्हा लागू करावे, अशी मागणी आमदार रोहत पवार आणि राजेश विटेकर यांनी केली. मात्र “पीक विमा योजनेतील बदलामुळे राज्याचे आता ४५०० ते ५ हजार कोटी रुपये वाचणार असून शेतीमध्ये वर्षाला ५ हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी पीक विमा योजनेचे ट्रीगर काढले आहे. हे ट्रीगर पुन्हा लागू केले जाणार नाहीत,” असे राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले. 

राज्य सरकारने खरिप २०२५ आणि रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी सुधारित पीक विमा योजना लागू केली. या योजनेत आता पेरणीच न होणे, मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे ट्रीगर विमा योजनेतून काढले आहेत. आता फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार आहे. याच मुद्दावरून विधानसभेत आज आमदार रोहीत पवार आणि आमदार राजेश विटेकर यांनी प्रश्न विचारून काढलेले ट्रीगर पुन्हा पीक विमा योजनेत लागू करण्याची मागणी केली. 

आमदार रोहीत पवार म्हणाले की, पीक विमा योजनेत सर्वाधिक विमा भरपाई स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या ट्रीगरमधून मिळते. गेल्यावर्षीचे आतापर्यंत ३ हजार ५३२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले. त्यापैकी २ हजार ७७५ कोटी रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या ट्रीगरमधून देण्यात आले. म्हणजेच एकूण भरपाईच्या ८० टक्के भरपाई फक्त नैसर्गिक आपत्ती या ट्रीगरमधून देण्यात आले. पण सरकारने स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीसह चार ट्रीगर विमा योजनेतून काढून टाकले आहेत. मग सरकारने विमा योजनेत हा बदल कशामुळे केला आणि विमा योजनेतून काढलेले ट्रीगर पुन्हा लागू करणार का ? असा प्रश्न पवार यांनी विचारला. 

भांडवली गुंतवणुकीसाठी बदल

आमदार रोहीत पवार यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पुन्हा गैरप्रकाराच्या रि ओढत सुरुवात केली. “पीक विमा योजनेवर अनेक वेळा चर्चा झाली. अनेक जिल्ह्यात विमा योजनेत गैरप्रकार झाले. एक रुपयात पीक विमा योजनेत कंपन्यांना जवळपास ७५०० हजार कोटींचा नफा झाला. यामुळे शेतकऱ्यांच्याही मनात नाराजी होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शानाखाली एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करून जुन्या पध्दतीने योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे केवळ ७५० कोटी रुपयांचेच विमा कंपनीचे टेंडर आले आहे. परिणामी राज्य सरकारचे जवळपास ४५०० ते ५ हजार कोटी रुपये वाचलेले आहेत. याची शेतीत भांडवली गुंतवणूक करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे योजनेत बदल करण्यात आले आहेत,” असे कृषिमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले. 

पीक कापणीत नुकसान दिसेलच

कृषिमंत्री कोकाटे यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की, कोणत्याही टप्प्यात नुकसान झाले तरी शेवटी उत्पादकतेवर परिणाम होतो. पीक कापणी प्रयोगातून हे स्पष्ट होईलच. पीक कापणी प्रयोगातून उत्पादन कमी दिसले तर विमा भरपाई मिळणारच आहे. त्यामुळे विमा योजनेतून काढलेले ४ ट्रीगर लागू करता येणार नाहीत, असे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.