Agriculture In Budget : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी (ता. १) अर्थसंकल्प सादर करताना कापूस उत्पादकता मिशन, कडधान्य आत्मनिर्भरता मिशन, संकरित बियाणे मिशन अशा घोषणांची आतषबाजी केली.
मागच्या वर्षी अशीच तेलबिया मिशनची घोषणा केली होती. त्याची प्रगती काय झाली, याचे मूल्यमापन करण्याची तसदी न घेता नवीन मिशनच्या घोषणा करण्यात अर्थमंत्र्यांनी धन्यता मानली आहे. या मिशनचा परिणाम साधण्यासाठी भरभक्कम निधी आणि थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर अंमलबजावणी या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
कापूस उत्पादकता मिशन
अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या कापूस उत्पादकता मिशनमुळे सरकारने कापूस उत्पादन आणि कापड उद्योगाला जिकिरीच्या काळात आधार दिल्याची भावना काही घटकांकडून व्यक्त होत आहे. पण मुळात देशातील कापूस उद्योगाची जी काही वाताहत झाली त्याला सरकारी धोरणे प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत.
आज देशातील जवळपास ६० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी आणि कापूस व्यापार तसेच प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्या ४ ते ५ कोटी लोकांना रोजगार देणाऱ्या कापूस उद्योगापुढे अनेक आव्हाने आहेत. त्यातही कापसाची घटती उत्पादकता आणि लागवड हे संकट गहिरे होत आहे.
देशात कापड उद्योगाचा विस्तार होऊन कापसाचा वापर वाढत आहे. पण दुसरीकडे देशातील कापूस उत्पादन कमी होत आहे. उद्योगाच्या एका अंदाजानुसार देशात २०२६ पर्यंत कापसाचा वापर ४५० लाख गाठींपर्यंत वाढू शकतो.
मात्र देशातील कापूस उत्पादन ३२० लाख गाठींचा टप्पा पार करेल किंवा नाही याविषयी शंका व्यक्त होत आहे. म्हणजेच कापड उद्योगाला कापसाचा पुरवठा कमी पडेल. या परिस्थितीत दोनच पर्याय उरतात. एक तर आयात करून कापड निर्मिती करावी लागेल किंवा कच्चा माल किती उपलब्ध आहे त्याप्रमाणात क्षमतांचा वापर करावा लागेल.
यंदा तर कापूस उत्पादन ३०४ लाख गाठींवरच स्थिरावण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच कापूस आयात यंदा वाढेल. गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच भारताची कापूस आयात निर्यातीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
ही वेळ आपल्यावर आली, कारण आपण वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत. देशातील कापूस उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि जगातील आघाडीच्या देशांच्या पंगतीत बसवण्यासाठी मागील २० वर्षांत आपल्या सरकारने उपदेशाचे डोस देण्याखेरीज भरीव काही केल्याचे दिसत नाही.
देशात रुईचा उतारा हेक्टरी ४४७ किलो आहे. तर जागतिक उताऱ्याची सरासरी ७८७ किलो आहे. आपण उत्पादकतेत अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, चीन या देशांच्या जवळपासही नाही. या देशांनी काळाची पावले ओळखून आपल्या शेतकऱ्यांना अद्ययावत बियाणे तंत्रज्ञान आणि उत्पादन तंत्रज्ञान पुरवले.
भारतातील कापूस उत्पादक मात्र जुनाट आणि कालबाह्य बियाण्यांमुळे कमी झालेली उत्पादकता आणि मजुरीचे वाढते दर या दोन्ही कारणांनी हैराण झाले आहेत. त्यामुळे शेतकरी कापसाऐवजी पर्यायी पिकांकडे वळत आहेत. भारतीय परिस्थितीत आणि बदलत्या वातावरणात तग धरून चांगले उत्पादन देणाऱ्या वाणांची, बियाण्याची मागणी केवळ शेतकरीच नाही तर उद्योगांकडूनही केली आहे. शेतकरी जगला तरच उद्योगही जगेल, याची जाणीव त्यांना आहे.
जगातील प्रमुख कापूस उत्पादक देशांनी संशोधनावर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला आहे. जगात मागील वीस वर्षांपासून कापूस शेतीत बदलांची साखळी पाहायला मिळाली. मात्र भारतीय शेतकरी या बदलांपासून कोसो दूर राहीले. सरकारच्या धोरण लकव्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.
घोड्याने नेमके कुठे पेंड खाल्ले याची जाणीव सर्वांनाच आहे. पण उशिरा का होईना आता सरकारला शहाणपण आले आणि अर्थसंकल्पात कापूस उत्पादकता मिशनची घोषणा करण्यात आली. हे मिशन पाच वर्षांसाठी असेल. या मिशनमधून कापूस उत्पादकांना अद्ययावत उत्पादन तंत्रज्ञान पुरवले जाणार आहे. उत्पादकता वाढीवर लक्ष केंद्रित करून शाश्‍वत कापूस उत्पादनासाठी काम केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे वाण देण्यात येणार आहे. ही सर्व उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केलेल्या या मिशनसाठी तरतूद मात्र केवळ ५०० कोटींची केली आहे. देशातील कापूस उत्पादकता वाढीसाठी शेतकऱ्यांना अद्ययावत बियाणे, तंत्रज्ञान पुरवणे, सघन लागवड पद्धतीचा प्रसार करून यंत्राद्वारे वेचणीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी खासगी उद्योगांनाही जोडून घ्यावे लागणार आहे. मात्र तुटपुंज्या निधीतून ही सर्व कामे होणे अशक्य आहे. कापूस उत्पादकता मिशनसाठी वर्षाला किमान पाच हजार कोटींच्या दरम्यान खर्च झाला आणि त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला तरच देशातील कापूस उद्योगाला संजीवनी मिळेल.
पोकळ कडधान्य आत्मनिर्भरता ः
मागील वर्षभरात डाळींच्या भाववाढीने सरकारला चांगलेच बेजार केले. त्यामुळेच एरवी कडधान्य उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या आणि वेळ प्रसंगी आयात तूर बाजारभावाने खरेदी करणाऱ्या सरकारला जाग आली. देशात कडधान्याचे मुबलक उत्पादन होऊन भाव पडल्यानंतर कधी सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार केल्याचे आठवत नाही. मागच्याच वर्षी बहुतांशी शेतकऱ्यांना तूर आणि हरभरा हमीभावापेक्षा कमी दरात विकावा लागला. नंतर तेजी आली. यंदाही शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येईल तेव्हा भाव हमीभावाच्या खाली जात आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी कडधान्य आत्मनिर्भरता मिशनसाठी केवळ एक हजार कोटींची तरतूद केली आहे. हा निधी कुठे कुठे वापरणार? यातून काय साध्य होणार? तसेच शेतकरी पिकवतील तेवढी तूर, उडीद आणि मसूर हमीभावाने खरेदीचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. पण शेतकऱ्यांनी कडधान्यांत तेजीची अपेक्षा करू नये का? की शेतकऱ्यांची बोळवण फक्त हमीभावावर केली जाणार आहे? हमीभावही काय पद्धतीने काढला जातो हे सर्वांनाच माहिती आहे. आणि मुळात सरकारी खरेदीचे आश्‍वासन हे नेहमीच लबाडाघरचे आवतण ठरत आले आहे. यंदा सोयाबीन खरेदीत शेतकऱ्यांचे हात पोळले आहेत. २०१६-१७ मध्ये तुरीचे काय झाले होते? त्याचे व्रण आजही तूर उत्पादकांच्या मनावर आहेतच.
संकरित बियाणे मिशन ः
प्रमुख पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी संकरित बियाण्यांचा वापर वाढविण्याला मुख्य प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. स्थानिक पातळीवर बियाणे उत्पादन युनिट उभारणे आणि बियाणे व जीन बॅंक विकसित करणे यावर भर दिला जाणार आहे. वातावरणातील बदलाच्या संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून संकरित बियाण्यांसाठी मिशनची घोषणा करण्यात आली. पण त्यासाठी केवळ शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ती शेळीच्या शेपटासारखी आहे. त्याने ना माशा मारता येतील ना अब्रू झाकली जाईल.
तेलबिया मिशनचे काय झाले?
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय तेलबिया मिशन जाहीर करण्यात आले होते. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याचा फारसा उल्लेख नाही. खरे तर सरकारच्या तेलबिया मिशनचा बोजवारा उडाला आहे. पाम लागवड सोडली तर इतर तेलबियांच्या लागवड आणि उत्पादनाची स्थिती विचार करायला लावणारी आहे. सोयाबीन आणि मोहरी या महत्त्वाच्या तेलबिया पिकांची उत्पादकता कमी होत आहे. तर दुसरीकडे बाजारभावही घटले आहेत.
सोयाबीनचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा ९०० रुपयांनी कमी आहेत. भाव नसल्याने रब्बी हंगामात मोहरीची लागवड कमी झाली. शेतकरी सोयाबीन आणि मोहरीलाही पर्याय शोधत आहेत. शेतकरी लागवडच वाढवणार नसतील, तर कोणते मिशन यशस्वी होईल? ब्राझील, अर्जेंटिना, अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत आपल्या देशातील सोयाबीन उत्पादकता तीन ते साडेतीन पटीने कमी आहे.
देशातील उत्पादकता वाढीसाठी ठोस कार्यक्रम तेलबिया मिशनमधून राबवलाच गेला नाही. देशातील उद्योगांनी सरकारला अनेक उपाय सुचवून पाठपुरावा केला. पण प्रत्यक्षात जमिनीवर कृती शून्य दिसते. तेलबिया उद्योगाची स्थिती पाहता सरकार देशातील तेलबिया उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्याच्या फंदात न पडता आयातजीवी राहण्यातच धन्यता मानते की काय अशी शंका येते. सरकारने मागील वर्षी राष्ट्रीय तेलबिया मिशनची घोषणा करताना पुढील ६ वर्षांत खाद्यतेल आयात सध्याच्या ६० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. सहा वर्षांसाठी तरतूद केली होती १० हजार कोटींची.
म्हणजेच वर्षाला २ हजार कोटींपेक्षाही कमी. पण मागच्या वर्षी या अभियानाला प्रत्यक्षात निधी दिला तो केवळ ४७८ कोटी रूपये. या पार्श्‍वभूमीवर मागील वर्षभरात या मिशनचा काय दिवा लागला, हे सरकारने अजूनही सांगितलेले नाही. मुळात तेलबिया क्षेत्रात मोठ्या बदलाची गरज आहे. त्यासाठी वर्षाला किमान पाच हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
आज सोयाबीन उत्पादक शेतकरी भाव नसल्याने जेरीस आला आहे आणि दुसरीकडे सोयाबीन तेल खाणारा ग्राहक भाववाढीने बेजार झाला आहे. हेच तेलबिया मिशनचे फलित म्हणायचे का?
कापूस, तेलबिया, कडधान्य, संकरित बियाणे या क्षेत्रांत मोठी मजल मारायची असेल तर सरकारने जमिनीवर उतरून काम करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना जगात उपलब्ध असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान मिळाले पाहिजे आणि त्याला बाजाराची किमान हमी दिली पाहिजे. त्यासाठी सरकारने कंबर कसून प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच आत्मनिर्भरतेच्या गप्पांना काही अर्थ राहील. अन्यथा, अर्थसंकल्पातील शब्द बापुडे केवळ वारा बनून राहतील.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
