Union Budget 2025 : बरेचसे सुख अन् थोडेसे दु:खही

अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काय, असा प्रश्‍न नेहमीच विचारला जातो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या १० प्रमुख विभागांमध्ये हे मान्य केले आहे, की कृषी हे भारताच्या आर्थिक समृद्धीचे पहिले इंजीन आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात बऱ्याच चांगल्या बाबींवर जो भर त्यांनी दिला आहे, तो अभिनंदनीय आहे.

संशोधनासाठीची तरतूद उपयुक्त

या वर्षी कृषी क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. त्यामध्ये शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर सुरू झाला आहे. या क्षेत्रामधे काही प्रगत राष्ट्रांनी झेप घेतली आहे. त्यामुळे भारताने यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची घोषणा स्तुत्य आहे. त्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

कारण याचा फायदा शेतीला आधुनिकतेकडे नेण्यासाठी होणार आहे. शेतीमध्ये सेंसर, ड्रोन याचा वापर वाढतो आहे. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान येण्यासाठी एआयची स्वतंत्र यंत्रणा उपयुक्त ठरेल. कृषी संशोधनावर भारतात साधारण कृषी जीडीपीच्या ०.६ टक्का एवढेच खर्चासाठी उपलब्ध होतात. या वेळी २० हजार कोटीची तरतूद संशोधनासाठी केली आहे. ती जरी सर्व क्षेत्रात उपयुक्त राहील, तरी त्यामध्ये कृषी संशोधकांना फायदा होऊ शकतो.

उत्तम बी-बियाणे निर्मितीसाठी एक बीज मिशनची स्थापना करून जास्त उत्पादन उत्पन्न देणारे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याची सोय या अर्थसंकल्पामध्ये आहे. तसेच सध्याचे जीन बँक मजबूत करण्यासाठी दुसरी जीन बँक (पिकांसाठी) निर्माण करून भविष्यातील अन्न व पोषण सुरक्षा निश्‍चित करणे हे कल्पक आहे. शेतकऱ्यांना युरिया खतासाठी बरेच वेळा दुकानांसमोर ताटकळत उभे राहावे लागते. कारण त्यांची मागणी जास्त परंतु पुरवठा कमी अशी परिस्थिती आहे.

कापूस मिशनचे स्वागत

एक कापूस शास्त्रज्ञ म्हणून आम्हाला जी अपेक्षा होती त्यांची पूर्तता झाल्याचा आनंद देशातील ७० लाख कापूस उत्पादक तसेच कापड उद्योजकांना झाल्याशिवाय राहणार नाही. कापूस उत्पादनात वाढ आणि कापड उद्योजकाला चालना मिळावी यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद पाच वर्षांसाठी केली आहे. कापसाची उत्पादकता गेल्या ७-८ वर्षांपासून सतत कमी होत आहे.

सर्वसाधारण एका हेक्टरमध्ये शेतकऱ्याला एकेकाळी ५५० किलो उत्पादन मिळत असे ते आता ४०० किलोवर येऊन ठेवले आहे. त्यामुळे कापड उद्योगासाठी कापसाची आयात सुरू झाली. कापसाच्या नवीन योजनेमध्ये बियाण्यांवर संशोधन, नवीन लागवड पद्धती, मशिनचा वापर आणि धाग्याची गुणवत्ता वाढीवर भर दिला आहे. प्रथमच मूल्य साखळी संवर्धन मिशन मोडमधून तयार होणार आहे.

कापूस मिशनची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती ती पूर्ण झाल्याबद्दल आनंद झाला. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्र कापूस क्षेत्रामध्ये भारतात अग्रेसर आहे आणि म्हणून या योजनेचा फायदा राज्याला होईल. प्रधानमंत्री धनधान्य योजनेअंतर्गत कमी उत्पादित १०० जिल्ह्यांतील १.७ करोड शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे.

गेल्या वर्षी तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी आर्थिक तरतुदी केल्या होत्या. आता डाळीमध्ये सहा वर्षांत आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींचा समावेश केला. भारत जगामध्ये सर्वांत जास्त डाळी उत्पादन करणारा देश असला, तरी डाळीच्या आयातीमध्ये देखील तो आघाडीवर असल्यामुळे डाळीच्या मिशनला निश्‍चितच वाव आहे.

भाजीपाला व फळ लागवड यामध्ये भारत अग्रेसर आहे. परंतु त्याची मूल्यवर्धन साखळी मजबूत व्हावी यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये उत्पादित उपभोग केंद्राच्या जवळ क्लस्टर विकसित करण्याची योजना सुरू केली होती.

त्यामध्ये शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. कृषी निर्यातीत वाढ व्हावा यासाठी कार्गो सिस्टीममध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. या बजेटमध्ये मत्स्य व्यवसायाला भक्कम आधार मिळावा यासाठी अंदमान, निकोबार, लक्षदीप यासाठी स्वतंत्र योजना निर्माण करण्यात येणार आहे.

एकंदरीत या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा देणारा असला तरी शेतीमधील खर्च कमी होण्यासाठी काहीही उपाय केलेला दिसत नाही. शेतीमध्ये लागणारी खते, कीडनाशके, अवजारे यांच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांना या निविष्ठा परवडेनाशा झाल्या आहेत.

खतावरील जीएसटी पूर्णपणे कमी केल्यास खते स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतील. सेंद्रिय शेतीसाठी लागणारे कामगंध सापळ्यावर देखील आज १८ टक्के जीएसटी आहे. कीडनाशके व इतर रसायनांवर देखील १८ टक्के जीएसटी आहे, तो जर कमी करता आला असता तर निश्‍चित पीक उत्पादन खर्च कमी करता आला असता. एकंदरीत हा अर्थ संकल्प म्हणजे बरेचसे सुख देणारा परंतु थोडेसे दुःख देणारा आहे.

(लेखक कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)