Sericulture : पारंपरिक पिकांबरोबर रेशीम शेतीचाही अवलंब करावा

Buldana News : जिल्ह्यातील रेशीम उद्योगाच्या विकास व विस्तारासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत गुरुवारपासून (ता.नऊ) नऊ फेब्रुवारी २०२५ असे महिनाभर ‘महारेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत मंगळवारी (ता.१४) जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या हस्ते रेशीम रथाचे उद्घाटन करण्यात आले.

या वेळी बोलताना त्यांनी शेती उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कापूस, सोयाबीन, गहू, मका, ज्वारी या पारंपरिक पिकांबरोबर रेशीम शेतीचा अवलंब करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.

रेशीम रथाच्या उद्घाटन प्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, रेशीम विकास अधिकारी एन.बी. बावगे, जिल्हा रेशीम कार्यालयाचे कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील पुढे म्हणाले, की रेशीम शेतीचा जास्तीत जास्त वापर जिल्ह्यात व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्नशील राहावे. रेशीम शेती ही किफायतशीर आणि फायद्याचे नगदी पीक आहे. मलबरी रेशीम शेतीपासून पहिल्यावर्षी एकरी जवळपास तीन लाखांचे उत्पन्न मिळण्यास वाव आहे. रेशीम शेतीसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान मिळते. एक एकरातील रेशीम शेतीसाठी मनरेगा योजनेंतर्गत लाभ मिळतो.

तर त्यापेक्षा जास्त एकरात रेशीम शेती करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या समग्र सिल्क योजनेतून पाच लाखांपेक्षा जास्त अनुदान मिळते. महारेशीम अभियानात जिल्ह्यात ८८ गावांत कार्यक्रम घेऊन गावातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेती उद्योगाबाबत संपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे.

रेशीम शेती उद्योगासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व सिल्क समग्र योजनेअंतर्गत आपले सरकार पोर्टलवर किंवा संबंधित तालुका कृषी कार्यालय, पंचायत समिती किंवा जिल्हा रेशीम कार्यालय, बुलडाणा कार्यालयास संपर्क करून लागणारी कागदपत्रे व शुल्क भरून नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.

ही हवीत कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज, जमिनीचा सातबारा व आठ-अ ऑनलाइन उतारा, चर्तुःसीमा नकाशा, पाणी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स, आधार कार्ड झेरॉक्स, मनरेगा जॉबकार्ड झेरॉक्स, रहिवासी दाखला, अल्प-भू धारक प्रमाणपत्र, आवश्यकतेप्रमाणे जात प्रमाणपत्र, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड, ग्रामपंचायत ठराव, शंभर रुपयांच्या बाँड पेपरवर करारनामा.

असे मिळते अनुदान

रेशीम शेतीसाठी मनरेगाअंतर्गत तुती लागवड व किटक संगोपन गृह बांधकामासाठी एक एकरासाठी तीन वर्षांत चार लाख १८ हजार ८१५ रुपयांचे, तर समग्र सिल्क-दोन योजनेंतर्गत तुती लागवड, किटक संगोपन गृह बांधकाम, कीटक संगोपन साहित्य, सिंचन आणि निर्जंतुकीकरण औषधांसाठी एससी/एसटी प्रवर्गांना साडेचार लाख रुपये व इतर प्रवर्गांना तीन लाख ७५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते.

तसेच समग्र सिल्क-दोन योजनेंतर्गत एक एकरात तुती नर्सरी करण्यासाठी एससी/एसटी प्रवर्गांना एक लाख ३५ हजार व इतर प्रवर्गांना एक लाख १२ हजार रुपये अनुदान तर बाल किटक संगोपन गृह बांधकामासाठी एससी/एसटी प्रवर्गांना ११ लाख ७० हजार रुपये व इतर प्रवर्गांना नऊ लाख ४५ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले जाते.