Global Climate Policies : अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे ‘कॉप २९’ ही बैठक चालू आहे. कॉप ही हवामान बदलावर कृती करण्यासाठी निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. या संस्थेद्वारे दरवर्षी सहभागी राष्ट्रांसोबत एकत्र बसून झालेल्या निर्णयावर आढावा आणि पुढील दिशा निश्‍चित करते. यंदाच्या बैठकीमध्ये जलस्रोतांवरील आव्हाने जलसुरक्षा आणि अन्नसुरक्षा या महत्त्वाचा विषयावर चर्चा केली जाणार आहे. हा आपल्या देशाच्या आणि राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.
नद्या आणि हवामान बदल
वाढत्या नागरीकरणाचा आणि वाढत्या औद्योगिकीकरणाचा थेट परिणाम स्थानिक हवामानावर विशेषतः जलस्रोतांवर आणि नद्यांवर होतो. महाराष्ट्रामध्ये नुकत्याच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या अभ्यासामध्ये ५५ अति प्रदूषित नद्यांमध्ये आणखी काही नद्यांची भर पडली आहे.
म्हणजे २००९ च्या तुलनेमध्ये ही प्रदूषणाची झालेली वाढ चिंताजनक आहे. हवामान बदलाचे परिणाम तीव्र होण्यामागे प्रदूषण आणि जलस्रोतांवरचा अतिरिक्त ताण हा जबाबदार आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. हवामान बदलाचे परिणाम कृषी, पशुसंवर्धन तसेच अन्नसुरक्षेवर मोठ्या प्रमाणावर होतो. याचाही विचार या वर्षी होत असलेल्या ‘कॉप २९’ च्या परिषदेमध्ये होत आहे.
आज सुमारे १९६ सदस्य राष्ट्र आहेत (२०२० मध्ये १९५ होते. कारण अमेरिकेने २०२० मध्ये सदस्यत्व नाकारले होते. तथापि, २०२१ मध्ये पुन्हा सदस्य झाला आहे.) असे एकूण १९६ देश एकत्र येऊन यावर सामुदायिक पद्धतीने त्या त्या देशाच्या परिणामांचा अभ्यास करून कृती करणे आवश्यक आहे.
हवामान वित्त
हवामान बदल अनुकूलन आणि त्याच्या सामना करण्यासाठी काही मूलभूत सुविधा संसानांची उभारणी करावी लागते. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पॅरिस करारानुसार या वर्षी होणाऱ्या ‘कॉप’ या शिखर परिषदेमध्ये विशेष करून निधी उपलब्धतेबाबत चर्चा होत आहे.
२०१५ ते २०३० या कालावधीमध्ये म्हणजेच पॅरिस करारानंतर शाश्‍वत विकासाची ध्येय निर्धारित करण्यात आली. ती सर्व ध्येय हवामान बदलाच्या परिणामाची सामना करण्याची आणि अनुकूलनासाठी सुसंगतच आहेत. हा प्रश्‍न जागतिक असला तरी याचे उत्तर स्थानिक स्तरावर आहे. आपल्या देशाने स्वीकारलेली लोकशाही प्रणाली ही प्रशासकीय चौकट आहे. या प्रशासकीय चौकटीतील लोकशाही प्रणालीचा वापर करूनच आपल्याला यावर शाश्‍वत पद्धतीने उत्तर काढावे लागणार आहे.
पॅरिस करारानंतर प्रत्येक देशाने आपापल्या देशासाठी काही निर्धारण करण्यासाठी सूचना दिल्या होत्या. त्याची स्वीकृतीही झाली होती. त्यामध्ये भारताने आयएनसीडी या डॉक्युमेंटच्या आधारे देशाचे निर्धारण केले आहे. ज्यामध्ये २०३० पर्यंत सुमारे ५५ टक्के हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर अधिकाधिक करण्याचे ध्येय निर्धारित केले आहे.
भारत आणि कॉप
हवामान बदलाची अनपेक्षित वारंवारता आणि तीव्रता यामध्ये वेगाने वाढ होत आहे. त्यातून विशेषतः गरीब देशांचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे. त्यामुळे विकसित देशांनी या देशांना साह्य करण्यासाठी आणखी प्रयत्न करावेत असे आवाहन भारताने केले आहे.
अझरबैजान येथे जागतिक हवामान परिषदेत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये भारताने विकसनशील देशांचा हा प्रश्‍न मांडला.
विकसित देशातून होणआऱ्या उत्सर्जनाचा सर्वांत मोठा फटका विकसनशील देशांना बसतो आहे, याकडे भारताने लक्ष वेधले.
विकसित देशाने तातडीने मदत करावी. यासाठी गेल्या वर्षी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या ठरावाची आठवणही भारताद्वारे करून देण्यात आली.
निधीच्या पुरवठ्याचा वेग कमी
सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये उपाययोजनांच्या निधीच्या पुरवठ्याचा वेग कमी आहे. त्यामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक आणि खासगी माध्यमातून विकसनशील देशांना निधी देण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी प्रयत्न करायला हवेत.
हवामान बदल कामगिरी निर्देशांक २०२५
उत्सर्जन कमी करणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्ये भारताचा समावेश कायम आहे. कमी असणारे दरडोई उत्सर्जन आणि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा अवलंब करण्यात झालेली वाढ यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताचे स्थान दोनने कमी होऊनही स्थान कायम आहे. जगातील एकूण उच्च स्थानांपैकी ९० टक्के उत्सर्जन करणाऱ्या ६३ देशांचे कामगिरीचे यामध्ये मूल्यमापन या परिषदेत करण्यात आले. कोणत्याही देशाने अपेक्षित कामगिरी न केल्यामुळे या यादीतील पहिली तीन स्थाने रिक्त आहेत.
भारताची वाटचाल
(नॅशनल डिटरमाइंड कोन्ट्रीब्यूशन NDC)
देशाच्या पारंपरिक आणि संवर्धनाच्या मूल्यावर आधारित शाश्‍वत जीवनशैली अंगीकारणे हे भारताचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. त्यासोबत ‘लाइफ’ या नावाने लोक चळवळ उभी करण्याचा निर्धार भारताने व्यक्त केला आहे
आर्थिक विकासाचा मार्ग हा पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ असेल अशी ही ग्वाही भारताने दिली.
२०३० पर्यंत उत्सर्जनाची तीव्रता ४५ टक्के पर्यंत कमी करणे (याला २००५ चे प्रमाण लागू).
२०३० पर्यंत जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करून ५० टक्के विद्युत क्षमता निर्माण करण्याचाही प्रयत्न आहे.
२०३० पर्यंत दोन दशांश पाच ते तीन बिलियन टन कर्ब वायू सिंक निर्माण करण्याचाही मानस आहे.
भारताने निर्धारित केलेली योगदान ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत. पॅरिस करारामध्ये ठरल्याप्रमाणे पर्यावरणीय शाश्‍वतता आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यावर त्याचा भर असेल. त्या अनुरूप भारताची अर्थनीती असेल. २०७० पर्यंतचे दीर्घ काळाचे लक्षाचे निर्धारण भारताने केलेले आहे.
‘कॉप’ बाबत महत्त्वाचे..
कॉप २१ (COP२१ (२०१५) : पॅरिस करार स्वीकारला गेला.
कॉप२३ (२०१७) : फिजी राष्ट्राकडे याची अध्यक्षता, उद्देश कमकुवत राष्ट्रांवर भर.
कॉप२५ (२०१९) : चिली राष्ट्राकडे याची अध्यक्षता, जलवायू महत्त्वाकांक्षेचा भर होता.
कॉप२६ (२०२१) : ग्लास्गो, यूके, अंमलबजावणीवर भर.
कॉप२७ (२०२२) : शर्म अल-शेख, इजिप्त, जलवायु आर्थिक साह्यावर भर.
कॉप२८ (२०२३) : संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांनी आयोजित केलेले COP२८, जलवायु कृती वेगवान करणे, जलवायू आर्थिक साह्य वाढवणे आणि जागतिक सहकार्य वाढवणे यावर भर देणे.
कॉप २९ चे मुख्य क्षेत्र हे हवामान बदलासाठी वित्त हेच आहे. कारण सदस्य राष्ट्रांना हवामान बदलाच्या उपायसाठी राजकीय निर्णय घेऊन योजना आणि उपाय का हवे लागतील. त्यासाठी काही हजार अब्ज निधीची गरज असेल.
COP२९ चे मुख्य क्षेत्र
जलवायु आर्थिक साह्य.
कार्बन बाजारपेठ सुधारणे
नुकसान आणि हानी निधी वाढवणे
जलवायू बदलाच्या परिणामांना अनुकूल होण्यासाठी योग्य धोरणे आणि संसाधने सुरक्षित करणे
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.