Baliraja Electricity Subsidy Scheme: राज्य सरकारने महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीला २ हजार ७५० कोटी रुपये देण्यास मंगळवारी (ता.३) मंजूरी दिली आहे. पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजने अंतर्गत पुरवणी मागण्यातून २ हजार ७५० कोटी रुपयांचा निधी तरतूद करण्यात आला होता. त्यानुसार हा निधी वितरणला देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकार कृषी पंपला सवलतीच्या दरात वीज देत असल्यानं त्यापोटी महावितरण कंपनीला दरवर्षी ७ हजार कोटी अनुदान म्हणून देत होतं. त्यामध्ये आता या योजनेमुळं सात हजार कोटींचा भार राज्य सरकारवर पडणार आहे.
यंदा या अनुदानाची ५ हजार ६८५ कोटी आणि पुरवणी मागणीतील २ हजार ७५० कोटी अशी एकूण ८ हजार ४३४ कोटी इतकी तरतूद महावितरण कंपनीसाठी करण्यात आली आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेत शेतकऱ्यांना पाच वर्ष मोफत वीज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्यातील ७.५ एचपी कृषीपंप वापरणाऱ्या ४४ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे.
त्यासोबतच ७.५ एचपीपेक्षा कमी क्षमतेचा कृषीपंप असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे. एप्रिल २०२४ पासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. म्हणजेच २०२४ ते २०२९ पर्यंत शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. २५ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रतिवर्षी एकूण १४ हजार ७६० कोटी रुपयांचा खर्च या योजनेवर करण्यात येणार आहे.
१ एप्रिल २०२४ पासूनच राज्य सरकार या योजनेची अंमलबजावणी करणार आहे. त्यामुळं त्यापूर्वी थकबाकी माफ होणार की, नाही हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कारण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या योजनेत मोफत वीज देत आहोत, मग थकबाकी वसूल करणार नाहीत, असं जाहीर केलं होतं. पण त्याबद्दलचा निर्णय मात्र गुलदस्त्यात आहे. परिणामी थकबाकीदार शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
तर दुसरीकडे महावितरण कंपनी शेतकऱ्यांचा जादाचा वीज वापर दाखवून दाखवून राज्य सरकारला लुबाडत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केला आहे. होगाडे म्हणाले, " ६० ते ६५ युनिट्स द्यायची आणि दरमहा सरासरी १२५ युनिट्स प्रतिएचपीप्रमाणे बिलिंग करायचे, त्यामुळे राज्य सरकारकडून १२५ युनिट्सची सबसिडी दिली जाते.
याचा अर्थ सरकारकडून दुप्पट सबसिडी लाटायची आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या विजेच्या किमतीपेक्षा जास्त रक्कम सबसिडीमधून जमा करायची आणि पुन्हा शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दुप्पट बिलांचा आणि थकबाकीचा बोजा लादायचा, हा धंदा राजरोसपणे महावितरण कंपनी करतेय. कंपनी आपल्या फायद्यासाठी आणि गळती लपविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बदनाम करतेय आणि त्याचबरोबर राज्य सरकारची म्हणजे जनतेचीच लूट करतेय," असंही होगाडे म्हणाले.
राज्य सरकारनं मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. मॉन्सून हंगामात पावसानं चांगली साथ दिली आहे. त्यामुळे सध्या पिकांना पाणी देण्याचा प्रश्न नाही. पण रब्बी हंगाम दोन महिन्यावर आला आहे. रब्बीत शेतकऱ्यांना पिकांना द्यावं लागतं.
त्यावेळी मात्र विजेचा लपंडाव सुरू होतो, असा आजवरचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. ग्रामीण भागात किमान आठ तासही वीज पुरवठा केला जात नाही. त्यामुळं २४ तास वीज पुरवठ्याची मागणी शेतकरी करत आहे.
त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस मागील अडीच वर्षापासून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याची स्वप्न दाखवत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र सौर उर्जेकरणाची गती संथ आहे. या सगळ्यात शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठ्याचा प्रश्न अडकून पडलेला आहे.
वास्तवात बळीराजा मोफत वीज योजनेची पाच वर्ष राबवण्याचा शासन निर्णय असला तरीही त्याच शासन निर्णयात या योजनेचा ३ वर्षानंतर आढावा घेण्यात येईल आणि त्यानंतर पुढील काळात योजना सुरू ठेवायची की, नाही याबद्दल निर्णय घेण्यात येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळं शासन निर्णयाचे चक्र वेगानं फिरू लागलीत. पण निवडणुकीनंतर या योजना म्हणजे निवडणुकी जुमला ठरू नयेत, अशीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.