Gokul Mission: गोकूळ अभियान, दुग्धविकास’च्या सुधारित कार्यक्रमास केंद्राची मंजुरी

New Delhi News: पशुधन क्षेत्र विकास, दुग्धविकास, डेअरी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार या दोन अभियानाच्या सुधारित कार्यक्रमांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.१९) झालेल्या बैठकीत ‘सुधारित राष्ट्रीय गोकूळ अभियान’ (आरजीएम) आणि ‘सुधारित राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमा’ला (एनपीडीडी) मंजुरी दिली. गोकूळ अभियानाच्या विकासात्मक कार्यक्रमासाठी १००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह एकूण ३४०० कोटी रुपये, तर ‘एनपीडीडी’करिता अतिरिक्त १००० कोटी रुपयांसह एकूण २७९० कोटी रुपये खर्चास २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षांकरिता या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राष्ट्रीय गोकूळ अभियानाद्वारे सध्या सुरु असलेल्या पुढील कार्यांमध्ये सातत्य राखण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे – वीर्य केंद्रांचे बळकटीकरण, कृत्रिम रेतन नेटवर्क, बैल उत्पादन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, लिंगानुसार क्रम ठरवलेल्या वीर्याचा वापर करून जलद वंश सुधारणा कार्यक्रम, कौशल्य विकास, शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, याशिवाय उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना, मध्यवर्ती पशू प्रजनन फार्म्सचे बळकटीकरण यांसारख्या उपक्रमांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या स्वरूपात कोणतेही बदल न करता अशा उपक्रमांसह इतर नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी पाठबळ.

राष्ट्रीय गोकूळ मिशन आणि सरकारच्या विविध प्रयत्नांमुळे गेल्या १० वर्षांत दुग्ध उत्पादनात ६३.५५ टक्के वाढ झाली आहे. तसेच प्रति व्यक्ती दूध उपलब्धतेतही लक्षणीय वाढ झाली असून, २०१३-१४ मध्ये प्रतिदिन ३०७ ग्रॅम असलेली उपलब्धता २०२३-२४ मध्ये ४७१ ग्रॅमवर पोहोचली आहे. उत्पादकतेतही या कालावधीत २६.३४ टक्के वाढ झाली आहे.

तर सुधारित ‘एनपीडीडी’मुळे दूध खरेदी, प्रक्रिया क्षमता आणि गुणवत्ता नियंत्रणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण होतील आणि डेअरी क्षेत्राला चालना मिळेल. शेतकऱ्याला बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळवायला साह्य करणे, मूल्यवर्धनाद्वारे चांगला दर सुनिश्‍चित करणे आणि पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता सुधारणे हे याचे उद्दिष्ट असून, यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण भागाचा विकास होण्याचे उद्दिष्ट आहे.

तसेच ईशान्येकडील क्षेत्रात (एनईआर) १० हजार नवीन दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करणार आहे. एनपीडीडी अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांशिवाय दोन दुग्ध उत्पादक कंपन्या (एमपीसी) निर्माण करणार आहे. या कार्यक्रमामुळे अतिरिक्त ३.२ लाख थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार संधी उपलब्ध होण्याचा व दुग्ध व्यवसायातील ७० टक्के महिला शेतकऱ्यांना लाभ होण्याचा अंदाज आहे.

‘आरजीएम’मध्ये दोन नव्या उपक्रमांचा समावेश :

१) कालवड संगोपन केंद्रांच्या स्थापनेसाठी अंमलबजावणी संस्थांना भांडवली खर्चाच्या ३५ टक्के एकरकमी मदत देऊन त्यातून एकूण १५ हजार कालवडींची सोय होणाऱ्या ३० निवारा सुविधांची उभारणी करणे अपेक्षित आहे.

२) शेतकऱ्यांना उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता (एचजीएम) असलेल्या आयवीएफ कालवडी खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करून शेतकऱ्यांनी दूध महासंघ/वित्तीय संस्था/बँकांकडून अशा खरेदीसाठी घेतलेली कर्जावरील व्याजात त्यांना ३ टक्के सवलत देणे.

एनपीडीडी योजनेत दोन घटकांचा समावेश :

१) घटक ‘अ’ अंतर्गत : दूध शीतकरण प्रकल्प, प्रगत दूध चाचणी प्रयोगशाळा आणि प्रमाणन प्रणाली, यासारख्या आवश्यक डेअरी पायाभूत सुविधा सुधारण्यात येणार आहे. याशिवाय नवीन ग्राम दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येतील. ईशान्य प्रदेश, डोंगराळ प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, विशेषत: दुर्गम आणि मागास

भागात दूध खरेदी आणि प्रक्रिया व्यवस्थेला बळकटी देणे व दोन दूध उत्पादक कंपन्यांची (एमपीसी) स्थापना करण्यात येणार आहे.

२) घटक ‘ब’ अंतर्गत : ‘सहकारातून दुग्ध व्यवसाय (डीटीसी)’ अंतर्गत जपान सरकार आणि जपान आंतरराष्ट्रीय सहयोग एजन्सी (जेआयसीए) यांच्यातील करारानुसार, दुग्धविकासाला चालना देण्यात येणार आहे. देशातील नऊ राज्यांमध्ये (आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगण, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगाल) डेअरी सहकारी संस्थांचा शाश्‍वत विकास, उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.