राज्यातील पशुपालन आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महायुती सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. दुधाच्या दराचा प्रश्‍न असो, ‘लम्पी’सारख्या आजाराचे नियंत्रण असो, चाऱ्याच्या टंचाईचा मुद्दा असो, देशी गोवंशाचा विषय असो की गुणवत्तापूर्ण पशू पैदास असो; प्रत्येक आघाडीवर सरकारने तात्काळ उपाय तर योजलेच, परंतु कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन धोरणांची मुहूर्तमेढ रोवली, असा दावा राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत केला. सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि पुढची दिशा यावर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.
राज्यात दूध खरेदीदराचा प्रश्‍न ठरावीक काळानंतर पुन्हा डोकं वर काढत असतो. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले?
राज्यात दुधाच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. दूधदराच्या बाबतीत महायुती सरकारने सातत्याने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाचा भाव मिळावा यासाठी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. वेळोवेळी दूध संघाच्या बैठका घेऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने पुढाकार घेऊन या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय असो अथवा दूध प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याची भूमिका असो; अशा प्रयत्नांतून सरकार दुधाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलने आणि दूध अनुदानाचा वाद याकडे आपण कसे पाहता?
महायुती सरकार सदैव दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना आखल्या. मधल्या काळात आंतराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटीची मागणी घटल्याने त्याचा सरळ परिणाम दुधाच्या किमतीवर झाला होता. या काळात शेतकऱ्यांची काही आंदोलने झाली. या वेळी सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत त्यांना आर्थिक बळ मिळावे यासाठी दूध अनुदान योजना आणली. त्यात आधी ५ रुपये असलेले अनुदान आता वाढवून ७ रुपये केले आहे. तसेच दूध भूकटी निर्यांतीवर प्रति किलो ३० रुपयांचे अनुदान दिले. आतापर्यंत राज्यातील ३ लाख पशुपालकांच्या ३० लाख गायींच्या दुधासाठी एकूण २८० कोटी रुपयांचे अनुदानाचे वाटप करण्यात आले. तर ७ रुपये अनुदानासाठी १५५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुधाला हमीभाव देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. ही मागणी कितपत व्यवहार्य आहे?
दुधाला हमीभाव मिळावा यासाठी आमचं सरकार सकारात्मक आहे. शेतीमालाप्रमाणे दुधालाही हमीभाव कसा देता येईल यावर सरकार काम करत आहे. या संदर्भात मी स्वत: केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन मागणी केली आहे. येणाऱ्या काळात दुधाला हमीभाव मिळावा यासाठी सरकार नक्की धोरणात्मक पावले उचलेल.
खासगी दूध संघ सरकारच्या आदेशाचे पालन करत नाहीत. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहात ?
खासगी असो की सहकारी; कोणत्याही दूध संघाच्या मार्फत शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही, याकडे सरकार लक्ष ठेवून आहे. महानंदसारख्या शिखर संस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारने २५३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यात राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळा (एनडीडीबी)मार्फत महानंदचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ‘महानंद’ पुन्हा राज्यातील दुधाचा अग्रणी ब्रॅण्ड म्हणून नावारूपाला येईल.
राज्यात ३० टक्के दूध भेसळयुक्त आहे, असे विधान आपण केले होते. भेसळीचा हा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. त्यासंदर्भात आपली भूमिका काय आहे?
खरं आहे, राज्यातील दूध भेसळीचा प्रश्‍न गंभीर आहे. दूध भेसळ रोखण्यासाठी सरकार कठोर पावलं उचलीत आहे. दूध भेसळीच्या प्रकरणात कठोर शासन करण्याचे प्रावधान सरकारने केले आहे. तसेच राज्यातील जनतेला गुणवत्तापूर्ण व पोषक दूध मिळावे आणि दूध भेसळ रोखावी यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन विभाग, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, वैधमापनशास्त्र उपनियंत्रक व जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांचा समावेश आहे. तसेच अन्न व औषध प्रशासनामार्फत फिरत्या पथकांची संख्या वाढविण्यात आली आहे.
पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास या विभागांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय आपण घेतलात. त्यामागचा हेतू काय आहे?
पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास हे एकमेकांना पूरक विभाग आहेत. पण त्यांच्या यंत्रणा स्वतंत्र असल्याने काम करताना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हे दोन्ही विभाग एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे पशुपालन क्षेत्राच्या वाढीस चालना मिळेल. तसेच पशु व पशुजन्य उत्पादनांच्या उत्पादकतेत वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. त्यामुळे राज्याच्या सकल उत्पन्नात मोलाची भर पडेल. थोडक्यात, सदर पुनर्रचनेमुळे पशुपालन हा व्यवसाय शेतीपूरक न राहता उद्योजकतेमध्ये वाढ करणारा प्रमुख व्यवसाय ठरेल. येणाऱ्या काळात हा विभाग पशुपालनापुरता मर्यादित न राहता पशू उद्योजकतेकडे वाटचाल करेल. त्याचबरोबर एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर नव्याने ७२५६ पदे भरली जाणार आहेत. त्यात ३५१ तालुक्यांमध्ये पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालये सुरू केली जातील, ३१७ तालुक्यांत पशुवैद्यकीय चिकित्सालये, २८०० नवीन पशुधन विकास अधिकारी, ९२२ पशुधन पर्यवेक्षक अशी भरती केली जाणार आहे. नवीन पदनिर्मितीमुळे तरूणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
गेल्या शंभर वर्षांत यंदा पहिल्यांदाच भटक्या जमातींच्या जनावरांची गणना केली जाणार आहे. त्याबद्दल काय सांगाल ?
सरकारने प्रथमच ऑनलाइन पद्धतीने पशुगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पशुगणनेत पहिल्यांदाच भटक्या जमातींकडील जनावरांची गणना केली जाणार आहे. यापूर्वी त्यांची स्वतंत्र नोंदणी होत नसल्याने त्यांची दखलच घेतली जात नव्हती. राज्यातील पशुधनाची वाढती संख्या पाहता त्यात भटक्या जमातींकडील जनावरांचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. येणाऱ्या काळात शासनाकडून या जनावरांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत. एकूणच धोरणनिश्‍चितीसाठी ही आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे.
पशुखाद्य व चाऱ्यावर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च होतो. तो कमी करण्यासाठी सरकार काही धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे का ?
राज्यातील पशुखाद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि पशुपालकांना गुणवत्तापूर्ण पशुखाद्य उपलब्ध व्हावे यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय पशुखाद्य गुणवत्ता व दर समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या मार्फत पशुखाद्याचे दर किफायतशीर ठेवण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासनाला शिफारशी केल्या जातात. पशुखाद्याच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी शासनाने पशुखाद्य उत्पादक संस्थाना भारतीय मानक संस्थेच्या प्रमाणकाप्रमाणेच पशुखाद्याचे उत्पादन करण्याचे बंधन घातले आहे.
राज्यातील चाऱ्याची उपलब्धता
वाढविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने कोणते कार्यक्रम आखले आहेत ?
राज्यातील संभाव्य चाराटंचाई लक्षात घेऊन चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी विविध उपाय हाती घेण्यात आले आहेत. मार्च २०२४ मध्ये संपलेल्या वर्षात ५६ हजार हेक्टरवर चारा पिकांची लागवड करण्यात आली. या वर्षी सुमारे दीड लाख हेक्टरवर लागवडीचे काम सुरू केले आङे. टंचाईग्रस्त/ टंचाईसदृश भागातील पशुधनाचे आरोग्यमान चांगले ठेवण्यासाठी तसेच उत्पादन क्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून तेथील जनावरांना मक्यापासून तयार कलेला मुरघास देणे आवश्यक आहे. मका चाऱ्यापासून तयार केलेल्या मुरघासाची किंमत रु. ६.५० प्रति किलो निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे टंचाईग्रस्त/ टंचाईसदृश भागातील वैरणीच्या समस्येवर मात करण्यास मदत होत आहे. तसेच वैरण उत्पादन वाढविण्यासाठी १०० टक्के अनुदावर प्रति लाभार्थी २.५ हेक्टरसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदान मर्यादेत वाढ केली आहे. तसेच ४००० रुपयांच्या मर्यादेत वैरणीच्या बियाण्यांचा/ ठोंबांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.
लम्पी स्कीन आजार आता पुन्हा डोकं वर काढतोय. त्यासंदर्भात काय सांगात ?
लम्पी आजार नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाने प्रथमच मोफत लसीकरण योजना आणली. त्यानुसार सन २०२२ व २३ मध्ये राज्यातील दीड कोटी पशुधनाचे मोफत प्रतिबंधात्मक लसीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्र हे १०० टक्के लसीकरण करणारे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे. शासनाने पशुधनाच्या रोगप्रतिबंधक लसीच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पुण्यातील पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्थेमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून विषाणूजन्य लस निर्मिती प्रयोगशाळा उभारली आहे. त्यासाठी ७० कोटी रुपये खर्च केले. तसेच केंद्र शासनाकडून लम्पी रोग प्रतिबंधक लस निर्मिती संदर्भात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. पुण्याच्या पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्थेमार्फत सन २०२४ च्या अखेरीस राज्यात लम्पीची लस निर्मिती सुरू होईल. अशी लस तयार करणारी ही देशातील पहिली शासकीय संस्था ठरणार आहे. लम्पीच्या प्रादुर्भावामुळे पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना एकूण ९४ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. यंदा मॉनसूनपूर्व लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रथमच लाळ्या खुरकूत, लम्पी स्कीन, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर, HSBQ अशा लसींचे गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्यांमध्ये नव्वद टक्क्यांहून अधिक लसीकरण पूर्ण झाले. साहजिकच या वर्षी साथी आटोक्यात आल्या.
पशुधनाचं पैदास धोरण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे...
पशुधन पैदास धोरणासंदर्भात सरकारने महाराष्ट्र बोव्हाइन ब्रीडिंग ॲक्टमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. राज्यात गुणवत्तापूर्ण, सक्षम आणि उच्च उत्पादन क्षमता असेलेल्या वंशावळाची पैदास करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला आहे. उच्च प्रजनन क्षमता आणि आनुवंशिक क्षमता असलेल्या निवडक मादींचे प्रजनन करण्यासाठी राज्यात ६ भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात येणार आहे. कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांकडून वीर्य पेढ्यांचा अव्यवहारिक आणि बेसुमार वापर रोखण्यावर आमचा भर आहे. गायी व म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतनाकरिता गोठित वीर्य निर्मिती, योग्य प्रमाणित प्रक्रिया, साठवण, विक्री, वितरण आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन करणे तसेच सहायक पुनरुत्पादक तंत्र (Assisted Reproductive Technologies) आणि यासंबंधित सर्व बाबींसाठीचे नियमन करण्यासाठी राज्यात बोव्हाईन ब्रीडिंग कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार कृत्रिम रेतन सेवादाते, संस्था, तज्ज्ञ यांची आयोगाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी न करणाऱ्या / नियमभंग करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांच्या विरोधात ६ महिन्यांपर्यंत कारावास आणि रु. ५० हजार ते रु.२ लाख इतक्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनासाठी उच्च दर्जाच्या विर्यमात्रा उपलब्ध होणार आहेत. यात उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ गायी / म्हशींचे तसेच उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे अनुदान तत्त्वावर वाटप केले जाणार आहे.
गोशाळा योजनेच्या अनुदान वाटपत अनेक अडचणी आहेत. त्यात सुसूत्रता कशी आणणार ?
देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गो-सेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यातून गोशाळांना अनुदान दिले जात आहे. नुकताच शासनाने प्रत्येक देशी गायींसाठी प्रतिदिन प्रतिगाय ५० रुपये खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ५० ते १०० पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस रु. १५ लक्ष, १०१ ते २०० पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस रु.२० लाख, २०० पेक्षा जास्त पशुधन असणाऱ्या गोशाळांना रु.२५ लक्ष अनुदान दिले जात आहे.
राज्य शासनाने देशी गायीला राज्यमाता गोमाता दर्जा दिला आहे. त्याबद्दल आपली प्रतिक्रिया ?
देशी गायीच्या दुधात पौष्टिक मूल्य जास्त आहेत. मानवी शरीर पोषणासाठी महत्त्वाचे अन्नघटक या दुधात जास्त प्रमाणात असल्याने ते खऱ्या अर्थाने पूर्ण अन्न आहे. देशी गायीच्या दुधाचे मानवी आहारातील स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीत पंचगव्याचा वापर तसेच सेंद्रिय शेती पद्धतीत देशी गायींच्या शेण व गोमूत्राचे महत्व लक्षात घेऊन शासनाने देशी गायींचे संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. त्यामुळे देशी गायींचे संगोपन व संवर्धन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
राज्यातील पशुवैद्यक विद्यापीठ, खाजगी पशुविकास संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि देशी गोवंश प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र यांच्या समन्वयातून पशुधन विकासाचे धोरण तयार केले जाणार असे सांगितले जात आहे...
राज्यातील पशुपालन व्यवसाय हा केवळ अतिरक्त उत्पन्नापुरता सिमीत न राहता या क्षेत्रातील उद्योजकतेच्या संधी लक्षात घेऊन शासनाने पशुधन विकासाकडे पुरेपूर लक्ष दिले आहे. सरकारने सादर केलेल्या पंचामृत अर्थसंकल्पात शाश्‍वत शेतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. अकोला येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सावळीविहीर, ता. राहाता, येथे ७५ एकरांवर नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठी ४९२.५८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यात पशुसंवर्धन व दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायात अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेअंतर्गत शेळीपालन, कुक्कुटपालन, वराहपालन व वैरण विकास योजना ५० टक्के अनुदानावर राबविण्यात येत आहेत. लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा उभारली जात आहे. एकूणच पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसायाला बळकटी आणण्यासाठी शासन सर्व स्तरांवर प्रयत्न करत आहे.
पशुधन आणि कृषी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. शेती बरोबरच पशुसंवर्धन आता मुख्य व्यवसाय होऊ लागला आहे. परंतु कृषी विभागासारखा पशुसंवर्धन विभागाचा प्रभाव जाणवत नाही. पशुसंवर्धन विभागाला ग्लॅमर नाही. याबद्दल काय सांगाल?
या बाबतीत मी अतिशय सकारात्मक आहे. पशुसंवर्धन विभागाला ग्लॅमर नाही, असे मी मानत नाही. कृषी विकास दराचा विचार केला तर निव्वळ पीक उत्पादनापेक्षा पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्‍यव्यवसाय या क्षेत्रांची कामगिरी भक्कम असल्याने लक्षात येते. पशुसंवर्धन क्षेत्रात उद्योजकता विकासासाठी खूप संधी आहेत. नवनवीन संशोधन होत आहे. दूध प्रक्रिया प्रकल्प, कातडी, मांस उद्योग, लोकर उत्पादन यातून मोठी रोजगार निर्मिती होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन महायुती सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन आदी व्यवसाय कृषी अर्थव्यवस्थेला पूरक आहेत. विदर्भ- मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांत दुग्ध विकास प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने १४९.२६ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे विदर्भ- मराठवाड्यात दुग्धक्रांती होऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस आळा बसेल, असा मला विश्‍वास वाटतो.
राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत?
‘लम्पी’सारख्या आजाराने पशुवैद्यकीय सेवांची निकड अधोरेखित झाली आहे. पशुपालकांना त्यांच्या परिसरात पशुंवर योग्य आणि माफक दरात उपचार मिळावेत, यासाठी महायुती सरकारने विविध योजना आणल्या. तसेच राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवांची संख्या झपाट्याने वाढवली आहे. श्रेणी एक च्या दवाखान्यात वाढ करण्यात आली आहे. आता राज्यात श्रेणी १ चे ४५८६ दवाखाने असणार आहेत. ३१७ तालुक्यांत पशुवैद्यकीय चिकित्सालय सुरू केले जाणार आहेत. लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात राज्यभर पशुपालकांना उत्तम पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध होतील.
मुख्यमंत्री पशू स्वास्थ्य योजनेची सद्यःस्थिती काय आहे ?
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुरु करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री पशू स्वास्थ्य योजनेस काही मर्यादा येत होत्या. फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांना नेमून दिलेल्या जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्येच या योजनेचा लाभ दिला जात होता. मात्र आता ही योजना अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत पशू स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राज्यामध्ये ८० फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. यात एकूण ३२९ वाहने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक फिरत्या वाहनामध्ये १ पदवीधर पशुवैद्यक, १ पशुधन पर्यवेक्षक व १ वाहनचालक तथा बहुउद्देशीय कर्मचारी असतील.
पोल्ट्री उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कोणतो धोरणात्मक निर्णय प्रस्तावित आहेत?
कुक्कुटपालन व्यवसायातील विविध अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशींनुसार शालेय पोषण आहारामध्ये अंड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच नुकताच शासनाने सहकारी कुक्कुटपालन संस्थाकडील थकित वसुलीतील व्याजदंड माफ केला आहे. गुणवत्तापुर्ण कुक्कुटखाद्य उपलब्ध होण्यासाठी कुक्कुटखाद्याच्या पॅकिंगवर अन्नघटकाचे प्रमाण नमूद करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच कुक्कुट खाद्यातील अन्नघटकांचे विश्लेषण व बुरशीजन्य टॉक्सीनच्या प्रमाणाबाबत विश्लेषण करणे बंधनकारक केले आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.