Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाला मंजूरी; महावेध प्रकल्पाला मुदत वाढ देण्याचा निर्णय

Cabinet Meeting Maharashtra : राज्य सरकारने कृषी- कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाअॅग्री धोरण २०२५-२०२९ मंजूरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या 'विंडस' प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्राशी उभारणीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची शेती स्मार्ट आणि कमी जोखमीची होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.१७) दुपारी १२ वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. तसेच विविध खात्याचे मंत्रीही बैठकीला हजर होते. या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत.

राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामान विषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठीच्या महावेध प्रकल्पास मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषि विषयक सल्ला व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

तर कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून परिवर्तन घडवण्यासाठी धोरण निर्मितीला करण्यात येणार आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धीमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टीक्षमता, रोबोटिक्स, पूर्वानुमान विश्लेषण यांचा वापर करून राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेद, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार असल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय- संक्षिप्त

१) ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके येथील २९ हेक्टर ५२ आर जमीन. आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकासास चालना मिळणार. (महसूल विभाग)

२) एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत. सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून हा राज्यातील पहिलाचा मोठा प्रकल्प. ग्रोथ सेंटरमुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होणार. (महसूल विभाग)

३) मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी आवश्यक मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ. विद्यापीठाला स्व-मालकीची इमारत मिळणार. हजारो विद्यार्थ्यासाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार. (महसूल विभाग)

४) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी (SPV) आणि अन्य यंत्रणा दरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्क माफ. लोकहितार्थ मोठा प्रकल्प असल्याने, पुनवर्सन व पुनर्विकास योजनेला गती लाभणार. योजनेची अंमलबजावणी सुलभ रीतीने होणार. (महसूल विभाग)

५) मुंबई मेट्रो मार्ग-२अ, २ ब आणि ७ या मेट्रो प्रकल्पांकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जास मुदतवाढ. (नगरविकास विभाग)

६) विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आता "बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा" या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग).

७) आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ. हयात जोडीदारालाही मानधन मिळणार. गौरव योजनेमध्ये सुधारणा. (सामान्य प्रशासन विभाग).

८) अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार. विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अनिवासी भारतीयांच्या व्याख्येत बदल. प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम, २०१५ मध्ये सुधारणा. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)