Chhattisgad Farmer Worker Scheme : छत्तीसगडमध्ये भाजपने शेतमजुरांना दिलेलं आश्वासन केलं पूर्ण; महाराष्ट्रातील शेतकरी अद्यापही प्रतीक्षेत

Farm Laborers Scheme : छत्तीसगड राज्य सरकारने भूमिहीन शेतमजुरांसाठी वार्षिक १० हजार रुपये देण्याची 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषी मजूर कल्याण' योजना सुरू केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २०२३ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी भूमिहीन शेतमजुरांना आर्थिक लाभ देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. ते पूर्ण करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, सोयाबीनसाठी भावांतर योजना आणि सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर अशी आश्वासनाची उधळण भाजपकडून करण्यात आली होती. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी भाजपला निवडणुकीत साथ दिली. आता सरकार स्थापन दीड महीना झाला. परंतु अद्यापही दिलेल्या आश्वासनाबद्दल महायुती सरकार मौन बाळगून आहे. छत्तीसगडमधील भाजप सरकार दिलेली आश्वासन पूर्ण करू शकतं, तर महाराष्ट्रातील महायुती सरकार का करत नाही असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय यांनी सोमवारी (ता.२०) रायपुरमध्ये आयोजित कार्यक्रमात लाभार्थीना १० हजारांचे धनादेश वाटप केले. या योजनेसाठी छत्तीसगड सरकारकडून ५६२ कोटी रुपयांहून अधिकची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांचं आयुष्यमान सुधारावं, यासाठी छत्तीसगड सरकारने निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच छत्तीसगड निवडणुकीत दिलेलं आश्वासन पूर्ण केल्याचा दावाही साय यांच्याकडून केला जात आहे.

या योजनेचं उद्घाटन करताना साय यांनी पंतप्रधान मोदींचा शब्द पूर्ण केल्याचा विश्वास व्यक्त केला. साय म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत दिलेली अजूनही गॅरंटी पूर्ण झाली आहे. या योजनेतून भूमिहीन शेतमजरांचं आयुष्यमान सुधारण्याचा प्रयत्न आहे." असंही साय यांनी सांगितलं. २०२३ साली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपकडून भूमिहीन शेतमजुरांना वार्षिक लाभ देण्याचा शब्द देण्यात आला होता.

या योजनेतून भूमिहीन शेतमजूरांना वार्षिक १० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. छत्तीसगडमधील आर्थिक दुर्बल शेतमजुरांसोबतच सामाजिक वंचित शेतमजुरांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. छत्तीसगडमध्ये ५ लाख ६२ हजार ११२ शेतकरी आर्थिक दुर्बल आणि समाजिक वंचित आहेत. या शेतमजुरांना योजनेतून लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी वार्षिक ५६२ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या आश्वासनाची पूर्तता महायुती सरकारने करावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.