रसायन अवशेषमुक्त शेतीमध्ये जैव उत्तेजकांची नेमकी भूमिका काय आहे?
रसायन अवशेषमुक्त शेतीसाठी सेंद्रिय, जैविक तसेच जैव उत्तेजक निविष्ठांचा वापर केला जातो. जैव उत्तेजके हे बिगर विषारी घटकांपासून बनवलेली असतात. मागील अनेक वर्षांपासून शेतीतील उत्पादन वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी रासायनिक खते, त्यांच्या जोडीला विषारी कीडनाशके आणि पीजीआर (प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर) उत्पादने जातात.
ही उत्पादने फर्टिलायझर्स कंट्रोल ऑर्डर (एफसीओ) आणि सेंट्रल इन्सेक्टिसाइड्‍स बोर्डाच्या (सीआयबी) नोंदणी व परवान्यानंतरच विकली जात आहेत. प्रारंभी या उत्पादनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाल्याने शेतीत ‘रेसिड्यू’ची समस्या उद्‍भवली. विदेशात फळांची, विशेषतः द्राक्षाची निर्यात सुरू झाल्यानंतर रेसिड्यूची समस्या निदर्शनास आली.
कारण तोपर्यंत म्हणजेच सन २००० पर्यंत या विषयाचे गांभीर्य देशात कोणाच्या लक्षात आले नव्हते. ही समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने रेसिड्यू (विषारी अवशेष) तपासण्याची पहिली प्रयोगशाळा पुण्यात उभारली. त्यानंतर याविषयी राज्यातही जागृतीला सुरुवात झाली.
दरम्यानच्या काळात विषारी औषधे व रासायनिक खते वापरल्याने जमिनीची सुपीकता खूप मोठ्या प्रमाणात कमी झाली होती. तसेच विषारी अंश फळे-भाजीपाल्यात आढळून येत होते व ते मानवासह प्राण्यांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरत होते. या पार्श्‍वभूमीवर रेसिड्यू फ्री शेती उत्पादनांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. यातूनच सेंद्रिय, जैविक तसेच जैव उत्तेजकांचे महत्त्व वाढत गेले.
रसायन अवशेषमुक्त शेतीमध्ये जैव उत्तेजकांचा वापर वाढण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे जैव उत्तेजकांमुळे पीक सुदृढ होते व रोगप्रतिकार क्षमता वाढते. पिकांमध्ये चयापचयाची क्रिया सुधारते. पिके जमिनीतील अन्नद्रव्ये मुबलक प्रमाणात शोषून घेतात. त्याचबरोबर जमिनीतील जिवाणूंची संख्या वाढवण्यास जैव उत्तेजके मदत करत असल्यामुळे जमिनीची सुपीकता मोठ्या प्रमाणात वाढते. परिणामी, रासायनिक खते व कीडनाशकांचा वापर कमी होतो. त्यातून पीक ‘रेसिड्यू’मुक्त राहण्यास मदत होते.
मात्र जैव उत्तेजक हे कीडनाशक नाही हेदेखील लक्षात घ्यावे. कारण ते फक्त पिकाला उत्तेजन देण्याचे, पिकांची प्रतिकारशक्ती वाढवण्याचे काम करते. असे असले, तरी वातावरणातील बदलामुळे अनेक पिकांवर रोगराई उद्‍भवते. अशा परिस्थितीत किडीच्या प्रादुर्भावावर कीडनाशकांचा वापर अत्यावश्यक ठरतो;
त्या वेळी जैविक कीडनाशके उपयुक्त ठरतात. एकंदरीत जैव उत्तेजकांच्या योग्य वापराने रासायनिक खते, कीडनाशकांवरील अवलंबित्व कमी करता येते. पिकांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवता येते व मातीचा नैसर्गिक पोत सुधारता येतो. यामुळे रेसिड्यू फ्री उत्पादन घेणे सोपे होते व व्यापारात, निर्यातीत देखील वाढ होते.
जैव निविष्ठांच्या प्रसारात कोणत्या अडचणी दिसतात?
मी आधी म्हटल्याप्रमाणे, जैव उत्तेजकांच्या वापराचे प्रमाण वाढत असताना अनेक उत्पादक नव्याने या व्यवसायात उतरले. आधी जैव उत्तेजकांवर शासनाचे नियंत्रण नव्हते. ही उत्पादने सीआयबी, एफसीओ किंवा इतर कुठल्याही कायद्याच्या कक्षेत नव्हती. याच परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही संधिसाधू उत्पादकांनी घेतला.
त्यांनी शेतकऱ्यांना दर्जेदार उत्पादनांच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांचा पुरवठा सुरू केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होऊ लागले. तसेच ही उत्पादने आणि हा उद्योग-व्यवसायही बदनाम होऊ लागला. याबाबतीत शासनाकडे अनेक तक्रारी येऊ लागल्या. मात्र या संधिसाधू उत्पादकांवर कारवाईसाठी कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे शासन हतबल होते. या पार्श्‍वभूमीवर सन
२०१० मध्ये राज्य शासनाने एक ‘जीआर’ काढून जैव उत्तेजकांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळणाऱ्या आणि प्रामाणिक उत्पादकांचे हित जोपासणाऱ्या शासन निर्णयाचे आमच्या ‘एम’ असोसिएशनने स्वागत केले. तसेच कायदेशीर अंमलबजावणीला पाठिंबा देण्याची भूमिका आम्ही घेतली. मात्र या क्षेत्रातील काही उत्पादक एकत्र आले. त्यांनी या चांगल्या ‘जीआर’ला विरोध करीत केला व असोसिएशन स्थापन केले. त्यांनी ‘जीआर’च्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
कृषी निविष्ठा संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असतो. त्यामुळे राज्याच्या या जीआरला न्यायालयाने स्थगिती दिली. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने या मुद्द्याकडे लक्ष दिले. सन २०२१ मध्ये केंद्राने ‘बायोस्टिम्युलंट्स ॲक्ट’ नावाने वेगळा कायदा केला. त्यासाठी एफसीओ कायद्यात सहावे परिशिष्ट जोडून जैव उत्तेजक उत्पादने त्यात समाविष्ट केली. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यामध्ये आमच्या ‘एम’ असोसिएशनने खूप मोठी भूमिका बजावली आहे.
कायद्याची अंमलबजावणीसाठी आधी दोन वर्षांची मुदत दिली होती. त्यासाठी प्रत्येक उत्पादनाची कार्यक्षमता चाचणी घेण्याचे व विषारी गुणधर्म दर्शविणारे प्रस्ताव दाखल करण्याची अट घातली गेली. अटीचे पालन केले तरच परवाने दिले जाणार होते. दरम्यानच्या काळात बायोस्टिम्युलंट्स प्रकारातील आठ उत्पादनांच्या चाचण्या आमच्या संघटनेने स्वतःहून घेतल्या. त्यांचा अधिकृत प्रस्ताव आम्ही केंद्राच्या कृषी खात्याकडे दाखल केला.
त्याचवेळी इतर काही खासगी कंपन्यांनीही त्यांच्या उत्पादनांचे प्रस्ताव केंद्राकडे दाखल केले होते. दरम्यान, कोरोना आणि इतर काही कारणांमुळे शासनाने आधीची दोन वर्षांची मुदत पुन्हा दोन वर्षांनी वाढवली. परंतु, आता ही मुदत २२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संपली आहे.
केंद्र सरकारने एफसीओमध्ये सध्या ११ बायोस्टिम्युलंट्स उत्पादने समाविष्ट केली आहेत. मात्र मुदत संपूनही या उत्पादनांची परवाने देण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. केंद्र शासनाने आता ही मुदत १६ जून २०२५ पर्यंत वाढविली आहे. केंद्र शासनाची ही चालढकल अनाकलनीय वाटते. कारण शेतकरी आणि प्रामाणिक उद्योग व्यावसायिकांसाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. खरे तर जैव उत्तेजकांचे परवाने देण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच किमान वर्ष, सहा महिने अगोदर सुरू करायला हवी होती, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे.
शासनाच्या या भूमिकेमुळे जैव उत्तेजक निर्माते संभ्रमात आहेत. खरीप हंगाम तोंडावर असताना परवाना वाटप सुरू केलेले नाही. त्यामुळे हा व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. परवाने मिळत नसल्यामुळे जुन्या उत्पादनांचे काय करायचे तसेच नवी उत्पादने तयार करायची असताना त्याचेही परवाने अद्याप दिले गेले नाहीत. त्यामुळे जैव उत्तेजकांचा व्यवसाय संभ्रमावस्थेत सापडला आहे.
शेतकऱ्यांना दर्जेदार जैव उत्तेजके उपलब्ध होण्यासाठी शासन कोणते प्रयत्न करीत आहे?
शासकीय पातळीवर कोणतेही प्रयत्न दिसत नाहीत. उलट, आमचे असोसिएशन आणि काही खासगी कंपन्या संशोधन करीत आहेत. चांगली उत्पादने आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे; पण आम्हाला मान्यता दिली जात नाही. परवाने देताना चालढकल होत आहे. खरे पाहता, एफसीओमधील उत्पादने शासनाने स्वतः ठरवून द्यायला हव्यात. तसेच, त्यांच्या ग्रेड्स कायद्याच्या कक्षेत आणायला हव्यात. ‘आम्हाला काय त्याचे सोयरसुतक?’ अशी भूमिका शासनाची आहे. यापूर्वी एफसीओमधील सर्व उत्पादने शासनाने स्वतः ठरवून दिली होती. मान्यताप्राप्त ग्रेड्स तयार करण्यास शासनाने उत्पादकांना परवाने दिले होते.
मग तशीच भूमिका जैव उत्तेजकांबाबत घ्यायला हवी होती. तसे न करता, या कायद्याच्या अंमलबजावणीत चालढकल करण्याची भूमिका शासनाची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार उत्पादने मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ही समस्या सोडविण्यासाठी आमची संघटना सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आम्ही संशोधन करून दाखल केलेल्या प्रस्तावांमधील दर्जेदार उत्पादने आम्हाला तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत, अशीही मागणी आम्ही करत आहोत.
कारण नव्या २९ उत्पादनांची यादी केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यामध्ये आमची उत्पादने समाविष्ट आहेत. या उत्पादनांना ताबडतोब कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट करावे, त्यांचे परवाने आम्हाला द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. त्याचबरोबर आमची अशीही मागणी आहे, की हा कायदा प्रत्यक्षात अंमलात आल्यानंतर म्हणजे नवीन कायद्यानुसार परवाने दिल्यानंतर किमान एक वर्षाच्या कालावधीनंतर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी.
कारण परवाने मिळाल्यानंतर उत्पादकांना त्या उत्पादनासाठी कच्चा माल खरेदी करणे, त्याचे लेबल आणि लिफलेट तयार करणे, त्याचे पॅकेजिंग साहित्य तयार करणे, त्या उत्पादनांचा प्रसार करणे आणि त्यानंतर ते विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात परवाने दिल्यानंतर पुढील एक वर्षभर पूर्वीप्रमाणेच हा व्यवसाय करण्याची मुभा उत्पादकांना देण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.
मग, जैव उत्तेजके कायद्याचे नक्की भवितव्य काय आहे?
आम्ही या कायद्याविषयी नक्कीच समाधानी आहोत. कायद्याच्या अंमलबजावणीत शासनाच्या बाजूने अनेक त्रुटी आहेत. तरी देखील काही वर्षांनंतर या कायद्याचे अतिशय चांगले परिणाम दिसून येतील. कारण या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर उद्योजक व व्यावसायिकांचेही हित जोपासले जाणार आहे. रसायन अवशेषमुक्त शेतीसाठी निविष्ठा तयार करण्यासाठी कायद्याचा फायदा होणार आहे.
यासाठी मी आपणास एक उदाहरण देऊ इच्छितो. सन १९८५ पूर्वी सूक्ष्म अन्नद्रव्य (मायक्रोन्युट्रिएंट) उत्पादन क्षेत्रात अशीच गोंधळाची स्थिती होती. मायक्रोन्युट्रिएंट उत्पादनाला खत नियंत्रण आदेशात समाविष्ट करण्यात येताच या उद्योगाची प्रचंड भरभराट झाल्याचे बघण्यास मिळते. शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा झाला आहे. तशाच प्रकारचे परिणाम या बायोस्टिम्युलंट्स कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर दिसून येतील, अशी आम्हाला खात्री आहे.
- राजकुमार धुरगुडे पाटील
rajdurg@gmail.com ९८५०४८८३५३
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.