Crop Insurance : शेतकऱ्यांना ९६५ कोटी रुपयांच्या अग्रिम भरपाईचे वाटप

Agrim Pik vima : राज्यात खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत ९६५ कोटी रुपयांच्या अग्रिम भरपाईचे वितरण केले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांची बॅंक खाती आधार क्रमांकाशी संलग्न नसल्यामुळे भरपाई मंजूर होऊन देखील प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात पडलेली नाही. दरम्यान, विमा कंपन्यांनी घेतलेल्या हरकतींमुळे अद्यापही ९८९ कोटींची भरपाई वितरित होऊ शकलेली नाही.

कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी सध्या दिवसरात्र विमा भरपाईच्या कामाचा आढावा घेत आहेत. वेळेत भरपाई न देणाऱ्या विमा कंपन्यांना तंबी देण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूला विमा योजनेत घुसलेल्या रॅकेटला गैरव्यवहार करता येणार नाही व भरपाईच्या रकमा चुकीच्या बॅंक खात्यात वर्ग होणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली जात आहे. खेडोपाडी विमा योजनेचे ऑनलाइन अर्ज भरताना गैरव्यवहार करणाऱ्या कंपूंनी शेतकऱ्यांच्या साताबारा व आधार क्रमांकाचा वापर करून घेत बॅंकेचे खाते क्रमांक भलतेच दिलेले आहेत. त्यामुळे भरपाईच्या रकमा मूळ शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

“कोणत्याही स्थितीत मूळ शेतकऱ्याची रक्कम चुकीच्या व्यक्तीच्या बॅंक खात्यावर जाणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. आधार क्रमांक असलेल्या मूळ शेतकऱ्यांच्या खात्यातच भरपाईची रक्कम वर्ग व्हावी, अशी प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भरपाईविषयी काळजी करू नये. मात्र बॅंकेत जाऊन रक्कम वळती होण्यासाठी आपले खाते क्रमांक आधार क्रमांकाशी जोडलेले आहेत की नाही याची चौकशी करावी लागेल. तसेच ते खाते जोडलेले नसल्यास एक अर्ज देत जोडणी करून घ्यावी लागेल,” असे कृषी खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये पीकवाढीच्या अवस्थेत मॉन्सून आला नाही. त्यात नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, पुणे, नगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, परभणी, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, नागपूर व चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तेथील शेकडो महसूल मंडलांमध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. उत्पादन ५० टक्क्यांपेक्षा कमी येणार आहे. त्यामुळे तेथे मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

विदर्भातील एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले, की मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती जाहीर होण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर कुठे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी केल्या. तेथील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ नुकसान भरपाई म्हणून विमा कंपनीने तत्काळ देणे अपेक्षित होते. परंतु विमा कंपन्यांनी आडमुठे धोरण ठेवले. सतत हरकती घेत शेतकऱ्यांना हैराण केले आहे. अजूनही काही कंपन्यांनी हरकती कायम ठेवल्यामुळे भरपाईविना शेतकऱ्यांना दिवाळी काढावी लागली आहे.

दरम्यान, कृषी खात्याच्या म्हणण्यानुसार, विमा कंपन्यांच्या हरकती ऐकताना शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे हरकती आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये भरपाईचे वितरण लांबणीवर पडू शकते; परंतु एकाही पात्र शेतकऱ्याला भरपाईपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. काही हरकती राज्यस्तरीय समितीसमोर सुनावणीसाठी अजून त्याचा लवकरच निपटारा होणार आहे. अनेक कंपन्यांच्या हरकती फेटाळण्यात आल्यामुळे तेथे भरपाई वितरणाचे नियोजन सुरू आहे. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत सर्व भरपाई दिली जाईल, यासाठी कृषी खात्याकडून पाठपुरावा सुरू आहे.

कोणत्या जिल्ह्यांसाठी किती भरपाई पाठविली? (सर्व आकडे कोटी रुपयांत):

नाशिक २८, जळगाव ४.२६, नगर १०७, सोलापूर ८१, अमरावती ६.२२, सातारा ३, बीड २०४, धाराशिव २०६, अकोला ८६, कोल्हापूर ०.१३, जळगाव ९१, परभणी १५२, नागपूर २४.६२.