Crop Insurance : अल्प शेतकऱ्यांनाच मिळाले केळी पीकविम्याचे परतावे

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Jalgaon News : जळगाव ः जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या केळी पीकविमाधारकांना शनिवारी (ता. ११) नुकसानीसंबंधी परतावे किंवा भरपाई मिळण्यास सुरुवात झाली. परंतु अल्प किंवा फक्त २० हजार केळी विमाधारकांनाच हे परतावे मिळाल्याची माहिती आहे.

योजनेसंबंधी घोळ सुरूच आहे. किती शेतकरी परताव्यांसाठी पात्र आहेत, हे अधिकृतपणे विमा कंपनी व शासन किंवा कृषी विभागाने जाहीर केलेले नाही. ५३ हजार ८०० शेतकऱ्यांना हे परतावे दिले जातील, असे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी कृषी विभाग व विमा कंपनीचा हवाला देऊन जाहीर केले. हे परतावे १५ सप्टेंबरपूर्वीच मिळणे अपेक्षित होते. परंतु योजनेतून केळी पिकाला दिलेला नऊ महिन्यांचा विमा संरक्षण कालावधी संपूनही योजनेसंबंधी पडताळणी, सॅटेलाईट इमेजद्वारे केळी लागवडीची माहिती घेण्याचे काम सुरूच होते.

हा घोळ कृषी विभागाने केला आहे. यात प्रामाणिक पीकविमाधारकांना हकनाक त्रास झाला असून, नियमानुसार परताव्यांवर १२ टक्के व्याजही विमा कंपनीने द्यायला हवे, अशी मागणी विमाधारक शेतकरी करीत आहेत. यातच विमा कंपनीने उशिराने परतावे देण्यास सुरवात केली, पण त्यातही अल्पच विमाधारकांना हे परतावे शनिवारी मिळाले.

त्यात रावेर, यावल, चोपडा व मुक्ताईनगर तालुक्यातील केळी विमाधारकांनाच परतावे प्राप्त झाले. इतर तालुक्यांत परतावे मिळालेले नसल्याची माहिती मिळाली. हा दुजाभाव करण्याचा प्रकार आहे, असेही पीकविमाधारकांचे म्हणणे आहे. अशात रविवारी (ता. १२) शासकीय सुट्टी होती.

त्यात दिवाळीनिमित्त मंगळवारी (ता. १४) व बुधवारीदेखील (ता. १५) सुट्टी आहे. यामुळे हे परतावे मिळतील की नाही, असा प्रश्न आहे. दप्तर दिरंगाईमुळे विलंब झाला असून, यास कृषी विभाग व विमा कंपनी जबाबदार आहे. विमा शेतकऱ्यांसाठी की विमा कंपनीसाठी आहे, असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

ई-पीक पाहणी ग्राह्य धरा
खरिपातील पीकविमा योजनेसंबंधी कृषी विभागाने ई-पीक पाहणी केली तरच योजनेत सहभागी होता येईल, असे आवाहन केले. हाच निकष किंवा नियम फळ पीकविमा योजनेत ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सहभागी झालेल्या केळी विमाधारकांनाही लागू करा, अशी मागणी शेतकरी व लोकप्रतिनिधी करीत आहेत.

२४ हजार केळी पीकविमाधारकांना परतावे द्यायचे की नाहीत, याबाबतचा अहवाल विविध शेरे देऊन कृषी विभागाने अंतिम कार्यवाहीसाठी कृषी मंत्रालयात ठेवला आहे. या अहवालावर सकारात्मक निर्णय घेतला जावा, अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे.