Crop Insurance : विमा कंपन्यांच्या विरोधात राज्याची केंद्राकडे धाव

Pune News : शेतकऱ्यांना खरीप २०२० मधील पीकविमा नुकसान भरपाई दिली जात नसल्याबद्दल राज्य शासनाने पीकविमा कंपन्यांच्या विरोधात केंद्र सरकारकडे कैफियत मांडली आहे.

कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी या समस्येबाबत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला एक पत्र लिहिले आहे. ‘‘कोविड काळात देशभर टाळेबंदी असताना संपर्क यंत्रणादेखील विस्कळीत झालेली होती.

तसेच, विमा कंपन्यांची क्षेत्रीय कार्यालये बंद होती. त्यामुळे खरीप २०२० मधील हंगामात शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या नुकसानीबद्दल वेळेत पूर्वसूचना (इंटिमेशन) देता आलेली नाही.

त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) अखत्यारित करण्यात आलेले पंचनामे विम्यासाठी ग्राह्य धरावेत, असे राज्य शासनाने सर्व विमा कंपन्यांना सांगितले होते,’’ असे या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने या समस्येबाबत झालेली न्यायालयीन लढाईत व त्यात न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेची माहितीही केंद्राला कळवली आहे. ‘शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विमा कंपन्यांना अनेक पत्रे यापूर्वीच लिहिली आहेत. एनडीआरएफचे पंचनामे ग्राह्य धरीत शेतकऱ्यांचे दावे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्चात नुकसान या दोन श्रेणींमध्ये गृहीत धरावे, असे या कंपन्यांना सांगण्यात आलेले आहे.

मात्र, एकाही विमा कंपनीने शासनाच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिलेला नाही. या समस्येबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दोन याचिकादेखील सादर झालेल्या आहेत. ६ मे २०२२ रोजी न्यायालयाने धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२० मधील नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशदेखील जारी केलेले होते.

परंतु, या आदेशाला विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणताही बदल न करण्याची भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळून लावलेली आहे, अशी आठवण राज्य शासनाने केंद्राला करून दिलेली आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाने दिलेल्या या पत्रात असेही नमुद करण्यात आले आहे की, धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका घेताना कंपनीने या प्रकरणी न्यायालयात जमा केलेली २०० कोटींची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

याशिवाय अतिरिक्त रक्कम जमा करायची होती. तसेच, या बाबत पुढील कार्यवाही तीन आठवड्यात जमा करण्याचे न्यायालयाने सूचित केले होते. मात्र, या प्रकारणात, शेतकऱ्यांच्या दाव्यांची रक्कम व अनुदान अद्यापही जमा झालेले नाही.

विमा कंपन्यांवर कारवाई करा

ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी राज्य शासनाला पत्र लिहीत विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. कंपन्या शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत असताना केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.

त्यामुळे यापुढे कोणत्याही खासगी कंपनीला पीकविम्याचे काम देऊ नये. फक्त भारत सरकारच्या भारतीय कृषी विमा कंपनी (एआयसी) यात काम करेल, असा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी श्री. मुंडे यांनी केली आहे.