Maharashtra Agriculture: खरिपातील पिकांची उत्पादकता वाढवून अन्नधान्य, कडधान्य आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट शेतीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रशासकीय आणि आर्थिक बळातूनही साध्य होऊ शकते. हे भान ठेवून आता राज्य शासनासह कृषी विभागाने देखील कामाला लागायला हवे.
मान्सूनपूर्व पाऊस राज्याला झोडपून काढत आहे. खरीपपूर्व मशागतीला ब्रेक लागला आहे. राज्यातील खरिपाच्या पेरण्याच्या तयारीला उशीर होण्याची चिन्हे आहेत. या धांदलीत राज्य सरकारने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये खरीपपूर्व आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला राज्यभरातील महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मधल्या काळात ही बैठक कधी होत असे हेच कळत नव्हते. मागील वर्षी जूनच्या अखेरच्या आठवड्यात ही बैठक औपचारिकच घेण्यात आली. मात्र पाच तास चाललेल्या यंदाच्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूर्ण वेळ हजर होते. त्यांनी कृषी विभागाचा घेतलेला आढावा अचूकपणे मांडत कृषी खात्याला गांभीर्य दाखवून दिले.
अजित पवार यांनी मात्र नेहमीच्या पद्धतीने अधिकाऱ्यांचा तास घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील अडीच वर्षांतील भाषण पुन्हा ऐकवले. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी कार्यभार स्वीकारल्यापासून अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे, माहिती संकलित करण्यावर भर दिला. त्याचे प्रत्यंतर त्यांच्या प्रास्ताविकात दिसले. राज्यभरातून आलेले जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, कृषी संचालक, उपसंचालक, कृषी अधिकारी आणि अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान गजबजून गेले होते.
मात्र एवढ्या गर्दीत आपल्याला कोण पाहतो या भ्रमात असलेल्या अधिकाऱ्यांना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत चांगलेच खडसावले. कृषी विभागाच्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीची सवय मोडलेल्या अधिकाऱ्यांना एका जागेवर पाच तास बसावे लागले. त्यामुळे कधी मोबाइलशी चाळा तर कधी डुलकी असा प्रकार सुरू होता. या बैठकीत झालेल्या चर्चेवर आधारित खरिपाची तयारी या अधिकाऱ्यांनी करणे आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत करणे गरजेचे आहे.
शेती पिकवली जाते पण शेतीमालाला योग्य भाव देण्यासाठी काय करावे, याचे बहुतांश शेतकऱ्यांना अजून गणित सुटलेले नाही. घरचे बियाणे संकल्पना मोडीत निघाल्याने बाजारातील बियाण्यांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे बियाणे खरेदीपासून बनावट खते, कीडनाशके यांचाही सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. त्यामुळे प्रशासनाची जबाबदारी वाढते.
‘एआय’ धोरणाचे काय?
कृषिमंत्र्यांना माध्यमांसमोर बोलायचे असते एक आणि बोलतात भलते. त्यामुळे त्यांच्या विधानांचे वेगवेगळे अर्थ लावले जातात आणि काही दिवस मूळ काम सोडून त्यांना खुलासे करत राहावे लागते. मात्र कृषी विभागात अधिकाऱ्यांचे ऐकणारे मंत्री म्हणून सध्या प्रशासन त्यांच्यावर खुश आहे. मात्र मंत्र्यांच्या या धोरणाचा गैरअर्थ काढून आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा असे चालले तर उद्‍भविणाऱ्या परिस्थितीला मंत्र्यांनाही तोंड द्यावे लागेल.
कृषी विद्यापीठांची संशोधने बांधापर्यंत पोहोचवा, अशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि मंत्र्यांची भाषणे केवळ वृत्तपत्रांतील बातम्यांपुरती असतात हे आता सिद्ध झाले आहे. मध्यंतरी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यांमधून सर्वाधिक तक्रारी कृषी विद्यापीठांबाबत आहेत. केवळ बांधकामे करणे हेच जणू कृषी विद्यापीठांचे काम उरले आहे की काय, असा प्रश्‍न शासनाच्या संकेतस्थळावरील शासन आदेश पाहिल्यानंतर पडतो. कृषी विद्यापीठांनी आपल्या परिसराची संरक्षक भिंत ओलांडून जायचेच नाही, असे ठरविल्याने संशोधने बांधावर नव्हे तर विद्यापीठाच्या चार भिंतीआडच राहिल्याचे समोर येत आहे.
कृषी विभागाने घेतलेल्या आढावा बैठकीत ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’चा (एआय) पहिला टप्पा म्हणून शेतीसल्ल्यासाठी मोबाइल ॲपचे अनावरण करण्यात आले. त्यामुळे काही प्रमाणात बंदिस्त असलेल्या संशोधनाला प्लॅटफॉर्म मिळेल, असे बोलले जात आहे. खरीप हंगामात एआयचा वापर केला जाईल, असे कृषी विभागाने सांगितले होते. मात्र खरीप तोंडावर आला तरी राज्याचे कृषी विभागाचे एआय धोरण अजून अंतिम करण्यात आलेले नाही. हे धोरण विधी व न्याय आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आले आहे.
पावसाची अचूक माहिती मिळावी यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर पर्जन्यमापक यंत्रे बसविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील २८ हजारांवर ग्रामपंचायतींमध्ये ही यंत्रे बसविण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर निविदा प्रसिद्ध करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कृषी आणि महसूल विभागाला करावी लागणार आहे. मागील सहा वर्षांत तीन मंत्र्यांकडून हा चेंडू कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या कोर्टात आला आहे. अचूक माहिती असेल तरच एआयचा वापर करता येणार आहे. मात्र पायाभूत सुविधांची वानवा असताना हे धोरण कसे, अमलात येणार याबाबत स्पष्टता नाही.
एक रुपयात पीक विमा, सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसानीची मदत यामुळे शेतीत भांडवली गुंतवणूक होत नसल्याचे सरकारच्या अलीकडे लक्षात आले आहे. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेत तीन हजार रुपयांची वाढ करण्याचे विधानसभा निवडणुकीतील आश्‍वासन निकाली काढून यातून काही फायदा होणार नाही, असे आता सांगितले जात आहे.
याऐवजी शेतीत भांडवली गुंतवणूक करण्याची घोषणा कृषी विभागाने शासन आदेशाद्वारे केली आहे. या आदेशातील संदिग्धता अजूनही कायम आहे. या योजनेत राज्य योजनांचे काय होणार? पोकरातील उर्वरित गावांसाठी पाच हजार कोटी पाच वर्षांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर योजना राबविली जाईल असे सांगितले जात आहे. मात्र यासाठी प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही.
शेतकऱ्यांना हवे प्रशासकीय बळ
मागील अडीच वर्षांतील प्रशासकीय अस्थिरतेनंतर सध्या प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आणि कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांचे प्रशासनाला नेतृत्व मिळाले आहे. या दोन अधिकाऱ्यांनी काही प्रमाणात विभागाला गती देण्याचे प्रयत्न केले आहेत. मात्र आढावा बैठकीत ज्या पद्धतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षावर बोट ठेवले हे पाहता दोन्ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढते.
खरिपातील पिकांची उत्पादकता वाढवून अन्नधान्य, कडधान्य आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट शेतीत आतड्यांना पीळ पडेपर्यंत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रशासकीय आणि आर्थिक बळातूनही साध्य होऊ शकते. हे भान ठेवून आता राज्य शासनासह कृषी विभागाने देखील कामाला लागायला हवे.
: ९२८४१६९६३४
(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
