Agriculture Crisis: शेतीची वाट लागतेच,अभयारण्यांचीही लावू...

डॉ. मिलिंद वाटवे

Farming Struggles : माणसांनी आपल्या भोवतीचा परिसर सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात आणि मुलभूत स्वरुपात बदलाला असताना, किमान काही भूमी तरी शक्य तितक्या मूळ नैसर्गिक स्वरुपात राखली जावी हा खूप शहाणपणाचा विचार आहे. तिथल्या स्थानिक वनस्पतींना सुखाने मूळ धरता यावं, प्राण्यांना शक्य तितक्या निर्भयपणे वावरता यावं, त्या परिसराची स्वतःची वैशिष्ट्यपूर्ण परिसंस्था असावी आणि ती तशीच राखली जावी, निसर्गाचा अभ्यास करून त्यातली तत्त्वे आपल्याला खोलवर समजावी, याच तत्वांचा उपयोग माणूस-निसर्ग संबंध समजून घेण्यासाठीही व्हावा यासारख्या उपयुक्त ज्ञानाच्या, अभ्यासाच्या संवर्धनासाठी, अनुभवता येण्यासाठी एक जितं जागतं विद्यापीठ असलं पाहिजे.

अभयारण्यामागची खरी भूमिका अशी आहे आणि असली पाहिजे. या अभयारण्यांच्या मूळ संकल्पनेप्रमाणे अभयारण्यं राखली जाताहेत का? असा प्रश्न आज ऐरणीवर येण्याचं एक मोठंच कारण घडत आहे. गेली काही दशके कोकणातील शेती-बागायतीला केलटी तथा भांगपाडे माकड, लंगूर त्याबरोबर रानडुक्कर, गवे, साळींदर यांचा वाढत्या प्रमाणावर उपद्रव जाणवत आहे.

पिकाची राखण तर पूर्वीपासूनच करावी लागत आली आहे. पण अगदी आत्ता आत्तापर्यंत जरा हुर्र केल्यावर प्राणी पळून जातात असा अनुभव होता. आता माणसाची भीती इतक्या प्रमाणावर नाहीशी झाली आहे की, राखण करूनही नुकसान टाळता येत नाही. अनेक ठिकाणी या कारणामुळे गावेच्या गावे शेती सोडून देत आहेत. याचा शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला आहे याचा अभ्यासही उपलब्ध नाही. पण आता शेतकऱ्यांनी आरडओरडा सुरु केला आहे. या प्रश्नावर मोर्चे निघाले, उपोषणे झाली, काही वनाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची वेळ आली, विधानसभेत प्रश्न विचारले गेले.

गळ्याशी आल्यानंतर...

पाणी नाकापर्यंत आल्यावर जाग येणे हा आपल्या व्यवस्थेचा धर्म आहे. खरे तर ही समस्या वाढत आहे याची लक्षणे कित्येक वर्षे दिसतच होती. पण तिच्या मागच्या कारणांचा ना कुणी विचार केला, ना काही डेटा गोळा केला, ना शेतकऱ्याशी संपर्क साधला, ना भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. आता गळ्याशी आल्यावर काहीतरी मूलभूत उपाय केले पाहिजेत ही जाणीव होत आहे का?

तर तसंही दिसत नाही. आपण काहीतरी करतो आहोत हे दाखवलं तर पाहिजे याची मात्र निकड निर्माण झाल्याचे दिसतं. हे दाखवण्याचा एक मोठा उद्योग आता रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरु झाला आहे. इथे गावोगावी जाऊन पिंजरे लावून माकडे पकडायला जोरदार सुरुवात झाली आहे. ही पकडलेली माकडे कुठे सोडणार या प्रश्नाचं उत्तर बहुधा टाळले जाते. पण ते फार काळ टाळता येण्याजोगे नाही.

अभयारण्य की कचराकुंडी

माहीतगार गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातील माकडे सातारा जिल्ह्यात सोडली जात आहेत. वनकर्मचाऱ्यांनाही यातील धोका कळत असेल, पण वरून आदेश असेल तर ते काय करणार? पण याहून मोठा दुसरा प्रश्न आहे तो याचा अभयारण्यावर काय परिणाम होईल हा. अभयारण्याच्या मूळ संकल्पनेला धरून हे आहे काय? जिथे जिथे समस्या आहे तिथून तिथून पकडून ‘उपद्रवी’ प्राणी इथे आणून सोडावेत यासाठी अभयारण्ये आहेत काय?

अभयारण्ये ही पर्यावरणाची कचराकुंडी आहे काय? ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प’ तर कचराकुंडी म्हणूनच वापरण्याचं ठरले असावे असे दिसते. इथला निसर्ग मुळात कसा आहे, या भागात पूर्वीपासून असलेले धनगर आणि शेतकरी यांचे निसर्गाशी नाते कसे आहे? कमीतकमी संघर्षाचे संतुलित नाते कसे टिकवावे, अशी आव्हाने या भूमीची आहेत. पण अशी आव्हाने पेलण्याचे सोडून पकडला प्राणी की सोड ‘सह्याद्री’त असे चालू आहे.

धाराशिव, सोलापूर परिसरात एक वाघ आला तर त्यालाही पकडून ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा’त सोडावे, असा आदेश निघाला. चंद्रपूर जिल्ह्यात जे वाघ माणसांना घातक ठरू लागले आहेत, त्यांनाही पकडून सह्याद्रीत सोडावे असा प्रस्ताव आहेच. अभयारण्याचा एवढा विकृत वापर यापूर्वी जगाच्या पाठीवर कुठे झाला आहे की नाही माहीत नाही. बरं, समजा प्रयोग म्हणून काही प्राणी सोडले तर ते काय करतात? तिथेच राहतात की आणखी कुठे जातात? त्यांचा स्थानिक प्राण्यांशी संघर्ष होतो का?

किती जगतात किती मरतात? याचा अभ्यास तरी व्हावा म्हणजे पुढची धोरणे ठरवताना त्याचा उपयोग होईल. पण एक वाघ सोडला तर सोडलेल्या प्राण्यांचा मागोवा घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही. माकडे सोडण्याचा झक्कू-ताड्या मात्र लावला आहे. आत्ता जे चालू आहे ते एका ठिकाणच्या शेतकऱ्यांचे तात्पुरते तरी समाधान करावे एवढ्याच हेतूने. कुठलेली धोरण आखलेले नसताना केलेली ही स्वतःच्या तात्पुरत्या बचावाची कृती आहे. आणि त्यासाठी अभयारण्याच्या मूळ संकल्पनेचा बळी दिला जात आहे.

मग काय व्हायला हवं होतं आणि हवं आहे? यात अभ्यास ही पहिली निकड आहे. समस्येचं स्वरूप समजून न घेताच केलेले उपाय प्रभावी ठरतील याची संभाव्यता जवळपास शून्य असते. कारणांचा विचार अद्याप कुणी केलेलाच नाही. पण आम्ही दूरवरचा विचार करून धोरणे आखतो आहोत हेही दाखवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. ८ आणि ९ जानेवारीला चंद्रपूर येथे या समस्येवर विचार करण्यासाठी पंचतारांकित बैठक झाली.

या बैठकीत एकाही शेतकऱ्याला आमंत्रण नव्हतं. माझ्या प्रयत्नांमुळे एक शेतकरी उपस्थित राहू शकला. एका राजकीय नेत्याने शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही प्राण्यांची नसबंदी करून या समस्येचे निराकरण करू शकू असे मांडण्याचा व्यासपीठावरून प्रयत्न झाला. पण चहाच्या कपावर, जेवणाच्या वेळच्या चर्चांमध्ये ही नुसती धूळफेक आहे, याचा काहीही उपयोग होणार नाही हे बहुतेक वन्यजीव तज्ञ खासगीमधे मान्य करत होते.

अशी भूमिका उघडपणे घेण्याचं धाडस फक्त मध्य प्रदेशातून वनाधिकाऱ्याच्या सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झालेले श्री. एच एस पाबला यांनी केलं. त्यांनी वन्यजीव धोरण मुळातूनच बदलण्याची का आवश्यकता आहे यावर पुस्तकेही लिहिली आहेत. ते सोडलं तर अजून वाळूत डोके खुपसण्याचा शहामृग प्रयोगच चालू आहे.

शेतीची वाट लागतेच आहे तर आता अभयारण्याचीही वाट लावूया म्हणजे फिटंफाट झाली हे यावरचं उत्तर नसून, वेगाने संशोधन, अभ्यास, प्रयोग करून एकीकडे विज्ञानाच्या मदतीने समस्येच्या मुळाला भिडणारे धोरणात्मक बदल करणं आणि ते होईपर्यंत शेतकऱ्यांना वास्तवाला धरून आणि सुलभ प्रक्रियेने नुकसानभरपाई देत राहणं हे खरे उपाय आहेत. याला कुठलाही शोर्टकट नाही.

(लेखक विज्ञानाचे अभ्यासक व संशोधक आहेत.)